_1704867435.jpeg)
धरान: गौरवको आयोजना २२० के.भी.प्रशारण लाइन निर्माणको क्रममा धरान क्षेत्रमा पुनः मुआब्जा विवाद सृर्जना भएको छ।
धरानको वडा नं २० मा पर्ने २ वटा टावरले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउदै स्थानीय संघर्ष समितिले प्रशारण लाइनको काम रोक्ने निर्णय गरेको छ । संघर्ष समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण उपयुक्त नभएको साथै विगतमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सामाजिक कार्यहरु पनि नगरिएको भन्दै आयोजनाको काम रोक्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिले जनाएकोछ । समितिका संयोजक प्रेमकुमार राईका अनुसार प्रशारण लाइनले प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयलाई चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा दिने भनिएको र सोही अनुसार वडा कार्यालयबाट प्रतिकट्ठा १८ लाखको दरमा सिफारिश भएको थियो ।
उक्त सिफारिश विपरीत सोमबार सिडिओको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले भने प्रतिकट्ठा ६ लाख ७० हजार दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउदै संघर्ष समितिले आयोजनाको काम रोक्ने निर्णय गरेको हो । साथै, २०७६ सालमा आयोजना र संघर्ष समितिबीच छलफल भएर आयोजनाले सामुदायिक भवन, विद्यालय मर्मत तथा २० कि.मि.कालोपत्रे सडक बनाइदिने सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि संघर्ष समिति असन्तुष्ट छ ।
वडा नं २० का अध्यक्ष मणिराम राईका अनुसार कोशी कोरिडोरले नै वडाबाट सर्जमिन गरेर पठाउनु भनेपछि सरोकारवाला राखेर चलनचल्तीमा यस्तो छ भनेर सिफारिश गरेर पठाएको थियो । तर, सिडिओको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले ६ लाख ७० हजार प्रतिकट्ठा दिने निर्णय गरेको उनले बताए । आफुलाई पनि सो बैठकमा बोलाएको तर उपस्थिति जनाएर फर्किएको उनको भनाई छ ।
आयोजनाको लागि तत्कालिन समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने बेला टावर नं ५५रएफ वन वा सरकारी जग्गामा पर्ने अनुमान र टावर नं ५५र ए को जग्गाधनीको मालपोत श्रेस्ता फेला नपरेको कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको थिएन । पछि दुवै जग्गाको मालपोत श्रेस्ता फेला परेपछि जग्गाधनीले मुआब्जाको लागि निवेदन दिएका थिए ।
सिडिओको आग्रहमा काम रोक्ने निर्णय तत्काललाई स्थगित
मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउदै कोशी कोरिडोर प्रशारण लाइनको काम रोक्ने निर्णय गरेको संघर्ष समिति हिजो बिहिबार सुनसरीका सिडिओ फडिन्द्रमणी पोखरेलाई भेट्न इनरुवा गएको थियो । सिडिओ पोखरेलले आफुलाई विगतमा भएको सहमतिबारे जानकारी नभएको भन्दै आयोजनाले गर्नुपर्ने कामहरु कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए । साथै उनले मुआब्जाबारे पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने भएकोले निवेदन दिन आग्रह गर्दै संघर्ष समितिलाई आयोजनाको काम नरोक्न आग्रह गरेका थिए ।
सिडिओ पोखरेलको आग्रह अनुसार मुआब्जा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको र आयोजनाको काम रोक्ने निर्णयलाई तत्कालको लागि स्थगित गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक राईले बताए। ‘सिडिओले विगतको सहमति म कार्यान्वयन गराउने जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो । मुआब्जा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनुस्, मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ भनेकोले हामीले निवेदन दियौं, उहाँले इमेल गरिदिनुभयो,’संघर्ष समिति संयोजक राईले भने,‘सिडिओकै आग्रहमा काम रोक्ने निर्णय तत्काललाई स्थगित गरेका छौं ।’
