_1704867435.jpeg)
धरान: उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारणबारे निर्णय नगरेसम्म शुल्क नउठाउन भन्दै निर्देशन जारी भएपछि धरानका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
निजी विद्यालयका संस्थाहरु प्याब्सन, एन प्याब्सन र एसिसि धरानले आज शुक्रबार उपमहानगरपालिकामा संयुक्तरुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । मेयर तिलक राई जिल्ला बाहिर भएकोले उनको प्रमुख स्वकीय सचिव राजेशमान श्रेष्ठले पत्र बुझेका थिए भने उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र दिइएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्कमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निकाय नै अकर्मण्यताबाट गुज्रिरहेको भन्दै मंसिर २४ गते बुधबार भित्र शुल्क निर्धारण गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । ‘अन्यथा हामी संस्थागत विद्यालयहरु आफै शुल्क निर्धारण गर्न बाध्य हुनेछौं,’पत्रमा भनिएको छ ।
एकतर्फी निर्देशन जारी गर्नुलाई मात्र आफ्नो कर्तव्य नठान्न आग्रह गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरुले अन्यथा सम्पुर्ण विद्यालय, विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारी अभिभावक लगायत विद्यार्थीहरुको समेत जिम्मा लिनको लागि तयार रहन पनि उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बुधबार नगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भएको भन्दै शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखामार्फत गरिएको निर्देशनप्रति ती संस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । यो निर्देशनले संस्थागत विद्यालयहरुले सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढाएको शैक्षिक गतिविधिलाई हतोत्साहित गर्ने गरि स्थानीय सरकारबाट प्रहार भएको विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाई छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शैक्षिक विकासमा अभुतपुर्व योगदान गरेको र लाखैं शिक्षक, विद्यार्थीको दैनिकी तथा भविष्यसँग गाँसिएको संस्थागत विद्यालयप्रति राज्यको निकायबाट पुर्वाग्रहपुर्ण व्यवहार भएकोले मर्माहत भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण २०७७ ले पनि वैकल्पिक सिकाईलाई वैधानिकता प्रदान गरिसकेको वस्तुस्थितिलाई वेवास्ता गर्दै संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्कमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निकाय नै अकर्मण्यताबाट गुज्रिरहेको पनि आरोप लगाइएको छ । ‘यस घडीमा संस्थागत विद्यालयको पहलमा भैरहेको कक्षा सञ्चालन लगायत परीक्षा सञ्चालन जस्तो संवेदनशील बिषयमा एकतर्फीरुपमा निर्देशन जारी गर्ने कार्यले लामो समयदेखि अस्तब्यस्त बनेको विद्यालय शिक्षा थप अन्यौलतातर्फ धकेलिने निश्चित छ,’पत्रमा उल्लेख छ ।
एसिसि धरानका अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले ३ महिनादेखि कसरी शुल्क लिने भनेर नगरपालिकालाई प्रस्ताव गरिएको तर कुनै ठोस निर्णय नगर्दा अन्यौलता बढ्दै गएको बताए । शुल्क नलिनु भन्ने निर्णय र निर्देशन गर्नुअघि सरोकारवालाहरुसँगै राखेर छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरि एकतर्फी निर्देशन दिइएको उनले बताए । 
