_1704867435.jpeg)
धरान: धरान उपमहानगरपालिकाले हिजो विद्यालय सञ्चालन गर्ने र निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुको बार्षिक र मासिक शुल्कबारे हिजो निर्णय गर्यो ।
उपमहागनरको निर्णयबारे यसअघि आन्दोलनरत निजी विद्यालयका अभिभावकहरुको समुहले भने असन्तुष्टी जनाएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्थामा नै आफ्ना बालबच्चालाई स्कुल पठाउन नसकिने धरान अभिभावक विद्यार्थी परिवारको भनाई छ । छलफलमा पनि भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति नभएको उनीहरुको दाबी छ ।
अभिभावक विद्यार्थी परिवारका विकास भाटीले अभिभावकहरुलाई आर्थिक भार पार्ने गरि निर्णय गरिएको बताए । 'यसअघि पनि अनलाइन कक्षा चलाउने भनेर इन्टरनेट जडान गरियो, डिभाइसमा खर्च भयो,'उनले भने,'अहिले पनि स्कुल चलाउने भनेर शुल्क असुल्ने गरि निर्णय भयो । जसरी पनि अभिभावकलाई मर्का पर्यो ।'
अभिभावक विद्यार्थी परिवारले बार्षिक शुल्क तोकेकोमा स्वागत गरेपनि मासिक शुल्कमा भने गत बर्षकै पुरा लिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । उपमहानगरले असोजदेखि मात्र गत बर्षको मासिक शुल्क उठाउन पाउने र त्यसअघिको अनलाइन कक्षा ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन पाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । बार्षिक शुल्क न्यनतम ३ हजारदेखि अधिकतम ७ हजार मात्र लिनपाउने निर्णय छ ।
सहमतिमा शुल्क लिन्छौं: विद्यालय सञ्चालक
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले यसअघि नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका थिए । उनीहरुले हिजो उपमहागनरपालिकाले विद्यालय खुलाउने बारे गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । यस्तै, शुल्क निर्धारणबारे उपमहागनरको निर्णयलाई पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु खुशी छन् ।
तर, शुल्क निर्धारणको निर्णयबारे सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरु असन्नतुष्ट छन् । उपमहानगरको निर्णयमा शुल्कबारे विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरुबीच आपसी सहमति वा समझदारी भएको खण्डमा सोही वमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ । समाचारहरुमा भने यो कुरालाई उल्लेख नगरि सहममति नभएको खण्डमा मात्र भनिएको शुल्क तालिकालाई मात्र प्राथमिकता दिएर समाचार आएको प्याब्सन धरानका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बुले बताए । ‘निर्णयमा विद्यालय र अभिभावकबीच सहमति भएमा सोही अनुसार हुने भन्ने छ, सहमति नभए मात्र नगरपालिकाले तोकेको शुल्क लिने भन्ने हो,’उनले भने,‘तर सहमतिमा लिने भन्ने कुरा समाचारमा आएन, यसमा हाम्रो गुनासो छ ।’
अध्यक्ष लिम्बुले अभिभावकहरु यसअघि नै ५० प्रतिशत बार्षिक शुल्क तिर्न तयार भइसकेको दाबी गरे । उनले अभिाभवकहरुसँग् सहमतिमा नै शुल्क लिने पनि बताए । उनले भने,‘त्यो भन्दा माथि लिन अन्याय नै हुन्छ, अभिभावकहरु ५० प्रतिशत तिर्न रेडि नै थिए । त्यसैमा सहमति हुन्छ । यो बार्षिक शुल्कमा मात्र हो ।’
