_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अनियमितता विरुद्ध काठमाण्डौंमा पनि प्रर्दशन भएको छ ।
संघर्ष समितिको आह्वान तथा वीपी प्रतिष्ठान पुर्वविद्यार्थीहरुको संयोजनमा शनिबार काठमाण्डौंका नागरिक अगुवा, स्वास्थ्यकर्मी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गरेका हुन् । प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरुले जारी राखेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै काठमाण्डौंमा प्रर्दशन भएको हो । प्रर्दशनमा पत्रकार एवं नागरिक अगुवा नारायण वाग्ले, लेखक सञ्जिव उप्रेती पनि सहभागी थिए । प्रर्दशनमा सहभागीहरुले विभिन्न नारा लेखिएको प्ले कार्ड पनि प्रर्दशन गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुको आन्दोलन जारी रहेसम्म काठमाण्डौंमा पनि हरेक दिन दिउँसो ४ बजे प्रर्दशन हुने बताइएको छ । प्रतिष्ठानका एक पुर्वविद्यार्थीले प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्तीले स्थापनाको लक्ष्य अनुसार काम नभएको र धरासायी भइरहेको बताए । प्रतिष्ठान बिग्रदा पुर्वक्षेत्रलाई नै ठुलो असर परिरहे पनि धरानबासीहरुले नै आवाज नउठाउदा दुःख लागेको उनले बताए । ‘हामीलाई स्वार्थ केही छैन, वीपीको मायाले मात्र हो । हामीले पढेको धरोहर थलिदै गएको देखेर मनले नमानेर आएको हो,’उनले भने,‘वीपीमा राजनीति होइन, पढाई हुनुपर्छ । जनताले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकोस् ।’
प्रर्दशनमा सहभागी प्रतिष्ठानकै एमबिबिएस चौथो बर्षका विद्यार्थी प्रशान्त राईले संस्थामा चरम भ्रष्टचार भइरहेको खुलाउदै चारै जना पदाधिकारीहरु असक्षम भएकोले मार्ग प्रशस्त्र गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने दलीयकरण, राजनीतिकरण रोक्न पनि माग गरे । ‘विरामीहरुले गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ, प्राइभेट हस्पिटलमा विरामी जान नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’उनले भने,‘भोजपुर, धनकुटाबाट उपचार गर्न आउने गरिब विरामीलाई फर्काएर प्राइभेट हस्पिटलमा पठाइरहेका छौं, त्यो क्रम रोक्नुपर्छ । वीपीलाई सुधार गर्न सबैको साथ चाहिन्छ ।’
प्रतिष्ठान चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरु विगत १८ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । गएको मंगलबार वार्तामा बोलाएका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी मदिरा सेवन गरेर आएको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले बहिष्कार गरेको थियो भने भोलीपल्ट चारै जना पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर राजिनामाको माग गरेको छ । उपकुलपतिले वार्ताको आह्वान गरेपनि संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्रीले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान राखेको छ ।
