_1704867435.jpeg)
धरान: जनता समाजवादी पार्टीको धरान उपमहानगर समितिले हालै सम्पन्न नवौं नगरसभाबाट एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको लागि डेढ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
जसपाका धरान अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आर्थिक बर्ष २०७८, ७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेकोमा नवौं नगरसभालाई धन्यवाद दिए पनि आयोजनाको लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा भने आपत्ति र विरोध जनाएका छन् । उक्त पार्टीले विनियोजित बजेट ठेकेदरलाई भुक्तानी नगर्न पनि माग गरेको छ । साथै, माग सुनुवाई नभए जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पनि बाध्य हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको निर्माण अवधि सकिएको र पानी परीक्षणकालको अवस्थामा आयोजनाको नाममा बजेट विनियोजन गरिनु गलत भएको उक्त पार्टीको भनाई छ । जसपाले आयोजनाको डिपिआर र डिजाइनभन्दा बाहिर गएर चारकोशे जंगलमा थप २ वटा वेल खनिएको र सोही वेलको बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्दै २०७६ मंसिर ८ गते कार्यवाहक मेयर रहदा उपमेयरले कार्यपालिकाको निर्णय विना, नगर परिषदमा छलफल वा पास नगरि टेण्डर प्रतिस्पर्धा बिना नै २ वटा वेल खन्न अमुक ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको भन्दै उक्त पार्टीले बजेट विनियोजन हुनु पनि गलत कदम नै भएको जनाएको छ ।
केही समय अघि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दुई वटा वेल खनिएको बिषयमा मेयर तिलक राईले पनि प्रक्रिया पुरा नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले तत्कालिन नेतृत्वले गलत गरेको भन्ने आफुलाई नलागे पनि आयोजनाको डिजाइनभित्रको काम नभएको कारण प्रक्रियागतढंगबाट नभएको बताएका थिए । ‘तत्कालिन नेतृत्वले गलत गरेको हो भन्ने लाग्दैन, अन्यथा लिन्न म । तर प्रक्रियागतरुपमा लैजानुपर्छ भन्ने हो,’उनले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना प्रमुखसमेत रहेका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोख्रेलले भने एडिबिको मिशन टोलीसँग परामर्श गरेर नै २ वटा वेल खनिएको दाबी गरेका थिए । उनले कोटेशन आह्वान पनि नियमअनुसार नै भएको बताएका थिए ।
परामर्शदाता कम्पनीको तर्फबाट पनि २ वटा वेल स्टाण्डवाई राख्न सकियो भने अभावको बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आए पछि एडिबिको मिशन टोली आएको बेला परामर्शदाता, ठेकेदार र नगरको नेतृत्वले कुरा गर्दा २ मिलियन डलरसम्म सहयोग गर्ने छलफल भएको र त्यसै आधारमा ५ नोभेम्बर २०१९ मा नगर प्रमुखस्तरमा निर्णय गरेर एडिबिमा पत्राचार गरेको जानकारी दिएका थिए । नेपाल सरकारबाट २ वटा वेल खन्ने कामको लाग एउटा प्याकेज र त्यसको एभिआरको लागि अर्को प्याकेजमा सम्झौता भएको दाबी गरेका थिए ।
आयोजनाको परामर्शदाता बिडिएका निर्देशक अनिल नेपालले पनि विजयपुरमा रिजर्भ वेयर नबनेपछि उब्रिएको पैसा फिर्ता गर्नुभन्दा धरानमै उपयोग होस् भन्ने एडिबिको चाहना अनुसार थप २ वटा वेल स्टाण्डवाई राख्ने छलफल भएको बताएका थिए । उनले वेल थप गर्दा कुनै हानी हुदैन भनेर नै प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका थिए ।
_1711524552_1711967437.jpg)
