_1704867435.jpeg)
धरान: कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल आएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत संघर्ष समितिले आन्दोलनको कार्यक्रमहरुलाई केही परिमार्जित गरेको छ ।
उच्चस्तरीय कार्यदललसँग सोमबार दिउाँसो छलफल पछि विज्ञप्ती जारी गर्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनको कार्यक्राहरुलाई परिमार्जन गरेको जनाएको हो । कार्यदललाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन, विश्वासको वातावरण तयार गर्न र बिरामीले दुःख नपाउन् भनेर मंगलबारदेखि भने पुर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई केही परिमार्जित गरेको पनि संघर्ष समितिले जनाएको छ । संघर्ष समितिका अनुसार बिहान ८-१० बजेसम्म उपकुलपति कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गर्ने र पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी यथावत रहनेछ । तर, विहान ८-१० सम्म कोभिड, इमर्जेन्सी र पुर्व निर्धारित परीक्षा बाहेकका सेवाहरु बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम भने फिर्ता लिएको संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ ।
प्रतिष्ठान आएको कार्यदलसँग संघर्ष समितिले सोमबार दिउँसो पहिलो चरणको अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । समितिले छानबिन कमिटिको अध्ययन पश्चात तयार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर लागु लागु नहुँदासम्म आन्दोलन र खबरदारीका कार्यक्रमहरु जारी रहने पनि प्रष्ट पारेको छ । ‘विश्वासको वातावरण बनाउन बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्मको सेवा बहिष्कार कार्यक्रम फिर्ता लिन्छौं, तर हरेक दिनको प्रर्दशन र तालाबन्दी जारी रहन्छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले भने । आफुहरुले उठाएको बिषयमा ढिलै भएपनि सरकारले सुन्ने र बुझ्ने अग्रसरता देखाएको भन्दै सकरात्मकरुपमा लिएको पनि उनले बताए ।
तीन वटा माग तत्काल पुरा गर्न आह्वान
अन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासको वातावरण सृजना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि तत्काल ३ वटा माग पुरा गर्न संघर्ष समितिले सर्तहरु अघि सारेको छ। समितिका संयोजक डा.एसपी रिमालका अनुसार काम गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।
समितिले हाल प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित काउन्सिलले तोकेका निश्चित मापदण्ड समेत पूरा नभएको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित नियामक निकायलाई तत्काल निरिक्षण गर्न लगाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै, असार १५ गते उपकूलपति कार्यालयमा घटेको घटनाको तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको प्राध्यापक पदको सम्बन्धमा सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि समितिले आह्वान गरेको छ ।
समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्रतिष्ठानको खास समस्याको पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याका समाधनका उपायहरूसहित प्रतिवेदन आउनेमा आशावादी रहेको पनि जनाएको छ । 'तथापि, हामीले उठाएका मुख्य बिषयहरुको नीतिगत समाधनको निम्ति प्रतिष्ठान एवम् विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी छनौट गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा छनौट गरिनुपर्ने र नियमित रुपमा कार्यदक्षताको मुल्यांकन गर्नुपर्ने, छनौट भएका पदाधिकारीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, र अहिलेका चारै जना पदाधिकारीले कार्यदक्षता प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण एवम् नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएर मार्ग प्रश्स्त गर्नुपर्ने कुरामा दृढ छौँ,' संघर्ष समितिको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
