_1704867435.jpeg)
धरान: रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक योजनाले धरानको बजार क्षेत्रमा १०० फिट सडक खाली गराउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । योजनाले पत्राचार गरेसँगै फेरि धरानको बजार क्षेत्रको घरहरु भत्काउने कि नभत्काउने भन्ने बहस शुरु भएको छ ।
कोशी राजमार्गको वास्तविक मापदण्ड सेडब्याकसहित ६२ मिटर अर्थात २०५ फिट हो । तर, अहिले योजनाले मापदण्डभन्दा आधा मात्र १०० फिट सडक खाली गराउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । अहिले धरानको बजार क्षेत्रमा सडक ५० फिट मात्र छ । अब योजनाले भनेजस्तो १०० फिट विस्तार गर्ने हो भने बजार क्षेत्रका घरहरु भत्काउनुपर्ने हुन्छ । सडक विस्तार गर्दा हुने क्षतिको मुअब्जा घरधनीले पाउछ कि पाउदैन ? यो अन्योल नै छ ।
योजनाका प्रमुख ईञ्जिनियर बद्रीप्रसाद शर्मासँग यही बिषयमा सम्पर्क गर्दा सडक विस्तारको क्रममा भत्किने घर तथा भवनहरुको भने क्षतिपूर्ति दिइने बताए । उनका अनुसार सडक विस्तार गर्दा भत्कने घर, टहरा जे जस्ता भौतिक संरचनाहरु छन्, ति सबैको मुल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिइनेछ । तर, जग्गाको भने क्षतिपूर्ति नहुने उनले प्रष्ट पारे । ‘जग्गाको मुआब्जा दिदैनौं, घरहरुको चै मुल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिइन्छ,’प्रमुख शर्माले भने ।
राजमार्गको मापदण्ड २०५ फिट भएको र २०२१ सालदेखि सरकारले राजपत्रमा सुचना निकालेको भन्दै शर्माले जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिइने बताए । उनका अनुसार सरकारले २०३४ साल, २०४९ सालमा पनि सुचना निकालेको थियो । ‘त्यतिबेला कसैले पनि मेरो जग्गा पर्यो भनेर भनेनन्, अहिले सडक विस्तार हुने बेला मात्र क्षतिपूर्ति मागेर हुदैन । त्यसले गर्दा घरहरुको मात्र क्षतिपूर्ति हुन्छ,’उनले भने ।
