_1704867435.jpeg)
धरान: चार दशकपछि मोही खडा गरेर भुमाफियाहरुले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको करोडौं पर्ने जग्गा हत्याउन चलखेल भइरहेको भन्दै जग्गा बचाउ समितिले प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रीलाई सहयोगको आग्रह गरेको छ ।
बचाउ समितिले बिहिबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई भेटेर क्याम्पसको जग्गा भुमाफियाको कब्जामा जान नदिन सहयोगको आग्रह गरेको हो । बचाउ समितिका संयोजक कुमारबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वपक्षीय टोलीले गएर मुख्यमन्त्री राईलाई भेट गरि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । क्याम्पसलाई अन्याय परेको कारण प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीबाट आवश्यक सहयोगको माग गरिएको पनि उनले बताए । ‘कलेजलाई अन्याय परेको बिषयमा धरानका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज एकमत छौ, तपाईहरुले पनि राजनैतिकरुपमा सन्दर्भ मिलाएर भनिदिनुपर्यो भन्यौ । ठाउँ ठाउँमा जनाइदिनुपर्यो भनेका छौ,’उनले भने ।
मुख्यमन्त्री राईले सकेको सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको पनि बचाउ समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राईको भनाई उदृत गर्दै उनले भने,‘शैक्षिक संस्थालाई हाम्रो तहबाट हुनसक्ने गछौ । म निरीक्षण पनि गर्छु भन्नु भएको छ । समग्रमा राम्रो कुरा भयो ।’ यसअघि हिजो बुधबार बचाउ समितिले धरानका मेयर तिलक राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो भने दिउँसो खबरदारी गर्दे सांकेतिकरुपमा मौन जुलुससमेत धरानमा निकालेको थियो ।
क्याम्पसले २०३४ सालमा धरान ११ स्थित स्वास्तिक चोकमा कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गाको स्रेस्तामा मोही डम्बरबहादुर घिमिरे थिए । मोही परिवारलाई खुशी बनाएर नै जग्गा क्याम्पसलाई बिक्री गरिएको तत्कालिन जग्गाधनी श्याम गोविन्द श्रेष्ठले बताउदै आएका छन् । स्रेस्ताबाट मोहीको लगतकट्टा नहुदा अहिले भुमाफियाले मोहीको छोरालाई अघि सारेर जग्गा कब्जा गर्न लागेको हो । मोहीले जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गा पाउने कानुनी प्रावधान छ । यो हिसाबले क्याम्पसबाट मोहीले पाउने जग्गाको मुल्य कम्तीमा २० करोडको हुन्छ ।
क्याम्पसको उक्त जग्गामा मोही पक्षको भोगचलन छैन । त्यहाँ क्याम्पसले घेराबारा गरेर भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरेको छ । मोही घिमिरेको २०५६ सालमा नै मृत्यु भएको थियो भने उनकी पत्नी शिवकुमारीको पनि २०६४ सालमा निधन भइसकेको छ । घिमिरे दम्पत्तिको निधन भएको लामो समयपछि छोरा यज्ञबहादुरले २०७५ मा नाता प्रमाणित गरेर मोही हक आफ्नो नाममा नामसारी गर्न भुमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उक्त कार्यालयले मोही हक नामसारी गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध क्याम्पस प्रशासनले पुष १४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको छ । मुद्दाको पेशी माघ १९ गतेलाई तोकिएको छ ।
