धरान: मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको दुवै मुद्दा आज 'हेर्न नभ्याइने'मा परेको छ ।
डा.गिरीको मुद्दाको पेशी आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशमा चढेको थियो । तर, डा.गिरीको दुवै मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएपछि प्रतिष्ठान थप अन्योलमा परेको छ । सरकारले पठाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादव काम गर्न नसकेर काठमाण्डौं फर्किएका थिए । उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले उपकुलपति हैसियतमा जिम्मेवारी दिने भन्दै थप विवादित निर्णय गरेका थिए । उनी पनि सर्वोच्च अदालतबाट के आदेश आउछ भन्ने प्रतिक्षामा छन् भने प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु पनि अदालतकै आदेश पर्खिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले पुष ३० गते उपकुलपति डा.गिरीसहित रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहलाई काम गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । साथै, प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमुख बिशेषज्ञ डा.यादव र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध उत्प्रेशन आदेश माग गर्दै उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले माघ ११ गते कुलपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, सरकारले खटाइएका डा.यादव, महालेखाबाट खटाइएका चिरिञ्जिवी अधिकारीलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यस्तै, माघ २८ गते पनि उपकुलपति डा.गिरीले प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठनका कुलपतिलाई विपक्षी बनाउदै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । आज यी दुवै मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।