_1704867435.jpeg)
धरान: सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले वहालवाला तीन पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकलाई काम गर्न रोक लगाएको छ भने पदाधिकारीको काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा.श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानमा पठाएको छ । यस्तै, आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी दिएर कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपसचिवस्तरको कर्मचारी पनि पठाएको छ ।
प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनालले भने रिट दायर गरेका छैनन् । उनी यसअघि नै सरकारले शिक्षाध्यक्ष पदबाट हटाउदा सर्वोच्च अदालतबाट नै स्टे अर्डर लिएर पुनःवहाली भएका थिए । अहिलेसम्म उनी स्टे अर्डंरले नै पदमा वहाल छन् । 'म अदालतबाट नै स्टे अर्डर लिएर आएको हुँ । सरकारको निर्णयबारे राय, सल्लाह लिदैछुँ, राम्ररी बुझेर मात्र अघि बढ्छु,' डा.खनालले भने,'प्रतिष्ठानलााई बन्धक बनाउन हुदैन भन्नेमा म प्रष्ट छुँ । प्रतिष्ठानको हितमा जस्तो सुकै निर्णय गर्नसक्छु भनेर पहिल्यै भनिसकेको छुँ ।' रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पदबाट राजिनामा दिएका थिए । उनको राजिनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर कानुन विपरीत आफुहरुलाई कामबाट विमुख गरेको साथै मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएको भन्दै उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी बुधबार तोकिएको छ । प्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि पदाधिकारीहरु ऐन २०४९ वमोजिम नियुक्ती भएका हुन्छन् । उनीहरुलाई हटाउन पनि सोही ऐनको दफा ११ (घ) मा प्रावधान राखिएको छ । सोही प्रावधान अनुसार छानबिन समिति गठन गरेको सरकारले उक्त समितिको प्रतिवेदन भने २ महिनादेखि थन्काएर राखेको छ ।
पदाधिकारीलाई पदच्युत गर्न अब उक्त प्रतिवेदन सिनेट बैठक राखेर बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, वा पदाधिकारीहरुलाई भ्रष्टचार गरेको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर गरेर निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी वैधानिक २ बाटो छोडेर सरकारले ऐनमा नभएको बाटोमा हिडेको भन्दै प्रतिष्ठानकै कर्मचारी र चिकित्सकहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । कमजोर विकल्पमा सरकार अघि बढेकोले पदाधिकारीहरुको गुमेको अधिकार अदालतबाट स्टे अर्डर मार्फत पुनः फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना पनि छ ।
