_1704867435.jpeg)
धरानः सरकारले काम गर्न रोक लगाएपछि सर्वोच्च अदालत गएका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका वहालवाला पदाधिकारीको पक्षमा फागुन ४ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधिश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले जारी गरेको उक्त आदेशपछि उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह नियमित दैनिक काममा फर्किएका छन् । पुष ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउदै स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाका कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय कानुन सम्मत नभएको भन्दै उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनालले सरकारविरुद्ध रिट दिएनन् भने रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले राजिनामा दिइसकेका छन् ।
के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?
उत्प्रेषणसमेतको माग गरिएको मुद्दामा निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र रमनकुमार श्रेष्ठले वहस गरेका थिए । वसह पछि सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक सुचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
यस्तै, अन्तरिम आदेश मागको बिषयमा फागुन १५ गते जारी हुने वा नहुने सम्बन्धनमा छलफलको लागि उपस्थित हुन पनि विपक्षीहरुलाई जनाउ दिई उक्त मितिमा छलफलको लागि पेश गर्न आदेशमा उल्लेख छ ।
'पदाधिकारी तजबिजीरुपमा अदली वदली गर्नु कानुन सम्मत होइन'
सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) वमोजिम पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाएको भन्ने नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । साथै, प्रतिष्ठान अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित शैक्षिक संस्थासमेत देखिएको भन्दै सर्वोच्चले तजविजीरुपमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी अदली वदली गर्नु कानुनतः मानसिव नहुने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने नीतिगत व्यवस्थापनको कुरालाई लिएर एक स्वशासित शैक्षिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको तजविजीरुपमा अदली बदली गर्नु कानुन सम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल पश्चात गरिने आदेश बमोजिम हुने गरि फागुन १५ गतेसम्मको लागि पुष ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय, स्वास्थ्यमन्त्रीले माघ २६ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न पनि आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै, फागुन १५ गते हुने छलफलको अवस्थासम्म निवेदक(पदाधिकारी)हरुलाई पदीय जिम्मेवारी अनुसारको कर्तव्य पालना गर्न बाधा अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
