धरान: सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या समाधान गर्न पठाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादव काठमाण्डौं फर्किएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा आर्थिक कारोबार गर्न नसक्ने निरिह अवस्था भएपछि उनी काठमाण्डौं फर्किएका हुन् । सरकारले उनलाई प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारसमेत दिएर प्रतिष्ठान पठाएको थियो । तर, प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावलीले उपकुलपतिलाई मात्र आर्थिक अधिकार दिएको र सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई त्यस्तो अधिकार नभएको भन्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले तत्कालको अवस्थामा उनलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएका थिए । प्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि पदाधिकारीहरु ऐन वमोजिम नियुक्त भएका हुन्छन्, साथै नियमावलीले तोके वमोजिम उनीहरुको जिम्मेवारी तथा अधिकार हुन्छ ।

सरकारले प्रतिष्ठानका वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउदै डा.यादव र महालेखाबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख चिरञ्जिवि अधिकारीलाई पठाएको थियो । सरकारले उनीहरु दुवैलाई खाता समेत सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएर पठाए पनि प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावलीले उनीहरु अलमलमा परे । प्रतिष्ठानको नियमावलीमा आर्थिक अधिकार उपकुलपति, रजिष्ट्रार र लेखा प्रमुखलाई मात्र छ । प्रतिष्ठानको मुख्य खाता उपकुलपति र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको हस्ताक्षरबाट मात्र चल्छ भने दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि रजिष्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट मात्र चल्छ । रजिष्ट्रार नहुदा अस्पताल निर्देशकको हस्ताक्षरमा उक्त खाता चल्छ । 

सरकारले पठाएका डा.यादव र महालेखाका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले नचिन्ने र त्यस्ता अधिकारीको निर्देशन पालना गर्दा पछि फसिने डर भएकोले प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु पनि उनीहरुको आदेशमा चल्ने कि नचल्ने भन्ने द्धिविधामा परे । अफिसर्स क्लब तथा लेखाका उच्च कर्मचारीहरुले डा.यादवसँगको भेटमा यो स्थितिमा निर्देशन पालना गर्न नसकिने धारणा राखेपछि डा.यादव मन्त्रालयसँग आवश्यक सल्लाह गर्न काठमाण्डौं फर्किएका हुन् ।

डा.यादवले आफुले प्रतिष्ठानमा रहदा आर्थिक कारोबार गर्न नसकेको र यसले अस्पतालको अवस्था थप समस्याग्रस्त बन्ने भएपछि सल्लाह गर्न काठमाण्डौं फर्किएको बताए । उनले भने,‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर हामी आएको हो, साथीहरुलाई कन्भिन्स गर्न प्रयास गरे,तर उहाँहरुले ऐन र नियमावलीमा जे छ त्यसबाहेक गर्न सकिदैन भने । त्यसैले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री सचिवालयमा सल्लाह गर्न काठमाण्डौं जादैछु ।’

मन्त्रालयले डा.यादव र महालेखाका कर्मचारीलाई खटाएको पत्र माघ ६ गते प्रतिष्ठानमा पठाएको थियो । उनीहरु माघ १० गते प्रतिष्ठान आएका थिए । त्यसयता डा.यादव प्रतिष्ठानमै रहेर भेटघाट, निरीक्षणमा रहे पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख भने केही दिनपछि नै आउन छोडेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकाले पनि प्रतिष्ठान थप अन्योलग्रस्त बनेको हो । 

पदाधिकारीहरु स्टे अर्डर लिएर आउछन् कि भन्ने कुराले पनि अन्योलता बढाएको हो । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणको कारण माघ २८ गतेसम्म पेशी स्थगित गर्ने र सार्वजनिक महात्वलगायतका महत्वपुर्ण मुद्दामात्र हेर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिष्ठानको मुद्दा पनि प्रभावित भएको हो ।

वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न नदिने सरकारको निर्णय र सरकारले अधिकार दिएर पठाएका कर्मचारीहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रतिष्ठानको सेवा प्रभावित हुन थालेका छ । पदाधिकारीहरु नहुदा आवश्यक सामानहरुको खरिद आदेश स्वीकृत हुन नसकेको छैन । यसले अस्पताल सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । 

पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्देशन आएयता प्रतिष्ठानमा १ रुपैया पनि कारोबार भएको छैन । यसले अस्पताल सेवामा आवश्यक पर्ने सामानहरु आपूर्तिमा असर पुगेको छ । ‘कतिपय सामानहरु सकियो, कति सकिने क्रममा छन् । मेशिनहरु बिग्रिएर बनाउनुपर्ने हन्छ, अक्सिजन सिलिण्डर सानो भर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै काम प्रभावित भयो, यसले उपचार सेवालाई नै असर पुग्यो,’अस्पताल प्रशासनका एक कर्मचारीले भने ।