_1704867435.jpeg)
विराटनगर: केन्द्रमा नयाँ सत्ता समिकरण बनेसँगै प्रदेश नं १ को पनि समिकरण फेरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्दा मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने दौडमा एमाले र माओवादी दुवैको दाबी छ । यद्यपी, केन्द्रमा कुन दलले कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने भन्नेमा औपचारिकरुपमा सहमति जुट्न बाँकी नै छ । प्रदेश १ मा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा एमाले ठुलो दल हो । त्यसैले स्वभाविकरुपमा मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दाबी छ । उनी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए । प्रदेश सरकारमा केन्द्रमा भागवण्डा हुँदा पनि प्रदेश १ एमालेकै भागमा पर्नसक्ने सम्भावना छ ।
एमालेबाट संसदीय दलको नेतामा हिक्मत कार्की चयन भइसकेका छन् भने र उनकै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि पहल गर्न वार्ता समिति पनि बनेको थियो । कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको मात्र ४० जना सांसद छन् । सरकार गठनको लागि बहुमत पुर्याउन ४७ जना सांसद आवश्यक छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि प्रदेश १ मा औपचारिकरुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । यो पार्टीको प्रदेश १ पदाधिकारी बैठकले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकार गठन र अन्य पार्टीसँगको सहकार्यका लागि वार्ता समिति समेत निर्माण गरेको बताएका छन्।
‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले पाउनुपर्ने मागदाबीसहित पार्टीको शीर्ष नेतृत्व र सत्तासाझेदार दलहरुसँग छलफललाई अगाडि बढाउने निर्णय गरियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । माओवादीले प्रदेश सरकार गठन र अन्य सहकार्यका लागि पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज राम कार्कीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुमा इन्द्रबहादुर आङ्बो र हर्कबहादुर नेम्वाङ रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई चयन गरिसकेको छ । उनी २ पटक प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत भएका छन् । माओवादीबाट उनी नै मुख्यमन्त्रीका दाबेबार हुन् । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको १३ जना सांसद छन् । यस्तै, प्रदेश १ मा कांग्रेसका २९ जना, राप्रपाका ६ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना र जसपाका १ जना सांसद छन् ।
