_1704867435.jpeg)
धरान: कोशी राजमार्ग अन्तर्गत धरानको मुख्य बजार क्षेत्रमा ६ लेनको सडक विस्तारबारे मेयर हर्क साम्पाङले यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।
मेयर साम्पाङले मंगलबार दिउँसो प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग सडक विस्तार बारे सुझाव लिन छलफल गरेका हुन् । छलफलमा कांग्रेसबाट सुनसरी क्षेत्र नं १ सभापति सुजेन्द्र तामाङ, धरान नगर सभापति श्याम पोख्रेल, एमालेबाट अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ र उपाध्यक्ष पारस काङमाङ, माओवादी केन्द्रका नेता चोत्लुङ र जसपाबाट अध्यक्ष ताजुब लिम्बु सहभागी थिए । छलफलमा राजनीतिक दलहरुले क्षति कम गरेर सडक विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । साथै आन्दोलनरत पक्षसँग पनि छलफल र सहमति लिएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने दलहरुको सुझाव रहेको पनि उनले बताए ।
छलफलमा सहभागी कांग्रेस क्षेत्र नं १ का सभापति सुजेन्द्र तामाङका अनुसार न्युनतम क्षतिमा ४ लेनको मापदण्ड बनाएर सडक विस्तार गर्नुपर्ने दलहरुले सुझाव दिएको छ । मापदण्ड अधिकतम र न्युनतम हुने भएकोले धरानमा न्युनतम मापदण्ड रहेको चार लेन ७२ देखि ७६ फिटसम्म विस्तार गर्न सकिने सुझाव पनि दलहरुले दिएको उनले बताए । धरानको बजार क्षेत्रमा ६ लेन (२०५ फिट) ले धेरै क्षति हुने भएकोले ७२ फिट वा ८० फिट मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने बहस पनि भइरहेको छ । अहिले भानुचोकदेखि माथि मात्र ५० फिटको सडक छ ।
‘४ लेनको बाटो कति फिटमा बन्छ, त्यति नै मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ र बाँकी फुकुवा भएपछि मात्र निर्माण शुरु हुनुपर्छ भन्ने राय सुझाव दियौं,'उनले भने । फुकुवा गर्न नसकिने अवस्था भए बाइपासको विकल्पमा जानुपर्ने र त्यसको लागी उपमहानगरपालिकाले कार्यदल बनाएर अध्ययन गराउन पनि दलहरुको सुझाव रहेको उनले बताए ।
राजनीतिक दलहरुले ६ लेन सडकबाट प्रभावित बासिन्दाहरुसँग पनि वृहत छलफल गरेर र सहमति लिएर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । सहमति विना अघि बढ्दा मुद्दा खेप्नुपर्ने र समस्या आउने भएकोले आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि तामाङले बताए ।
‘धरानका सांसद, पुर्वसांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग वृहत छलफल गरेर राय सुझाव लिन र एउटा कार्यदल बनाए अघि बढ्नुपर्छ भनेर पनि सुझाव दिएका छौं,’तामाङले भने,‘६ लेन सडकको अन्तिम विन्दु धरान हो । यहाँबाट पहाड शुरु हुन्छ, र पहाडी क्षेत्रको मापदण्ड अर्कै छ । त्यसैले धरानमा पनि पहाडकै मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।’
