धरान: नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्वउपमेयर मञ्जु भण्डारीले संघीय सरकारले धरानको खानेपानीको लागि मात्र ११ लाख रुपैया छुट्याएको बताएकी छिन् ।

नेवार एकता समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको खानेपानी समस्या अभाव की वेवास्ता ? बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले यो कुरा बताएकी हुन् । उनले खानेपानीमा ११ करोड छुट्याएको भन्ने हल्ला मात्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारले धरानको खानेपानी लागि छुट्याएको रकम ११ लाख मात्र भएको दाबी गरिन् । ‘यसपाली खानेपानीमा मन्त्रालयले ११ करोड होइन, ११ लाख मात्र छुट्याएको छ, हिसाब हेर्नुहोला,’उनले भनिन्,‘त्यसले केही हुने वाला छैन । आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ ।’ उनले खानेपानी बोर्डमा सेयर हाल्न जनता तयार रहेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि बताइन् ।

'हर्क साम्पाङ खानेपानी संस्थानबाट परिचालिन थिए'

पुर्वउपमेयर भण्डारीले वर्तमान मेयर हर्क साम्पाङलाई विगतमा खानेपानी संस्थानले पैसा दिएर परिचालन गरेको गम्भीर आरोप पनि लगाइन् । उनले आफु कार्यवाहक मेयर हुँदा संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरणको लागि निरन्तर पहल गरेको तर साम्पाङलगायतको आन्दोलनले अवरोध पुगेको पनि बताइन् ।

राजनीतिक दलहरुबाट पनि सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरणको लागि लविङ नभएको उनको भनाई थियो । सामाजिक अभियन्ताकोरुपमा रहेका साम्पाङ भने त्यसबेला खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न हुदैन भनेर आन्दोलनको नेतृत्व लिएका थिए । सोही कारणले आइयुडिपी प्रोजेक्ट सञ्चालन हुँदा संस्थानको क्षेत्राधिकार भएको संरचनाहरुको सर्वे हुन पाएको थिएन ।

पुर्वउपमेयर भण्डारीले हालका मेयर साम्पाङ त्यसबेला संस्थानबाट परिचालिन व्यक्ति भएको दाबी गरिन् । ‘आजको मेयर साब त्यसबेला संस्थानबाट परिचालित व्यक्ति थिए । यो भन्न मलाई दुईमत छैन । किनभने उहाँहरुलाई संस्थानले पैसा दिएर परिचालन गरेको रहेछ भन्ने पछि खुलेको थियो,’ उनले भनिन्,‘जसले दिएको थियो, ती मान्छेहरुले भनेका थिए । किन त्यसो गरेको भन्दा संस्थानबाट कमाई गर्ने मान्छेहरु धेरै थिए ।’

संस्थानको आम्दानी सिधै काठमाण्डौं जाने गरेको थियो । बोर्डमा गाँभिएपछि बोर्डले नै पानी उत्पादन र वितरण गर्ने, खर्च र आम्दानी पनि बोर्डमा नै रहने गरेकोले संस्थानलाई गाभ्न हुदैन भनेर आन्दोलन चर्काएको उनको भनाई थियो ।

हाल संस्थानको ४ वटा वेल जीर्ण अवस्थामा रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आइयुडिपी प्रोजेक्टको उद्देश्य पनि नयाँ निर्माण गर्ने, पुरानोको पुर्ननिर्माण गर्ने र सबै भएका नदीहरुको संरक्षण गर्ने रहेको बताइन् । तर विरोधको कारण पुराना संरचनामा आयोजनाले हातै हाल्न नपाएको कारण मर्मत गर्नुपर्ने संरचनाहरु नभएको उनले बताइन् । 

भिडियो: