धरान: बराह पीडित समन्वय समितिले बैंकबाट लिलाम हुन लागेको बराहको सम्पत्ति जोगाउन ६ करोड रुपैया संकलन गर्ने र नयाँ कम्पनी खोलेर बराह ग्रुपको सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्ने गृहकार्य गरिरहदा पीडितहरुकै अर्को छुट्टै समुह पनि देखा परेको छ ।
संयुक्त सहकारी पीडित समुह गठन गरेर उनीहरुले धरानमा सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरुको पासबुक र तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । यो समुह राजधानीमा केही साताअघि भएको आन्दोलनमा सहभागी भएका बराह र धरानकै श्रेय सहकारीका पीडितहरुको पहल बनेको हो । यो समुह भने बराहको सम्पत्ति बैंकबाट लिलाम हुनबाट जोगाउन ६ करोड रकम उठाउने र नयाँ कम्पनी खोल्ने पक्षमा छैन । यो समुहमा मध्यम र निम्न आर्थिक अवस्थाका पीडितहरु भएकोले राज्यले नै आफुहरुको रकम फिर्ता दिलाउनुपर्ने धारणा रहेको संयुक्त सहकारी पीडित समुह धरानका सुचना विभाग प्रमुख पुकार शाक्यले बताए ।
उनका अनुसार राजधानीमा आन्दोलनसँगै सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान गठन भएको र सोही अभियानमा धरानका सहकारी पीडितहरु पनि आवद्ध हुने क्रम जारी छ । सोही अभियानमा आवद्धताको लागि नगर कमिटीले धमाधम पीडितहरुको पासबुक र तथ्यांक संकलन गरिरहेको हो । दुई चरणमा गरेर कुल १४८७ जना पीडित सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरुले पासबुक बुझाइसकेको शाक्यले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा ८०५ जना र दोस्रो चरणमा हिजो शुक्रबारसम्म ६८२ जनाले पासबुक बुझाउनुभएको छ,’ शाक्यले भने,‘यसमा बराह र श्रेय दुवै सहकारीका पीडितहरु हुनुहुन्छ ।’
यो समुहले पासबुकसँगै प्रतिव्यक्ति ३ सय पनि उठाउदैछ । त्यो रकममध्ये २ सय २ सय अभियानको सदस्यताको लागि बुझाइनेछ भने १ सय भैपरि आउने विभिन्न खर्चको लागि हिसाब पारदर्शी गरेर राखिने शाक्यले जानकारी दिए । राष्ट्रिय अभियानमा बराहबाहेक श्रेयका पीडितहरु जोडिइसकेका छन् भने भविष्य सहकारी, झरना सहकारीका पीडितहरु पनि विस्तारै आउन थालेको उनले बताए ।
किन अलग समुह भएर पासबुक संकलन गरिदैछ ?
धरानको बराह र श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अहिले सञ्चालनमा छैन । बराहका सञ्चालकहरु धरानमै भएपनि कार्यालय र कारोबार बन्द अवस्थामा छ । श्रेया सहकारीको सञ्चालक चन्द्र खापुङ र छोरा लोक खापुङ सम्पर्कविहिन छन् । दुवै सहकारीले आफ्ना सेयर सदस्य र वचतकर्ताहरुको करोडौं रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
बराह र श्रेय सहकारीका पीडितहरु पैसा फिर्ताको आशामा विभिन्न निकायहरुमा भौतारिदै हिडेको पनि करिब २ बर्ष हुन लाग्यो । बराह सहकारीका पीडितहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका थिए । संघर्ष समितिको आग्रहमा उपमहानगरपालिकाले बराहका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति पनि रोक्का गरिदिएको थियो । संघर्ष समितिबाहेक बराहमा पैसा वचत गरेका भूपू सैनिकहरुले पनि छुट्टै भूपू सैनिक समिति गठन गरेका थिए । ती दुवै समिति एकीकरण गरेर बराह पीडित समन्वय समिति गठन गरेका छन्, र बराहको रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवा गरेर व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेर लागिपरेको छ ।
डुब्न लागेको पैसा फिर्ता गराउने यो बाहेक अन्य उपाय नभएको निष्कर्षमा पुगेर समन्वय समिति त्यसैको गृहकार्यमा जुटेको छ । राज्यले हजारौं पीडितहरुको पैसा फिर्ता गराउन नसक्ने भएकोले पीडितहरुले बराहलाई व्यापार गर्न दिएर पैसा फिर्ता हुने वातावरण बनाउनुको विकल्प नभएको यो समितिको भनाई छ । त्यसैले समन्वय समितिले ६ करोड रुपैया संकलन गर्न लागिपरेको छ, र रकम संकलन पनि भइरहेको छ । संघर्ष समितिको अध्यक्ष श्याम ढकाल, सहअध्यक्ष कमल राई, सहअध्यक्ष शंकर थापालगायत नेतृत्वकर्ताहरु ६ करोड उठाउने र नयाँ कम्पनी खोल्नेतिर लागेका छन् ।
अर्कोतर्फ, सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानमा रहेकाहरु त्यो बाटोबाट पैसा फिर्ता हुने सम्भावना देख्दैनन् । उनीहरु राज्यले नै सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । नयाँ कम्पनी खोल्न फेरि पैसा दिने हाम्रो क्षमता छैन, त्यसैले हामी त्यता लागेनौं,’ सुचना विभाग प्रमुख शाक्यले भने,‘सहकारी सञ्चालकले गुपचुप अन्यत्र लगानी गरेको छ, त्यो फर्काएर ल्याउनुपर्छ । नियम कानुन संशोधन गरेर भएपनि राज्यले सञ्चालकको तीनपुस्ते, आफन्तजनको सम्पत्ति खोजेर, जफत गरेर वचतकर्तहरुको रकम सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’ यसअघि, सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिनाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सञ्चालकहरुको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भएपनि बचतकर्ताहरुलाई रकम फिर्ता गराउन सुझाव दिएको थियो ।