_1704867435.jpeg)
धरान: उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईसहित तीन मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङले एमसिसि पास हुनुमा आफ्नो कुनै भुमिका नरहेको बताएका छन् ।
आइतबार धरान ८ स्थित लांघाली वन समुहको हलमा सुधार नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले एमसिसि देश र संसदले आवश्यक छ भनेर पास गरेको बताए । पछिल्लो समय श्रम सँस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ)ले मन्त्री घिसिङलाई एमसिसिको मतियार बनेको आरोप लगाउदै आएका छन् । यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप आइतबार धरान आएको बेला मन्त्री घिसिङले एमसिसिबारे बोलेका हुन् ।
‘जुन बेलामा म विद्युत प्राधिकरणमा आएकै थिएन, त्यो भन्दा अघि नै शुरुवात भएको हो,’ एमसिसिबारे प्रतिक्रिया दिदै घिसिङले भने,‘संसदले पास गरेको, तत्कालिन समयको सरकारले पास गरेको बिषयलाई कुलमान घिमिङले पास गर्यो भन्ने कुरा सत्य होइन । संसदले, देशले आवश्यक छ भनेर पास गरेको छ ।’
मन्त्री घिसिङले विद्युत प्राधिकरणसँग एमसिसि प्रोजेक्ट नभएको खुलाउदै अर्थमन्त्रालय मातहत प्रोजेक्ट रहेको पनि बताए । ‘अर्थमन्त्रालयको एउटा समितिले त्यो बजेट चलाइरहेको छ । त्यो प्रोजेक्टमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य मात्र हुन्छ,’ उनले भने,‘देशलाई ठुलो रकम अनुदानकोरुपमा आएको छ, त्यो आवश्यक छ भनेर संसदको बहुमतले पास गरेको बिषयलाई एउटा व्यक्तिले पास गर्यो भन्ने बिषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? त्यसमा सत्यता छैन ।’
ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक भएको जिकिर गर्दै उनले त्यो नबनाए कुनै पनि हालतमा देश नबन्ने घिसिङको जिकिर थियो । ‘रोड बनेन भने कसरी गाडी गुड्छ ? पहिला रोड बन्यो भने गाडी गुड्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै लगानी आवश्यक छ । हामीलाई ७ खर्ब बढी रकम ट्रान्ससिन लाइनमा मात्र लगानी आवश्यक छ, बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने,‘सरकारले आफै बनाउने, अनुदान लिने कि ऋण लिने हो, त्यो सरकारले गर्ने कुरा हो । त्यसको कार्यन्वयन पक्ष पनि अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत समिति छ, एमसिए । त्यसको सिईओ छुट्टै छ ।’
'भारत, वंगलादेशमा विजुली बेच्न ट्रान्समिसन लाइन चाहिदैन ?'
मन्त्री घिसिङले हालै भारतमा भारतमा गएर ट्रान्समिसन लाइन सम्झौता गर्दा देशद्रोह भयो, देशै बेच्यो जस्तो कुरा मिडियामा आएको गुनासो पनि गरे । उनले आफु आएर ट्रान्समिसन लाइन नबनेको भए १५ सय मेगावाट विजुली भारतमा कसरी हुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्न पनि गरे ।
‘भारतमा बिक्री गर्न ट्रान्समिसन लाइन चाहिदैन ? वंगलादलेशसम्म बिक्री गर्न शुरु गरेका छौं, ४ महिनामा मात्र १८ अर्बको विद्युत मात्र बेचेको रहेछौं, साउनदेखि कार्तिकसम्म, बर्षमा अब खरबौंको भारतमा बिक्री हुन्छ,’ मन्त्री घिसिङले भने,‘वंगलादेशमा ४० वाट बिक्री हुदैछ । विजुली देशमै खपत गर्ने हो तर बढी भएको फाल्ने होइन, बेच्ने हो । भारतमा बेचेर राष्ट्रघाती गर्यो भन्ने कुरा आउछ, तर भारतमा विजुली बेच्ने राष्ट्रघाती हो कि कुरा गर्ने राष्ट्रघाती हो ?’
भविष्यमा निःशुल्क विजुली
मन्त्री घिसिङले अबको २० बर्षभित्र ५० हजार मेगावाटको हाइडेवापर बनाएर भारत, वंगलादेशसम्म बेचेर ३५ देखि ४० खर्ब रुपैया बर्षमा आम्दानी गर्नसक्ने बताए । यसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नसकिने र विजुली निःशुल्क गर्नसक्ने अवस्था आउने पनि घिसिङले बताए । ‘बर्षको जिडिपि बराबरको आम्दानी इनर्जी बेचेर आउछ, त्यो पैसा रोडमा, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विविध पुर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने,‘विद्युत भविष्यमा करिब करिब निःशुल्क गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
उनका अनुसार हाल ६५ लाख ग्राहकमा २५ लाख ग्राहकले २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्ने गरेका छन् । २० युनिटसम्म विजुली चले मात्र न्युनतम ३० रुपैया मात्र शुल्क छ । यो निःशुल्क सरह नै भएको घिसिङको तर्क छ । ‘गाँउमा २० युनिटभन्दा बढी खपत गर्दैनन् । ३० रुपैया न्युनतम शुल्क मात्र हो । विद्युतको पहुँच सतप्रतिशत जनताकोमा पुगेको छ,’ उनले भने ।
आफु प्राधिकरण नेतृत्वमा आउदा ८ सय मेगावाट मात्र उत्पादन रहेकोमा ८ बर्षमा ४ हजार मेगावाट पुगेको पनि घिसिङले बताए । ‘यो त ठुलो क्रान्ति हो नि । विद्युतीय गाडीको लागि धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेको छ, रोजगारी बढेको छ, लोडसेडिङ भएको भए यो सम्भव थियो त ? यो ठुलो परिवर्तन भएको छ, यो परिवर्तनलाई महशुस पनि गर्नुपर्यो !’ मन्त्री घिसिङले भने । कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङलाई विभिन्न संघसंस्थाहरुले धरानको समस्याहरु समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए ।
भिडियो:
