_1704867435.jpeg)
धरान: बाझोगरा ९ ‘क‘ तथा घोपा ७ ‘घ‘ र ‘ङ‘ जग्गा रोक्का तथा फुकुवा पहल समितिले सर्दु जलाधार क्षेत्रको सिमांकन गरेर संरक्षण गर्न र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गर्न माग राख्र्दै धरान उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
पहल समितिका सयोजक हरि बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आज आइतबार मेयर हर्क साम्पाङलाई रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न र सिमाङकनको लागि सम्बन्धित पक्षसग पहल गरिदिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । मेयर साम्पाङलाई रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न र दिर्घकालिन समस्या समाधानको लागि सिमाङ्कनको लागि सम्बन्धित पक्षसग पहल गरिदिन सर्घष समितिको माग छ ।
‘जलाधारमा नपर्ने र सटा भर्ना प्रक्रियामा नगएको आफुहरुको घरजग्गा जलाधारको नाममा रोक्का छ, हामी साविक बाझोगरा ९ क र घोपा ७ घ र ङ का ३ हजार घरपरिवार यतिवेला पीडित छौ,'पहल समितिका सयोजक हरि बहादुर कार्कीले भने, ‘सम्बन्धित पक्षसग समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका छौै ।' जलाधार क्षेत्र भित्र नपर्ने स्थानीयको जग्गालाई समेत मुछेर जनसरोकार मञ्चले मुद्धा हालेको कारण आफुहरुले दुःख पाएको पहल समिति सदस्य टिकाराम राईले बताए ।
जलाधार क्षेत्रको सिमाङकन नहुँदा लामो समयदेखी स्थानीय जनताहरुले सास्ती भोग्नु परिरहेको बताउँर्दै अब यो समस्याको समाधानको उपाए समन्धित पक्षसग मिलेर खोजिने मेयर साम्पाङले बताए । ‘हामी सबै जलाधार बचाउन लाग्नु पर्छ, तर जलाधार क्षेत्र भित्र नपर्ने जिरोपोइन्टसम्मको शहरीक्षेत्रको घरजग्गा रोक्का हुनु भनेको राम्रो होइन, यसमा तपाईहरुले न्याय पाउनुपर्छ,' मेयर सम्पाङले भने, ‘अब तपाइहरुको न्यायको लागि हामी हात बाधेर बस्ने कुरा आउदैन सम्बन्धित पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल राख्छु ।' उनले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि न्यायिक निरुपण चै चाडो हुनुपर्ने बताए । साथै, सरोकारवाला निकायबाट स्थानीय तहले सिमांकन गर्नु भन्ने लिखित पत्र पाए आफै सिमांकनको लागि फिल्डमा खटिने पनि उनले बताए ।
जनसरोकार मञ्च नामक सस्थाले सर्दुजलाधार क्षेत्र भनेर सर्टाभर्ना नदिएको र उठान क्षेत्रसमेत नभएको बाझोगरा ९ ‘क‘ तथा घोपा ७ ‘घ‘ र ‘ङ‘ का जग्गालाई पनि समेटेर मुद्दा दायर गरेपछि धरान–४, १३ र २० का तीन हजार परिवारको घरजग्गा रोक्का भएर पीडित बनेका छन् । पहल समितिले रोक्का रहेको घरजग्गा फुकुवा गर्न र सिमाङ्कनको लागि मालपोत, नापी, वनलगायतसँग पहल गरिसकेको छ । उनीहरुले स्थानीय राजनीतिक दलहरुलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । केही दिन अघि मात्र यस क्षेत्रका सघीय ससद तथा शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
पहल समितिले घरजग्गा रोक्का विरुद्ध २०७९ माघ १२ गते सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । तर, पटक–पटक मुद्दाको पेशी सर्दा उनीहरु थप पीडित बनेको छन् । सरकारी निकायले सट्टा भर्ना दिएको सर्दुजलाधार क्षेत्रका जग्गाको लगतकट्टा नगरीदिदा र सिमाङकन समेत नहुँदा बाझोगरा ९ ‘क‘ र घोपा ७ ‘घ‘ र ‘ङ‘ का स्थानीयहरुले १० वर्षयता पटक–पटक समस्या भोग्र्दै आइरहेका छन्।
२०३३ सालमा तत्कालिन राजा विरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दुजलाधार क्षेत्रको सरक्षणको लागि धरानबासीले आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि राजा विरेन्द्रले बस्ती स्थानानतरण गरेर जलाधारको संरक्षण गर्न निर्देशन दिएपछि ३ सय ४५ विघा बढी जग्गाको सट्टाभर्ना दिइएको थियो । तर, सरकारी निकायले सट्टाभर्ना दिइएको जग्गाको लगतकट्टा नगर्दा व्यक्तिकै नाममा जग्गा रहदा भुमाफियाहरुले किनबेच सुरु गरेपछि समस्या सुरु भएको थियो ।
भिडियो:
