_1704867435.jpeg)
धरान: पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनःनामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएको छ ।
शुक्रबार विराटनगरमा भएको वार्तामा संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच ५ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधान सम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडी बढाउने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपुर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्ने, आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ । अर्को वार्ता दुर्व पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडी बस्ने गरि समय र स्थान निर्धाण गर्ने पनि सहमतिको बुँदमा उल्लेख छ ।
