_1704867435.jpeg)
धरान: धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई खानेपानीको महशुल वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले पनि अंकुश लगाएको छ ।
धरान १७ निवासी भिमबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दे न्यायाधिश विमल सुवेदी र सुर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । खड्काले गत साउन २४ गते बोर्डको महशुल वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि उच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ २ गते पेशी तोकेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर बारे दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । आज दुवै पक्षको बहस सकेर उच्च अदालतले निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यो आदेशसँगै खानेपानी बोर्डले वृद्धि गरेको महशुल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । साथै, यो आदेशले महशुल वृद्धिविरुद्ध आन्दोलित १० राजनीतिक दलहरुसँग बोर्डका अध्यक्ष एवं मेयर हर्क साम्पाङले गरेको ३ बुँदे सहमति लागु गराउन थप बाध्यकारी अवस्था पनि सृर्जना गरेको छ ।
मेयर साम्पाङले साउन २७ गते नै राजनीतिक दलहरुसँग खानेपानी महशुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिदै साविकको महशुल दर कायम गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, यो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका हुदै आएको थियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि भने दलहरुसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न खानेपानी बोर्ड बाध्य भएको छ ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी विदुर महतका अनुसार साउन २ गते खानेपानी बोर्डले महशुल वृद्धिबारे निकालेको सुचनालाई यथास्थितिमा राखेर महशुल वृद्धि नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएको छ । यस्तै, बोर्डको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठेकोले मुल्यवृद्धि नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यसैगरि, सोही इजलाशले यसअघि राजनीतिक दलहरुले तालाबन्दी गरेपछि खानेपानी बोर्डले लगाएको मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरेको छ । अन्तरिम आदेश वमोजिम दलहरुले ताला खोलेर आदेश कार्यान्वयन भइसकेको र राजनीतिक दलसँग सहमति पनि भइसकेको अवस्थामा उक्त अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने आदेश भएको हो ।
