_1704867435.jpeg)
धरान: सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारलाई आदिबासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी आवश्यक कानुन एवं नीति बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको लाहुर्निप (नेपालका आदिबासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समुह) का सचिव भीम राईले बताएका छन् ।
इटहरीमा शुक्रबार आयोजित स्थानीय सरकारको व्यवस्थापिकीय अधिकार र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश सम्बन्धी फोनिजकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा सचिव राईले अदालतको आदेशबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार लाहुर्निपको तर्फबाट २०७४ साउन २५ गते पाँच जना वकिलहरुले आइएलओ १६९ र आदिबासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र,२००७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कानुन बनाउन र आदिबासीहरुसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी लिन प्रत्यार्थी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
उक्त मुद्दामा २०८० माघ २५ गते फैसला भएको थियो भने २०८२ जेठ २२ गते फैसलाको पुर्णपाठ आएको थियो । सरकारले यो आदिबासीहरुको लागि कानुन र संरचनाहरु बनाउने भनेको, र प्रत्यार्थीहरले महासन्धि र घोषणापत्र कार्यान्वयन नगर्ने भनी इन्कारसमेत नगरेको र कानुन बनाउने हैसियत र बिषेशअधिकार संसदको रहने हुँद रिटमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनि रिट खारेज गरेको भएतापनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको सचिव राईको भनाई छ ।
उनका अनुसार अदालतको आदेशमा आदिबासी जनजातिहरुको समस्या शान्तिपुर्ण, वैधानिक र न्यायिकरुपमा समाधान गर्न आदेश दिएको छ । त्यसको लागि आइएलओ १६९ र आदिबासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७ कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन एवं नीति निर्माण गर्न संघ, प्रदेश तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय एवं स्थानीय तहसमेतले गर्नु, गराउनु भन्ने आदेश पनि जारी भएको लाहुर्निपका सचिव राईले बताए ।
‘यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु उपरोक्त महासन्धी र घोषणापत्रको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी पारित वा संशोधन वा परिमार्जन गर्नु गराउनु भनि व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाउमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ काईक्रममा सहजकर्ताको भुमिकामा रहेका सचिव राईले जानकारी दिदै भने,‘अदालतको फैसला आदेश नजिर बन्यो, यो तीन तहकै सरकारले मान्नुपर्छ, र सबै नागरिकले सम्मान गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्चको उक्त फैसला र आदेशबारे सचेतना जगाउदै लाहुर्निप देशव्यापी अभियानमा निस्किएको पनि सचिव राईले बताए । हालसम्म २० वटा जिल्लामा आदिबासी जनजाति महासंघ र फोनिजकर्मीहरुसँग यसबारेमा अन्तरक्रिया भइसकेको र निरन्तर जारी रहने पनि उनले बताए ।
अग्रज पत्रकार एवं अधिकारकर्मी गोपाल देवानले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन महासंघ र फोनिजकर्मीहरु आआफ्नो क्षेत्रबाट निरन्तर सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले अब दबाबमुलक अभियानको खाँचो रहेको औल्याउदै आदिबासी जनजातिहरुको हकअधिकारलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन आवश्यक भएपनि पार्टीकरण गरिदा भने ओझेलमा पर्ने गरेको बताए । अदालतको फैसला नजिर कानुन भएकोले सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरुले थाह छैन भन्न नपाउने पनि उनले बताए । साथै फोनिजकर्मीहरुको थप सशक्त भुमिकाको खाँचो रहेको पनि उनले औल्याए ।
भिडियोः
