_1704867435.jpeg)
धरान: कोशी प्रदेश सरकारको अनुदानमा सम्पन्न भएको ३ वटा डिप बोरिङ र इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको सोमबार स्थलगत अनुगमन गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशका सांसदद्धय रमेश बस्नेत, विजयकुमार राई, धरानका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ), उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघा र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदिप वान्तवासहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् । तीन वटा डिप बोरिङ र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम सम्पन्न भइसकेपनि उत्पादन भएको पानी खानेपानी बोर्डको सिस्टममा जडान भएर वितरण हुन भने बाँकी नै छ ।
बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङले टेक्निकल र फाइनान्सियल अडिट, सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि मात्र उक्त आयोजना जिम्मा लिने अडान लिएका छन् । केही दिनअघि प्रदेश सांसद बस्नेतको समन्वयमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव वान्तवाले आयोजना जिम्मा लिने बिषयमा मेयर साम्पाङसँग भेट गरेका थिए । सोही भेटमा भएको समझदारीअनुसार आज (सोमबार) स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।
प्रदेश सांसदद्धय बस्नेत र राईको बिशेष पहलमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो २ आर्थिक बर्षमा धरानको खानेपानीको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोशी राजमार्गको धरान इटहरी सडकखण्डको जंगलमा २ वटा डिप बोरिङ गरिएको छ भने एउटा धरान १७ कुम्भीआहाल क्षेत्रमा बोरिङ गरिएको छ । तीन वटा बोरिङबाट दैनिक कम्तीमा ५० लाख लिटर पानी थपिने र यसले धरानको खानेपानी आपूर्तिलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव वान्तवाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा तीन वटा डिप बोरिङ गर्नको लागि कुल ४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । ठेक्कामार्फत १ करोड ५१ लाख ४५ हजार ९०९ रुपैयामा ३ वटा डिपबोरिङ गरिएको सचिव वान्तवाले जानकारी दिए । यस्तै, आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य गर्न कुल ३ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, ठेक्कामार्फत उक्त काम २ करोड ७९ लाख ४० हजार ४१ रुपैयामा सम्पन्न भएको पनि सचिव वान्तवाले जानकारी दिए ।
खानेपानी मन्त्रालयका मेकानिकल इञ्जिनियर निश्चल पोख्रेलले ३ वटा बोरिङ, सय केभिएको डिजेल जेनेरेटर, कन्ट्रोल प्यानल बोर्ड, एउटा स्पेयर पम्प पनि छोडेको बताए । ‘अर्थिङ र लाइटिङ प्रोटेक्सनको काम हुदैछ । हामीले परीक्षण गर्दा शुरुमा २२, २३ एलपिएस पानी उत्पादन भएको थियो,’ उनले भने ।
टेक्निकल र फाइनान्सियल अडिटपछि मात्र बोर्डले जिम्मा लिने
सोमबार आयोजनाको अनुगमन गरिएपनि खानेपानी बोर्डलाई कहिले हस्तान्तरण गर्ने र पानी वितरण हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । मेयर साम्पाङले सोमबार अनुगमनको क्रममा पनि टेक्निकल र फाइनान्सियल अडिटसँगै सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि मात्र आयोजना जिम्मा लिने बताए ।
‘डिजाइनमा जे जे छ, त्यो अनुसार सामान के कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्छ, आज सर्फेसमा हेरियो । अब टेक्निकल र फाइनान्सियल अडिट गछौं, र पब्लिक हेयरिङ पनि गछौं,’ मेयर साम्पाङले भने,‘त्यसपछि जिम्मा लिन्छौं । पानी जोड्न केही समय लाग्छ ।’
मन्त्रालयका सविच वान्तवाले पनि हस्तान्तरणको प्रक्रियाको क्रममा नै टेक्निकल र फाइनान्सियल अडिट, पब्लिक हेयरिङ लगायत कार्य हुने बताए । ‘अहिले त कामको प्रगतिको अनुगमन मात्र गरिएको हो,’ उनले भने,‘केही काम बाँकी छ, त्यो सकेर आयोजना पुर्णरुपमा सञ्चालनमा आउछ ।’
मन्त्रालयका मेकानिकाल इञ्जिनियर पोख्रेलका अनुसार मुख्य कामहरु सकिएको भएपनि चट्याङबाट जोगाउन अर्थिङको काम र मेनलाइन कनेक्सन गरेर चलाउन मात्र बाँकी छ । ‘हुन त एक पटक ट्रायल पनि गरेर हेरिसकेका छौं, लाइटिङ प्रोटेक्सन र मेनलाइन कनेक्सनको काम मात्र बाँकी छ, त्यो पनि हुदैछ,’ उनले भने ।
दीर्घकालिन आयोजना नआएसम्मको लागि राहत
प्रदेशसभा सांसद रमेश बस्नेतले धरानको लागि अर्को दीर्घकालिन आयोजना नआएसम्मको लागि यो व्यवस्थाले केही राहत मिल्ने बताए । यो आर्थिक बर्षमा पनि प्रदेश सरकारले एउटा डिप बोरिङ थपिदिने सांसद बस्नेतको भनाई छ ।
तीन वटा डिपबोरिङबाट ४५ देखि ५० लाख लिटर प्रतिदिन पानी थपिने र यसले धरानबासीलाई केही राहत हुने सांसद बस्नेतले बताए । ‘४५ देखि ५० लाख लिटर पानी थपिदा केही राहत हुन्छ । यो आर्थिक बर्षमा पनि प्रदेश सरकारले एउटा डिपबोरिङ थप्ने कुरा छ, अरु आयोजना नहुञ्जेल तत्काललाई यो व्यवस्थाले केही राहत हुन्छ,’ उनले भने ।
अर्का प्रदेश सांसद विजयकुमार राईले पनि धरानमा खानेपानी समस्याबाट केही राहत दिनको लागि आफुहरुले पहल गरेर ३ वटा वेल खनिएको बताए । ‘३ वटा वेल खनेर काम सम्पन्न भइसकेको छ, आज फिल्ड अनुगमन गरेका छौं । फुल फेजमा चलाउदा ४५ देखि ५० लाख लिटर थपिन्छ,’ उनले भने ।
उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले धरानको आवश्यकतालाई क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट समाधान भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो तिर्खाको आवश्यकतालाई क्रमशः स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघयि सरकारबाट क्रमश हल हुदैछ । पहलकर्ता माननीय ज्युहरुलाई धराने जनताको तर्फबाट धन्यवाद छ,’ उनले भने ।
भिडियो:
