धरान: कार्यपालिका बैठकमा पाँच बुँदाको पत्र थमाएपछि बाहिरिएका एमालेका वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले घाटा बजेट र अत्यधिक कर वृद्धि कुनै हालतमा स्वीकार नहुने बताएका छन् ।
कार्यपालिकाबाट बाहिरिएपछि तत्काल पत्रकार सम्मेलन गर्दे उनीहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । स्रोत अनुमान तथा बजेट सिलिङ समितिमा सदस्यसमेत रहेकी सावित्री परियारले आफुहरुले उक्त समितिको बैठकमा शुरुवातदेखि नै यही कुरा उठाएको तर सम्बोधन नभएको बताइन् । बैठकमा कुनै पनि सहमति र निर्णय नभएपनि आफुहरुको उपस्थितिलाई नै हस्ताक्षर गरेको भनेर गलत प्रचार गरिएको पनि उनले बताइन् ।
‘१७ औं पटकसम्मको बैठमा शुरुदेखि नै यो पटक चै घाटा बजेट नबनाउ, थुप्रै समस्याहरु आइरहेको छ भन्यौं । कर वृद्धि पनि नगरौं भनेको छौं । तर करको प्रतिशत बढाउने कुरा भयो,’ उनले भनिन्, ‘श्रम सँस्कृतिक पार्कको आम्दानी उपमहानगरपालिकाको आम्दानीमा जोडिनुपर्छ भन्ने पनि छ । हाम्रो भनाई लागु नभएपछि हस्ताक्षर नगरेकै हो ।’
कानुन वमोजिम बजेट सिलिङ समितिले पास गरेपछि बिषयगत समितिमा पठाउने, त्यहाँबाट कार्यपालिकामा पठाएर अनुमोदन गरी वडामा पठाउनुपर्ने भएपनि यो प्रक्रिया विपरीत काम भएकोले आफ्नो धारणा प्रष्ट राखेर बाहिरिएको उनको भनाई छ । ‘सिलिङ समितिमा म र १५ को वडाअध्यक्ष छलफलमा जादा उपस्थिति भएको हो, तर कुनै निर्णय वा सहमति भएको छैन, माइन्युट हेर्दा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
'अत्यधिक कर वृद्धि गरिएको छ '
वडा नं १३ का अध्यक्ष नेत्र काफ्लेले नगर प्रमुख हर्कराज राईले कर बढाईएको छैन भने पनि अत्यधिक वृद्धि गरिएको बताए । ‘एउटा सामान्य प्रावि विद्यालय स्वीकृति लिन हिजो २ हजार थियो, आज ५ देखि ७ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो कर बढेको हो कि होइन ?’ उनले भने, ‘भुमी कर अत्यधिक बृद्धि गरिएको छ, वडा ५ मा ५० प्रतिशत बढेको छ, वडा ६ मा ७ बाट १० रुपैया बढाइएको छ ।’
परामर्श समितिले दिएको राय विपरीत केही शाखा प्रमुखसँग बसेर आफुखुशी कर बढाएको देखिएको उनले बताए । ‘वडा १३ कै जिरो पोइन्टमा ३ हजार थियो भने आज ५ हजार बढाइएको छ । साधारण निवेदन ५३० लिदै थियौं भने ७५० पुग्यो भन्ने सुनिदैछ । त्यो जनताको ढाड सेकेको होइन ?’ अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘करको पुनरावलोकन ५ बर्षमा हुन्छ, तर प्रत्येक बर्ष २ र ३ हजारको दरले बढाइरहेको छ, १११ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । यो करले जनतालाई कहाँ पुर्याउदैछ ?’
कर नबढाउन भनेर ध्यानाकर्षण गराउदा पनि सुनुवाई नभएकोले बैठकबाट बाहिरएको उनले बताए । वैदेशिक ऋण पनि नलिने र योजना आउदा काम गर्न पनि नदिने भनेर जनतालाई भने करको भार बोकाउनु न्यायेचित नहुने अध्यक्ष काफ्लेले बताए । ‘बाहिरको ऋण पनि नलिने, योजना आउदा काम गर्न दिन्न पनि भन्ने अनि धराने जनतालाई ट्याक्सको भार बोकाएर २७ करोड उठाए भन्नु यस्तो तर्क हुदैन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।
यसैगरि, वडा नं १० का अध्यक्ष विवेक राईले पनि आफुहले दिएको पत्रको सम्मान नगरिए पछि बैठकबाट बाहिरिएको जिकिर गरे । यद्यपी, आफुहरु बजेट बनाउने पक्षमा नै रहेको पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘तर बजेट बनाइरहदा जनतालाई मारमा राख्न हुदैन भन्ने हो । हिजो साढे ७ हजार तिरिरहेको मेरो वडा २० पुतलीलाइनको व्यवसायीले १५ हजार बनाएको छ, हिजो २५ सय तिरिहेको ५ हजार बनाएको छ । कलेज रोडको ४ हजारलाई साढे ७ हजार बनाएको छ,’ अध्यक्ष राईले भने,‘यही कुराहरु हेर्न दिनुस् भन्यौं, पाएनौं । सिलिङ पास भयो भनेर मात्र हुदैन, यस्तो दस्तावेज खोजेको हो ।’
अध्यक्ष राईले सिलिङ समितिको १८ औं पटकको बैठकमा निर्णय गर्ने ४ जनाले कर बढाएको पनि बताए । आफ्नो पार्टी एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सदस्यले भने कर बढाउने उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको पनि उनले बताए । ‘व्यवसायिक कर, वहाल कर, भुमि कर, सम्पत्ति कर सबैमा बढाएको छ । यो नेकपा एमालेले होइन, सिलिङ समितिमा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने ४ जनाले बढाएको हो, हाम्रो पार्टीका २ जनाले हस्ताक्षर गरेको छैन,’ उनले भने ।
राजश्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोडले सिमा दिएपनि स्रोत अनुमान र सिलिङ समितिका ४ जनाले २ अर्ब २० करोडको बजेट बनाएकोले आफुहरुको त्यसमा पनि असहमति रहेको उनले बताए । ‘त्यसलाई पुनराअवलोकन गरौं, फेरि अध्ययन गरौं, १८ पटक बैठक बसेको भन्छन्, फेरि बैठक बसौं । फेरि बिषयगत समितिहरुको बैठक बोलाएर छलफल गरियोस्,’ उनले भने ।
भिडियो: