विराटनगरः प्रदेश सरकारले तयार पारेकाे नीति कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने अधिकांश सत्तापक्षकै सांसदले चर्को आलोचना गरेका छन् भने केन्द्रिकृत वितरणमुखी प्रणालीको ह्याङ ओभर हट्न नसकेको गुनासो गरेका छन ।

सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद राजेन्द्र राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम धेरै भएको भन्दै पहिले राखेका कार्यक्रम त्यसै छाडिएको स्मरण गराए । आर्थिक हैसियत र परिस्थितिअनुसार गर्न नसकिने धेरै कुरा नीतिमा राखिएको असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।उनले व्यंग गर्दै भने,‘नीति कार्यक्रममा यति धेरै कुरा छन् कि यो सरकारले आफ्ना पालामा पनि पुरा गर्न नसक्ने देखियो ।’

राईले थपे, ‘यति धेरै कार्यक्रमहरु यहाँ राखिएको छ कि मुुख्यमन्त्रीले आफ्नो पालामै गरिसक्ने अवस्थै छैन । फेरि वहाँले २–४ कार्यकाल नछोड्नुपर्ने जस्तो देखियो ।’ उनले कार्यक्रम थुुपार्दै जाने हो भने जिम्मेवार सरकारको काम पुरा नहुदै भन्दै समय सुहाउँदो सीमित कार्यक्रम ल्याएर पुरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकार प्रतिगामी बाटोमा गइरहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । ‘योजना छनोट प्रक्रियाको दृष्टिले हेर्दा सरकार प्रतिगामी बाटोमा हिडिरहेको छ । यसमा जनताको सहभागीता छैन ।’ राईले भने ।

अर्का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले सरकारले नीति बनाउँदा सांसदसँग छलफल नै नचलाएको भन्दै त्यसले आधारभुत तकका जनताको आवश्यकता समेट्न नसक्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । सांसद अधिकारीले सरकारले शुसासका कुरा गरिरहँदा सुशासन सम्बन्धि कुन कुन कानुन बने भन्दै संसदमा प्रश्न उठाए । नेकपाकै सांसद उषाकला राईले तराई बाहेक पहाडी जिल्लामा कम कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै प्रदेश एक तीन जल्ला मात्र नभएको तर्क राखिन् । उनले सन्तुलित विकासका लागि सोहिअनुसार बजेट ल्याउन पटकपटक आग्रह गरिएको स्मरण गरिन् ।

सांसद कुलप्रसाद साम्बाले ताप्लेजुुङ, सोलु र संखुवासभामा मेडिकल कलेज खोलेर विकासको सन्तुलन मिलाउन आग्रह गरे । सुगम ठाउँमा मात्र विकास थोपरे जनसँख्याको सन्तुलिन बिग्रिरहेको भन्दै विकेन्द्रित विकासमा ध्यान दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । अर्का सांसद तुलसी प्रसाद न्यौपानेले समृद्धिसँग जनताको सहभागी जोड्न आग्रह गरे । पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको पानी जनताको लगानी भन्ने शीर्षमा राम्रो कार्यक्रम आएको भन्दै वर्षै पिच्छे कार्यक्रम ल्याउँदै छाड्ने काम सहि नभएको तर्क गरे ।

सांसद लक्ष्मण तिवारीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धमा तालमेल नभएको तर्क गरे । उनले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तअनुसार शक्ति सन्तुलन हुन नसकेको भन्दै आउँदा दिनमा सरकारले संसदसँगको सम्बन्ध बलियो र प्रगाढा बनाउन सुझाव दिए । गत जेठ २३ गते प्रदेश एक संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । उक्त कार्यक्रम माथि सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम जारी छ । संसदमा उठेका जिज्ञाशालाई सम्बोधन गर्दै सांसदका रायलाई समेटेर आउँदो शुुक्रवार अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।