_1704867435.jpeg)
इटहरीः कोभिड १९ को महामारी पछि समस्यामा परेको कृषि क्षेत्रका लागि भनेर सरकारले तत्काल राहत कार्यक्रम ल्यायो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लागिसक्यो, किसान संचारमाध्यममा खबर सुनेर सरकारी निकाय त धाउँछन्, तर ती निकायमा कुनै जानकारी आइपुुगेको छ्रैन ।
यस्तै सुचना पाएपछि इटहरी उपमहानगरपालिका पुगेका थिए, इटहरी १७ का डिल्लि लिम्बुु । किर्गिस्तान पुगेर ३ वर्ष अघि इटहरी आएका उनले यही कृषि कर्म गर्ने योजना बनाए, र थाले कुखुरा फार्म । यही लकडाउनै बीचममा कुखुर बेच्न नपाएपछि उनको लगानी खेर गयो । बीमा कम्पनीले बीमा समेत नगरिदिए पछि निराश बनेका उनले सरकारले क्षतीपूर्ती दिने सुनेर नरपालिका पुुगेका थिए ।‘सरकारले केहि भए पनि राहत दिन्छ की भनेर आएको, तर यहाँ त केहि खबर आइपुुगेको रहेनछ,’उनले भने– ‘फारम भेर जानुु भनिएको छ, केहि राहत दिने भए खबर आउला नि त ।’
लिम्बुुसँग फारम भरिरहेका थिए ,चन्द्र काङवाङ । २ वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीबाट घर फिरेका उनले कृषि पेशा नै रुचाए । विदेशमा सिकेको गाई फार्मको काम नेपालमै गर्नुुपर्यो भनेर सोचेका उनले यो लकडाउनको बीचमा ठुुलो नोक्सानी खेप्नुुपर्यो । ‘फार्ममा उत्पादन भएको सबै दुुध बेच्नै सकिएन,’ उनले पीडा पोखे– ‘सबै दुधले बजार नपाउँदा न दाना किनेर खुवाउन पाइयो, न साहुको ऋण तीर्न पाइयो ।’ उनले सरकारले केहि भए पनि क्षतीपुर्ती दिन्छ कि भनेर नगरपालिका धाएको बताए ।
यता इटहरी उपमहानगरपालिकीकी कृषि शाखाकी निमित्त प्रमुख विमला राईले सकारले राहत दिने सुने पनि अहिलेसम्म आफ्नो कार्यलयमा कुुनै परिपत्र नआएको जानकारी दिएन् । ‘हामीलाई कुुनै परिपत्र छैन, किसानको घुुँइचो छ,’उनले भनिन् ‘ यस्तो बेलामा हामीले कसरी र के आधारले क्षतीपुर्तीका लागि सिफारिस गर्ने होला ।’ लकडाउनको बेला इटहरी क्षेत्रमा किसानको कति आर्थिक क्षती भयो भन्ने एकिन आंकडा छैन ।
यता प्रदेश एकको भुमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले सरकारले दिने क्षतीपुर्ती बारे सार्वजनिक सुचना जारी गरिसकेको हुँदा सोही सुचनाको आधारमा फर्म भरेर पालिकामा बुुझाउने र जिल्ला समन्वय समिति मार्फत मन्त्रालयमा रेकर्डका लागि जाने बताए । जारी सुचनाले समेटेको कार्यविधि अनुसार पाउने किसानको राहत पालिकामार्फत नै आउने हुँदा अघिल्लो साल यो समयमा के कति कारोबार गरेको हो, सो को आधारमा मात्र क्षतीपुर्ती पाइने प्रावधान रहेको बताए । ‘पोहोर यहि समयमा के कति कृषि उत्पादित वस्तुको बजार विक्रि वितरण गरिएको थियो र यो समयमा बेच्न नपाइएको बारे एकिन विवरण चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कारोवार गरिएको कुरा कागजमा दुरुस्त देखिए मात्र साँच्चै नोक्सान भएको देखिन्छ र सरकारले किसानलाई क्षतीपुर्ती दिन्छ ।’
