_1704867435.jpeg)
धरान: शुक्रबार दिउँसो भुमि व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे अचानक धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण गर्न आइपुगिन् । उनीसँगै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणी पोखरेल, धरानकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी, मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलसेर राईलगायत पनि जलाधार क्षेत्रको फिल्ड भिजिटमा गएका थिए ।
झण्डै ४ दशकअघिदेखि धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र विवादित छ । खासगरि त्यहाँका बासिन्दालाई सट्टा भर्ना दिएर मोरङको वयरवन क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेपनि जलाधार क्षेत्रको व्यक्तिको नामको जग्गा लगतकट्टा नगर्दा अतिक्रमण, किनबेच भइरहेको छ । जलाधार अतिक्रमणबारे सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्री तुम्बाहाम्फे फिल्ड अनुगमनमा आएको उपप्रमुख भण्डारीले बताइन् । ‘जलाधार क्षेत्रको बिषयमा पनि उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ, त्यसलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्री ज्यूले फिल्डको अवस्था के छ भनेर बुझ्न आउनु भएको हो,’उपप्रमुख भण्डारीले भनिन् । जलाधार क्षेत्र जोगाउन धरान उपमहानगरले आफुले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्ने उनको भनाई छ । तर,सम्बन्धित विभागीय काम मन्त्रालय, विभागबाट पनि अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख राईका अनुसार स्थलगत निरिक्षणको क्रममा जलाधार क्षेत्र सिमांकन गने र लगतकट्टा गर्न सुचना निकाल्ने बारे छलफल पनि भएको थियो । प्रजिअ पोखरेलको यो प्रस्तावमा सबै जना सकरात्मक भएको उनले बताए । ‘सिडिओ साबले पहिला सर्दु जलाधार क्षेत्र भनेको कति हो ? त्यसको सिमांकन गरेर त्यहाँको लगतकट्ट गर्न सुचना निकाल्ने, कसैको दाबी विरोध छ भने छानबिन गर्ने र मन्त्रीपरिषदमा लगेर लगतकट्टा गर्ने कुरा भयो,’मालपोत प्रमुख राईले भने,‘उहाँको प्रस्तावमा सबै सकरात्मक भइयो ।’
उनका अनुसार उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि छलफल भएको थियो । आयोगले सट्टाभर्ना लिइसकेको जग्गा कब्जा गरेकालाई मुलुकी ऐन ठगी अनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । साथै, सट्टाभर्नाको प्रमाण गायब गर्ने, अभिलेख च्यात्ने र जग्गा अतिक्रमण गरि किनबेचम सहयोग गर्ने कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टचार निवारण ऐन अनुसार छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि सिफारिश गरेको छ । जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा हुनुपर्नेमा भुमाफियाहरुले किनबेचले मात्र चासो बढेको होइन, त्यसले धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत नै सुक्ने र पर्यावरणीय असर गर्ने चिन्ताले पनि अतिक्रमणको विरोध भइरहेको हो ।
एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण तथा अनुदानमा सवा २ अर्बको खानेपानी परियोजनाले भुमिगत पानी उत्पादन र वितरण भइरहे पनि जलाधार क्षेत्रको सतहगत पानी नै धरानको प्रमुख स्रोत हो । त्यसैले जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको कारण धरानबासीहरु खानेपानीको मुहान सुक्ने सम्भावना भएको भन्दै चिन्तित छन् । सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न झण्डै ४ दशकअघि नै सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरे पनि लगतकट्टा नहुदा जलाधारको जग्गा व्यक्तिकै नाममा छ ।
पुर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आएको बेला धरानबासीहरुको आग्रहमा २०३३ चैत १७ गते तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए । सोही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समिति गठन गरेर लगत संकलन गरि मोरङको विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा ३ सय ४८ बिघा जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा व्यक्तिले खनजोत गरिरहेको तथ्यांक संकलन भएको थियो ।
सरकारले २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म यहाँका २०९ घरपरिवारलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न निर्णय र राजपत्रहरुमा उल्लेख छ ।
सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगटकट्टा नगरिदा अहिलेसम्म सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ । विगतमा जिविस सुनसरीको पत्रको आधारमा जलाधार क्षेत्र किनबेचमा रोक्का भएपनि केही जग्गाधनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिविसले मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश गर्न नसके पछि सर्वोच्चले रोक्का गरिएको पत्र वदर गरिदिएको थियो । सोही फैसलालाई आधार बनाएर अन्य व्यक्तिहरुले पनि सर्वोच्चमा मुद्द दायर गरेका थिए । उनीहरुले पनि मुद्दा जितेपछि जलाधार क्षेत्रको करिब ४२ बिघा क्षेत्रमा प्लटिङ र किनबेच व्यापक भइरहेको छ ।
सर्वोच्चले मुआब्जा दिएको प्रमाण नभएको भन्दै जलाधार क्षेत्र व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिए पनि बेलबारी मालपोत कार्यालयले मुद्दा जितेका व्यक्तिहरुले मुआब्जा पाएको प्रमाणसहितको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन २०७३ साउन १४ गते भुमिसुधार विभाग पठाएको थियो । तत्कालिन वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण र कागजपत्रको आधारमा जलाधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई भुमाफियाहरुले चलखेल गरी तत्कालिन वनमन्त्री अग्नी सापकोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उल्टाइदिएका थिए ।
