विराटनगरः प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविस्वासको प्रश्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको भन्ने कुरा तत्काल हल्ला मात्र भएको विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन् । 

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समावादी दलले अहिलेसम्म कुनैपनि दलबीच गृहकार्य नभएको भन्दै तत्काल अड्कालवाजीको प्रचारको सँज्ञा दिएका हुन् । नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले कर्णालीको खबरलाई अड्कल गरेर यता हल्ला गरेको हुनसक्ने भन्दै आफ्नो दलको अन्यदलसँग अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक छलफल नभएको जानकारी दिए । ‘अविश्वासको प्रश्ताव ल्याउने भएदेखि म किन यहाँ घरमा आराम गरेर बस्थे र,’ कांग्रेस सुनसरी सभापतीसमेत रहेका इनरुवा निवासी कोइरालाले भने ‘पहिले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्यो । परिस्थिति पहिलेको जस्तो कहाँ छ र ?’ 

उनले काँग्रेस र माओवादी मिल्दामात्र सम्भव नहुने भन्दै एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुपनि तयार भएर आएमात्र कुरा अगाडी बढ्ने बताए । अहिले कसैले यो विषयमा कुरा नल्याएको भन्दै मिडियामा आएको कुराले आश्चर्यमा परेको तर्क गरे । कोइरालाले प्रदेश १ सरकारले हठत अधिवेशन अन्त्य गरेको र संसदमा कुनै पनि विजनेश नदिएको भन्दै त्यसमा काँग्रेसको घोर आपत्ति रहेको समेत बताए । 

यता माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रहेका नेता झलक बहादुर मगरले पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बारे पार्टी भित्र र अन्यदलमा पनि कुनै छलफल भएको थाहा नपाएको जानकारी दिए । उनले बाहिर मिडियामा हल्ला चलेको थाहा पाएपनि दलका नेताहरुबीचमा कसैले नबताएको कुरा कसरी हल्ला भएको भन्दै अनविज्ञता प्रकट गरे । 

‘सरकारले एकलौटीढंगले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा हाम्रो विमत्ति थियो,’मगरले भने, ‘बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारसँग अनेकौँ फरक मत रहेपनि मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बारे अहिले कुनै छलफल भएको छैन । ’

तीन जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनता समाजवादी पाटीले समेत आफुसँग कसैले सल्लाह नगरेको जानकारी दिएको । संसदीय दलका नेता जयराम यादवका अनुसार अधिवेशन सकिएपछि अहिलेसम्म कसैले यस बारे सल्लाह गरेको छैन । ‘अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गर्न २४ माननीय चाहिन्छ । त्यसको प्रक्रिया अघि बढे हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ,’यादवले भने,‘तर अहिलेसम्म त्यो परिस्थित आउनेगरि संसदमा भएका दलबीच कुनै पनि छलफल नभएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन माओवादी केन्द्रलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई कम्तिमा ५ जना प्रदेशसभा सदस्य अपुग हुन्छ । यसका लागि एमालेका खनाल–नेपाल समूहका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले पद त्यागगर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कुल ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १र१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेका ५१ जनामध्ये खनाल–नेपाल समूहका १६ जना छन् भने प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन मियाँ किर्ते कागज मुद्दामा उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि हालसम्म फरार अवस्थामा छिन् ।