_1704867435.jpeg)
धरान: मालपोत कार्यालय धरानले सट्टाभर्ना पाएपनि व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको करिब १८२ बिघा जग्गा लगतकट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कामय गरिसकेको छ ।
तर, अझै पनि सट्टाभर्ना लिइसकेको ठुलो परिणामको जग्गा सरकारको नाममा आउन बाँकी नै छ । जलाधार क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाएका तर स्रेस्ता नभेटिएको कारण अहिले पनि व्यक्तिहरुको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन बाँकी नै छ । भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्रोतबाट क्लिकधरानलाई प्राप्त विवरणमा सट्टाभर्ना पाएका ५५ जना व्यक्तिको नाममा रहेको करिब ९७ बिघा जग्गाको स्रेस्ता भेटिएको छैन । मालपोत कार्यालय धरानले यी जग्गाको हकमा 'अबिलम्ब स्रेस्ता खोजतलास गरि उक्त जग्गाहरुको व्यक्तिको नामको लगतकट्टा गरि सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने' निर्णय गरिसकेको छ ।
सट्टाभर्ना लिएको प्रमाण छ, तर स्रेस्ता छैन
क्लिकधरानलाई प्राप्त विवरण अनुसार सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट स्थानान्तरण भई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना लिएका ५५ जना व्यक्तिहरुको स्रेस्ता भेटिभएको छैन । तर, उनीहरुले वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना लिएको प्रमाण भने देखिन्छ ।
भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलेका अनुसार मोरङको बेलबारी मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा सर्दुको सट्टाभर्ना भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, उनीहरुको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा भएको जग्गाको स्रेस्ता भने मालपोत कार्यालय धरानमा भेटिएको छैन । ‘बेलबारी मालपोतको स्रेस्तामा सर्दुको सट्टाभर्ना भनेर उल्लेख छ, उनीहरुको नाममा मालपोत कार्यालय धरानमा स्रेस्ता भेटिएको छैन । कार्यालयले खोजी गर्छ,’महानिर्देशक पौडेलले भने ।
पौडेलका अनुसार धेरै पुरानो भएको हुनाले त्यसबेला जग्गा दर्ता नभएको पनि हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । ‘कोही दर्ता नभै बसेका थिए, विस्थापित हुँदा उता जग्गा दिएको पनि हुनसक्छ । त्यस्तो हुँदा धरान मालपोतमा स्रेस्ता नभेटिएको हुनसक्छ,’उनले भने ।
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु र खर्दुको मुहान संरक्षणको लागि सरकारले सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरेपनि सर्दु जलाधार क्षेत्रमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाको स्रेस्तामा लगतकट्टा नगर्दा व्यक्तिकै नाममा रहन गयो । पछि धरान धनकुटा सडक बनेपछि मानिसहरुले पुनः जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न थाले । सट्टाभर्ना दिएपनि लगतकट्टा नभएको थाह पाएपछि भुमाफियाहरुले किनबेच र प्लटिङ गरे ।
झण्डै चार दशक पछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले सट्टाभर्ना पाएपनि लगतकट्टा नगरिएको जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारीकरण गर्न रिपोर्ट दिएको छ । सोही अनुसार मालपोत कार्यालय धरानले १८२ बिघा जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम गरिसकेको छ । विभिन्न कित्ता नम्बरका ती जग्गाहरु ७५ जना व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको थियो । मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना पाउने साविककै जग्गाधनीको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको भेटिएकोले मालपोत कार्यालयले ती जग्गाहरु तत्कालै जलाधार क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जलाधार क्षेत्रमा विभिन्न १८० परिवारले ३४८ बिघा जग्गा खनजोत गरिरहेको २०३४ माघ महिनामा तत्कालिन नापी कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयले संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न गठित समितिले २०३५ असोजमा १ बिघाभन्दा कम हुनेलाई १ बिघा र सो भन्दा बढी हुनेलाई सोको आधासम्म, सोध आधा दिदा १ बिघाभन्दा कम हुन आए १ बिघासम्म सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । वन कार्यालय मोरङको २०४४ असार २० गतेको चलान नं ३६१० को पत्रमा जलाधार क्षेत्रको १८० घरपरिवारमध्ये १७९ परिवारले २४३ बिघा जमिन सट्टाभर्ना पाएको उल्लेख छ ।
