_1704867435.jpeg)
धरान: अन्ततः चार दशक पछि धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ ।
खानेपानीको मुहान संरक्षणको लागि तीसको दशकमा नै मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर जलाधारको वस्तीलाई स्थानान्तरण गरिए पनि लगतकट्टा नगर्दा व्यक्तिकै नाममा थियो । यसको फाइदा उठाउदै भुमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा जलाधार क्षेत्रमा तीब्र अतिक्रमण तथा प्लाटिङ र किनबेच भइरहेको थियो । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र भुमी व्यवस्था मन्त्रालयले करिब दुई महिना अघि गठन गरेको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सट्टाभर्ना पाइसकेको व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता रहेको जलाधारको जग्गाको लगत कट्टा गरेर जलाधारकै नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलका अनुसार मन्त्रालय र विभागले सट्टाभर्ना पाइसकेको जलाधारको जग्गालाई लगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउन उच्च प्राथमिकता दिएर मालपोत कार्यालय धरानलाई निर्देशन दिइएको बताए । सोही निर्देशन वमोजिम प्रतिवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालय धरानले व्यक्तिको नाममा रहेको स्रेस्त कटाएर जलाधारको नाममा नै स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । जलाधारको विवाद अन्त्य हुने भन्दै पौडेलले भने, “निर्णय भइसकेको छ, त्यसैले अब समस्या रहदैन । लगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउने समय मात्र लाग्ने हो ।”
देशभर सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण र किनबेचले तीब्रता पाएपछि सरकारले उच्चस्तरीय जाँझबुझ आयोग गठन गरेको थियो । निरन्तर सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भइरहेको जलाधार प्रकरणलाई पनि आयोगले छानबिनको दायरामा ल्यायो । धरान उपमहानगरको कार्यवाहक मेयर हुँदा उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर आवश्यक कागजपत्र बुझाएकी थिइन् । आयोगमा कानुनी सल्लाहकार रहेका युवराज कोइराला जलाधारको बिषय अध्ययन गर्न धरान, इनरुवा, बेलाबारीस्थित मालपोत कार्यालय आएका थिए ।
जाँचबुझ आयोगले सट्टाभर्ना पाइसकेको जलाधारको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिश गरेको थियो भने कर्मचारी र किनबेच गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि सुझाव दिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भुमी व्यवस्था मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे करिब २ महिनाअघि धरान आएर जलाधार क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेकी थिइन् । उनी काठमाण्डौं पुगेपछि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले मिहिनढंगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पछि नै सट्टाभर्ना पाइसकेको जलाधारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
कसरी आउछ सरकारको नाममा ?
भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार जलाधारको जग्गालाई ३ प्रकारको जग्गामा वर्गीकरण गरेर सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसमा पहिलो किसिमको जग्गा भनेको सट्टाभर्ना पनि पाएको र अहिले पनि जलाधारमा तिनै व्यक्ति(जग्गाधनी)को नाममा स्रेस्ता भएको जग्गालाई तत्काल लगतकट्टा गरि जलाधारको नाममा ल्याइने महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । यो निर्णय मालपोत कार्यालय धरानले गरिसकेको छ । यस्ता जग्गा लगभग १८२ बिघा रहेको रेकर्डबाट देखिएको छ ।
यस्तै, दोस्रो किसिमको जग्गा भनेको मोरङमा सट्टाभर्ना पाइसकेको तर स्रेस्ता फेला नपरेको जग्गा छन् । ती जग्गाको पनि अबिलम्ब स्रेस्ता खोजी गरी व्यक्तिको नामको लगतकट्टा गरेर जलाधारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय भइसकेको छ । पौडेलका अनुसार कतिपय जग्गाको सट्टाभर्ना लिएको प्रमाण नष्ट गरिएको पाइएको छ ।
यसैगरि, तेस्रो किसिमको जग्गा भनेको विगतमा सट्टाभर्ना पाउने व्यक्ति र हाल सर्दु जलाधारमा भएको जग्गाको जग्गा धनी फरक देखिएको छ । यी जग्गाहरु किनबेच भएर सट्टाभर्ना पाउने व्यक्तिबाट हक हस्तान्तरण भइसकेको जग्गा हुन् । यस्ता जग्गाहरु तत्काल रोक्का राख्ने र हालका जग्गाधनीहरुसँग बुझेर कानुनी प्रक्रियासमेत पुरा गरेर लगतकट्टा गर्ने निर्णय भएको छ । “त्यो भनेको जलाधारको जग्गा किनेपछि अहिले जग्गाधनी भएकाहरुलाई एक पटक सुनुवाईको मौका दिने भनिएको हो । उनीहरुलाई तपाईको जग्गा सरकारको नाममा किन नलिने ? भनेर एक पटक सोधिन्छ, र प्रक्रिया पुरा गरेर लगतकट्टा हुन्छ,”महानिर्देशक पौडेलले भने ।
राजा विरेन्द्रले जोगाइदिएको जलाधार
सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय हिसाबले पनि महत्वपुर्ण क्षेत्र हो । २०३३ सालमा राजा विरेन्द्र शाह पुर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आउदा धरानबासीहरुले खानेपानीको मुहान क्षेत्र संरक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार तत्कालिन राजा विरेन्द्रले त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई उचित स्थानान्तरण गरेर जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न आदेश दिएका थिए । उनको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । तर, २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म जलाधार क्षेत्रका २०९ घरपरिवारलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न समयको निर्णय र राजपत्रहरुमा उल्लेख छ । सट्टाभर्ना दिइए पनि जलाधार क्षेत्रमा लगटकट्टा नगरिदा अहिलेसम्म पनि व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता कायम छ भने पुनः अतिक्रमण गरि भुमाफियाहरुले किनबेच गरिरहेको छ ।
लगतकट्टा नभएको थाह पाएपछि भुमाफियाहरुले केही जग्गाधनीहरुको आडमा सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेका थिए । सरकारी निकायहरुले सर्वोच्चमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पेश गर्न सकेका थिएनन् । सर्वोच्चको फैसलापछि जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गामा किनबेच र प्लटिङले तीब्रता पाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाउदै धरानका राजनीतिक दलका नेताहरुले २८ बिघा भन्दा बढी जलाधारलाई दिने र करिब साढे १२ बिघा व्यक्तिलाई हकभोग गर्न दिने सहमति गरेका थिए । यो सहमति गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरु, उपमहानगरका कर्मचारीहरुले पनि लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । सर्वोच्चको फैसला र यदी सहमतिलाई आधार मानेर वनमन्त्री भएको बेला सभामुख अग्नी सापकोटाले तत्कालिन वन सचिवले गरेको लगतकट्टा गर्ने निर्णय उल्टाइदिए पछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
विवाद चर्कदै गएपछि भुमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले मोरङको बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बेलबारीका तत्कालिन मालपोत प्रमुख खरुदेव चुडालले अध्ययन गरि २०७३ साउन १४ मा एक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने सबै (१६ जना)ले सट्टा भर्ना पाएको श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत उल्लेख गरेका थिए ।
