_1704867435.jpeg)
धरान: सरकारले सट्टाभर्ना दिएर पनि तत्कालिन सरकारी निकायले लगतकट्टा नगर्दा व्यक्तिकै नाममा स्रेस्ता कायम रहेको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार जलाधार क्षेत्रको जग्गामा ३ प्रकारमा वर्गीकरण गरेर सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको हो । मालपोत कार्यालय धरानले गएको बैशाख २८ गते गरेको निर्णय अनुसार व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम भएको करिब १८२ बिघा जग्गा सर्दु जलाधारको नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेको छ । ती जग्गाहरु ७५ जना व्यक्तिको नाममा थियो ।
साविककै जग्गाधनीको नाममा ती जग्गाहरुको स्रेस्ता भेटिएकोले मालपोत कार्यालयले लगतकट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको हो । ती जग्गाहरु अधिकांश साविक घोपा ७ क, घोपा ७ च, बाँझगरा ९ ग, बाँझगरा ९ ङ, घोपा ७ ख, घोपा ७ ज, बाँझगरा ९ घ, बाँझगरा ९ च, बाँझगरा ९ ख, बाँझगरा ९ ख, घोपा ७ ग, घोपा ७ छ मा रहेको विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गाहरु हुन् ।
जलाधारको बाँकी जग्गाको स्रेस्ता फेला नपरेकोले खोजी गरेर लगतकट्टा गर्ने निर्णय भएको छ भने केही जग्गाको साविकको जग्गाधनी र हालको जग्गाधनी फरक परेकोले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर लगतकट्टा गर्ने निर्णय भएको छ । मालपोत कार्यालय धरानले व्यक्तिको नामबाट लगतकट्टा गरि जलाधार क्षेत्रको स्रेस्ता कायम गरेरिएको जग्गाको विवरण क्लिकधरानले प्राप्त गरेको छ । भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभाग स्रोतबाट प्राप्त उक्त विवरण यसप्रकार छः
