धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहित चारै जना प्रमुख पदाधिकारीहरु अब कतिदिन पदमा रहलान् ? मंगलबार उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरेपछि यो प्रश्नको जवाफको ब्यग्र प्रतिक्षा आन्दोलनकारीलाई मात्र होइन, वीपी प्रतिष्ठानसँग चासो र सरोकार राख्ने सबैलाई छ। 

प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ घ मा 'उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेमा पदबाट हटाउन सक्ने' व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारी वार्ता टोलीले बुधबार बिहान ६ बुँदे सहमति गर्दा बुँदा नं २ मा ऐनको यही दफा पनि उल्लेख गरेर चारै जना पदाधिकारीहरुलाई हटाउने प्रकृया आजैबाट शुरु गर्ने उल्लेख छ । यो सहमतिलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपति कार्यालयअघि भएको भेलामा अब चारै जना पदाधिकारीहरुको दिनगन्ति शुरु भइसकेको दाबी पनि गरे ।

आन्दोलनकारीले गत असार १५ गते यता चारै जना पदाधिकारीहरुको राजिनामा वा बर्खास्त गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाउदै आएका थिए । सरकारी वार्ता टोलीले उनीहरुको माग सम्बोधन हुने गरि लिखित सहमति नै गरेपछि चार जना पदाधिकारीको बर्खास्तको बिषयले चर्चा पाएको हो । आन्दोलनकारीसँगको सहमति कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्यो भने दोस्रो पटक प्रतिष्ठानका उपकुलपति बर्खास्तमा पर्नेछन् भने एकै पटक चारै जना पदाधिकारी हटेको पहिलो घटना हुनेछ ।

यसअघि अघिल्लो उपकुलपति डा.आर.के.रौनियारलाई पनि बर्खास्त गरिएको थियो । तर, उनी सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर पुनः पदवहाली भएका थिए । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस लिएको ८ लाखसहित पक्राउ परेपछि हालसम्म निलम्बनमा छन् । यस्तै, पुर्वउपकुलपति डा.वीपी दास, अस्पताल निर्देशक डा.अरविन्द सिन्हा, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठमाथि पनि भ्रष्टचार मुद्दा चलिरहेको छ । दास र सिन्हामाथि पदावधी सकिएपछि मुद्दा परेको हो भने श्रेष्ठको कार्यदल नसकिदै भ्रष्टचार मुद्दा परेर निलम्बनमा परेका थिए । 

पछिल्लो ५ बर्षयता खरिदमा अनियमितता, पदाधिकारीहरुबीच कशिसनको द्धन्द, व्यापारीसँगको मिलेमतोले प्रतिष्ठान धरासायी हुदै आएको थियो । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा.गुरुप्रसाद खनाल, रजिष्ट्रार डा.मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक डा.गौरीशंकर साह संस्थाको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ । 

कसरी हुन्छन् बर्खास्त ?  यस्तो छ प्रक्रिया 

मन्त्रालयको वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीसँग चारै जना पदाधिकारी हटाउन सहमति गर्नुअघि उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले नै ढोका खोलिदिएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनले उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि नसकेको भन्दै ७ दिनको समय दिएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भने असार १५ गते वार्ताको क्रममा उपकुलपतिले मदिरा सेवन गरेको घटनामा पनि उनलाई कारबाही गर्न भनेको छ । 

यस्तै, मदिरा सेवनको उक्त घटनामा वार्ताको वातावरण बिगार्न अन्य पदाधिकारीहरुको भुमिका देखिएको भन्दै चारै जना पदाधिकारीहरुलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो । साथै, प्रतिष्ठानको खरिद सम्बन्धमा पनि मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि कार्यदलले सिफारिश गरेको छ । चार जना पदाधिकारीहरु कर्तव्यबाट च्युत भएको यथेष्ट आधारहरु कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । यही प्रतिवेदनको आधारमा ऐनको दफा ११ घ वमोजिम चारै जना पदाधिकारीहरुलाई सरकारले हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।

मन्त्रालयको वार्ता समितिका संयोजक डा.कृष्णप्रसाद पौडेल सिनेट बैठक बसेर निर्णय गरेर हटाउनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पदाधिकारीलाई हटाउनेबारे ऐनमा व्यवस्था छ, त्यसको निर्णय र छानबिन गर्ने प्रक्रिया सिनेटले गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘सिनेटको बैठक छिटो बसेर प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

ऐनको दफा ११ घ मा पदाधिकारीहरुले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेको भनि सिनेटका तत्काल कायम रहेको एक चौथाई सदस्यहरुले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यस्तो निवेदन आएपछि कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा २ जना सिनेट सदस्यहरु पनि रहने गरि एक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले आवश्यक छानबिन गरेर सिनेटमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । 

सिनेटमा पेश भएको प्रतिवेदनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेकोले पदबाट हटाउने भनि बहुमतबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यसरी पारित भएको प्रस्ताव कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भएपछि कुलपतिले हटाउने व्यवस्था ऐनमा छ । सोही दफामा छानबिन समितिले छानबिन गर्दा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने पनि व्यवस्था छ ।

हटाउने प्रावधान जटिल: कार्यदल प्रतिवेदन

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भएको छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले नै पदाधिकारीहरुले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा वा कर्तव्यबाट च्युत भएमा हटाउने प्रावधान पनि ज्यादै जटिल देखिएको उल्लेख गरेको छ । पदाधिकारीलाई हटाउने जटिल प्रावधान/व्यवस्थाको फाइदा उठाएर पदाधिकारी उम्कने र बारम्बार समस्या दोहोरिने गरेको पनि प्रतिवेदनको  नीति तथा कानुनी बिषय  खण्डको बुँदा नं ९ र १० ले औल्याएको छ ।

प्रतिवेदनको नीति तथा कानुनी बिषय खण्डमा बुँदा नं १० मा भनिएको छ, 'समग्रमा यस प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा पदाधिकारीको नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट र बस्तुगत मापदण्ड मापदण्ड नभएकाले नियुक्ती प्रक्रियादेखि नै समस्या रहेको र एक पटक नियुक्त भएको पदाधिकारीलाई उसले जस्तोसुकै कार्य गरेमा पनि कारबाही गर्न वा सेवाबाट हटाउन कठिन प्रावधान राखिएका छन् । जसले गर्दा विद्यमान कानुनमा संशोधन अतिआवश्यक देखिएको छ ।' 

विगतमा पुर्वउपकुलपति डा.आर.के.रौनियारलाई पनि यही दफा टेकेर सरकारले हटाउने प्रयास भएको थियो । तत्कालिन सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि उपकुलपति रौनियारले पदिय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै सिनेटमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सिनेट बैठकले रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि कुलपतिले बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्तमा परेका डा.रौनियार अदालत गएका थिए । अदालतले बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी पुर्नवहाली भएको नजिर छ ।