_1704867435.jpeg)
धरान: सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन प्रतिवेदनमा दोषी औल्याएका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन नसकेपछि दैनिक कामकाज नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नै पदाधिकारीहरुलाई दैनिक काम कारबाही नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र अनुसार प्रतिष्ठानको पदाधिकारीले गर्दै आएको कामकारबाहीको लागि मन्त्रालयका बाह्रौं तहका अधिकृत प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लेख गर्दै निर्देशन दिएपछि अब पदाधिकारीहरु भुमिकाविहिन भएका छन् भने डा.यादव प्रतिष्ठान आउने पक्का भएको छ ।
मन्त्रालयले डा.यादवलाई पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्न खटाएको पत्र पठाइसकेको छ । डा.यादवले क्लिकधरानसँग फोन सम्पर्कमा आफुल आज (शुक्रबार) पत्र पाएको र आइतबार वा सोमबारसम्म प्रतिष्ठान आउने बताए । ‘मैले आज पत्र पाएको छुँ, अब आइतबार वा सोमबारसम्म वीपी प्रतिष्ठान आउछुँ,’उनले भने,‘म सँगै महालेखाबाट पनि एक जना खटिनु हुनेछ, सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार हामी जिम्मेवारी पुरा गर्न कटिवद्ध हुनेछौँ ।’
के छ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा ?
पुष ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई दैनिक काम कारबाही गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले बिहिबार प्रतिष्ठानलाई पठाएको पत्र तथा निर्देशनमा सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउन उल्लेख गरेको छ ।
उक्त पत्रमा प्रतिष्ठान तथा अस्पताल सञ्चालनको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न डा.यादवलाई खटाउने उल्लेख छ भने प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्ने गरी स्थलगतरुपमा खटिई काम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने र अन्य कुनै खास कामको लागि मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई डा. यादवले खटाउने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, डा. यादव र महालेखाबाट खटिने कर्मचारीलाई प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको बैक खाता डा.यादव र महालेखाबाट खटिएका कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अब प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह जिम्मेवारीविहिन भएका छन् । रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले भने पहिल्यै राजिनामा दिइसकेका छन् ।
कुलपतिले किन बोलाएनन् सिनेट बैठक ?
मन्त्रिपरिषदले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई दैनिक प्रशासनिक काम कारबाही गर्न रोक लगाए पनि उनीहरुलाई निलम्बन भने गरेको छैन । पदाधिकारीहरुको काम गर्ने गरि डा.यादव र महालेखाबाट कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार गठन भएको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउनुपर्ने वैधानिक बाटो हो । तर, छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बितिसक्दा पनि सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीहरुलाई वैधानिकरुपमा हटाउने हिम्मत गरेको छैन ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन अब सिनेट बैठक बोलाएर सम्पुर्ण सिनेट सदस्यहरुको बहुमतले प्रतिवेदन पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानको सिनेट २३ सदस्यी हुन्छ । प्रतिवेदन पारित गर्न १२ जनाको साथ सरकारलाई आवश्यक पर्छ । बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकोले नै कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिनेट बैठक नबोलाएका हुन् ।
प्रतिष्ठानका अनुसार २३ सदस्यीय सिनेट सदस्यमध्ये ५ जनाको कार्यकाल सकिएको छ । बाँकी रहेका १८ जना मध्ये ३ जना सिनेट सदस्य वहालवाला पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशक हुन् । उनीहरुबाहेकका सिनेट सदस्य सबैले प्रतिवेदन पारित गर्ने पक्षमा नहुने भएको कारण पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सम्भव छैन । ‘सिनेट बैठकमा पदाधिकारी हटाउने पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएर नै बैठक नबोलाइएको हो,’प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो ।
