धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले स्वास्थ्य विमा बोर्डलाई दाबी गरिए अनुसारको शोधभर्ना रकम उपलब्ध गराउन चैत १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । 

फागुन १५ गते (आइतबार) बोर्डलाई पत्रचार गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले चैत १४ गतेसम्म दाबी गरेअनुसारको भुक्तानी भुक्तानी नदिए स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको सेवा दिन असमर्थ हुने भनेका छन् । यसको अर्थ हो, अब एक महिनाभित्र पनि बोर्डले प्रतिष्ठानको दाबी अनुसारको रकम भुक्तानी नगरे स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रतिष्ठान बाध्य हुने छैन । पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणहरुमा स्वास्थ्य विमाप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । मात्र ३५ सयमा परिवारको ५ जनाको विमा हुन्छ । एक बर्षसम्म विमितले निःशुल्क उपचार पाउछन् । 

सर्वसाधारणमाझ लोकप्रिय हुदै गएको विमा कार्यक्रमको सेवा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्न बन्द गरेमा धरानलगायत पुर्वका सर्वसाधारणहरु प्रभावित हुनेछन् । नेपाल सरकारको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन असमर्थ हुने घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिष्ठान किन आइपुग्यो ? प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह भन्छन्,‘हामीले विमितहरु उपचारमा आउदा पैसा लिएको हुदैनौ, जिरो बिलिङ हुन्छ । हामीले सेवा दिदा जति खर्च भएको हुन्छ, त्यो विमा बोर्डबाट शोधभर्ना पाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म साढे २६ करोड रुपैया बोर्डबाट भुक्तानी पाएका छैनौ, यसरी त स्वास्थ्य विमाको सेवा निरन्तरता दिन गाह्रो हुन्छ ।’

प्रतिष्ठानका स्वायत्त संस्था हो । सरकारले भौतिक पुर्वाधार निर्मांणमा बजेट दिए पनि प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक तथा तलबभत्ताको खर्च आफै कमाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँको प्रमुख आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीको शुल्क र विरामीको शुल्क नै हो । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रतिष्ठानमा पनि लागु भएपछि यहाँको आम्दानीमा असर हुदै गएको छ । झन् विमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने करोडौं रकम भुक्तानी नहुदा प्रतिष्ठानको आर्थिक समस्या झन् बढेको छ । विमा बोर्डले चाडै रकम भुक्तानी नगरे आगामी दिनमा प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध हुदै आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नै प्रभावित हुनसक्ने पदाधिकारीहरु बताउँछन् । 

अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहका अनुसार प्रतिष्ठानले २०७४ सालदेखि नै स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरेको हो । यहाँ हालसम्म ७३ करोड शोधभर्ना वापत रकम प्राप्त भएको छ । तर, प्रत्येक पटक विमा बोर्डले दाबी गरे अनुसार शोधभर्ना नगरिदिदा बक्यौदा रहदै साढे २६ करोड पुगेको उनले बताए । बोर्डले किन शोधभर्ना दिदा थोरै थोरै रकम बक्यौदा राखेको भन्ने पनि प्रष्ट नभएको उनको भनाई छ । ‘कार्तिक पछि त भुक्तानी नै दिएको छैन,’उनले भने,‘यो नेपाल सरकारकै कार्यक्रम हो, तर हामीलाई भुक्तानी सहजरुपमा भइरहेको छैन । निजी अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिइरहेकै छ ।’ 

स्वास्थ्य विमा प्रति सचेतना बढ्दै गएकोले प्रतिष्ठानमा उपचारमा आउने विमितहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । दैनिक एक हजार भन्दा बढी विमितहरु प्रतिष्ठानमा आउने गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म मात्र प्रतिष्ठानमा ६ हजार ५३८ जना विमितहरुले सेवा लिएको तथ्यांक रहेको छ ।  

उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले बताए । बोर्डलाई पटक पटक भुक्तानीको लागि आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएकोले आइतबार एक महिनाको अल्टिमेटम दिएर पत्राचार गरिएको बताए । ‘सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौ, विमा बोर्डबाट भुक्तानी नहुने हो भने हामीले नचाहदा नचाहदै पनि विमितहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छौ,’डा.गिरीले भने,‘चैत १४ गतेसम्म हामीले दाबी गरेको सबै रकम भुक्तानी हुनुपर्छ, र दाबी प्रक्रियाको समस्यामा छलफल गरेर सहजीकरण गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ भनर पत्रचार गरेका छौ ।’

प्रतिष्ठानले उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश १ मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश १ स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकालाई पनि गराएको जनाएको छ ।