_1704867435.jpeg)
१) बैठकका एजेन्डा मेयर हर्कराज राईले एक्लै ल्याएका थिए । आफ्नो अफिसियल टिम ,उपमेयर ,प्रमुख प्रशासकीयसँग यो यो एजेन्डामा छलफल गर्दा के कस्तो हुन्छ भनेर सल्लाह लिन उपयुक्त ठानेनन् । त्यसको परिणाम उनको आफ्नो एजेन्डा 'नागरिक निगरानी तथा पृष्ठपोषण समिति र खोला दोहन रोक्ने' सम्बन्धि एजेन्डा वैठकमा फेल भयो ।
२) बाँकी एजेन्डा नियमित र अफिसियल थिए ।
३) एजेन्डामा पालिका सदस्यहरुलाई बुझाउन र कन्भिन्स गर्न नजान्नु या नसक्नु मेयरको शैलिगत समस्या र कमजोरी रहेछ तर उनले ल्याएका दुई एजेन्डा जनपक्षीय, मननयोग्य र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त थिए ।
४) नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिले त्यसको सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग गर्ने मनसायले काम गर्ने गरेका थिए । विशेषगरी मेयर र उपमेयरमा कता कता म जनप्रतिनिधि हुँ भन्दा पनि शासक हुँ ,राजा जस्तै हुँ ।मैले जे गर्दा पनि मेयर साव र उपमेयर सावले गरेको भनेको भनेर कसैले विरोध प्रतिकार गर्दैनन् भन्ने परेको थियोे । त्यहि भएर त :
क: कमिशन दिने ठेकेदारले मात्रै काम पाउँथे ।
ख: कमिशन दिने कर्मचारी मात्रै नजिक हुन्थे ।
ग: आवश्यकता र जनताको सहमति सल्लाहमा होइन सेटिङ मिलाउने र बजेट पछि 'माल' दिनेहरुका लागि मात्रै बजेट पर्दथ्यो ।
घ: जनप्रतिनिधिहरुले घोषित अघोषित बजेटको व्यापार नै चलाउँथे ।
ङ: बजेट धेरै भन्दा धेरै जनतासंग छलफल गरेर ल्याउने भन्दा 'सेटिङ'वाला थोरैसंग मात्रै छलफल भएर आउने परम्परा वसाए ।
च: यसले नगरपालिकामा पैसा नखुवाए काम नहुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यस्तो चरम वेथितिको निगरानी गर्न जनप्रतिनिधिहरु असफल भएकाले नगर सुशासित होस, पारदर्शिता कायम होस भनी स्वतन्त्ररुपमा निगरानी समिति बनाउन मेयरले प्रस्ताव गरेको उनको उद्देश्य हुन सक्छ। यसलाई पालिका सदस्यले पहिला कार्यविधि ल्याउनु भनेर उडाइदिए।
छ: निगरानी समितिले नगरपालिकालाई सुशासनमा राख्न मद्दत गर्थ्यो। बजेटको खर्चको अवस्थाको सल्लाह दिन्थ्यो । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीमा लागेको घुसखोरीको दाग मेटिदै जान्थ्यो, भ्रष्टाचार,अनियमिततारहित नगरपालिका बनाउन मद्दत पुग्द्थ्यो ।
ज: मेयरले टिममा पुर्व सल्लाह नगरि ल्याउँदा राम्रो प्रस्ताव अलपत्र पर्यो
५) खोला ठेक्का सम्बन्धमा
क- खोला कतिमा ठेक्का लाग्छ ? कौडिको भाउमा ।
ख- ठेकेदारले कति कमाउँछ ? बर्सेनि झण्डै ९ डिजिजको अंकमा कमाउँछ ।
ग- त्यहीँबाट दलका नेता, जनप्रतिनिधि, गुण्डा, कर्मचारीको गोजी गरम हुन्छ ।
घ- गत साल खोतलिएको खोलाको वातावरणीय प्रभाव यो सालको वर्षा र हिउँदमा देखिन्छ, कस्तो समस्या हुन्छ भनेर ।
ङ- ठेकेदारलाई बेच्नु भन्दा बरु रोकेर राखि नगरको विकास निर्माणका बेला उपयोग गर्दा आधा वजेट जोगाउन सकिन्छ ।
च- अहिले ठेकेदारलाई सस्तोमा बेचेर पछि आफ्नो निर्माणका बेला महंगोमा किन्ने गरिएको छ ।
छ- नगरपालिकाले संघसंस्थाहरुलाई निर्माणका लागि दिने अनुदान रकमको सट्टा ढुँगा, गिट्टी, वालुवा पनि दिन सक्छ ।
ज- अरु स्रोतबाट रकम ल्याउन सकिन्छ भने प्राकृतिक स्रोत दोहनबाट आउने आम्दानी भन्दा भोली निम्तने विनाश रोक्न ठुलो खर्च हुन्छ भन्नेमा मेयरले कन्भिन्स गर्न सकेनन् । बरु मेयरले प्रस्ताव लानुपुर्व सल्लाह नगरिएका निर्वाचित र उत्तिकै जनमत पाएर आएका उपमेयरलाई सहयोगीका रुपमा भन्दा साक्षी जस्तै व्यवहार गरिएका उपमेयरले नै वैठक कण्ट्रोल बाहिर जानलागेपछि सम्हाल्दिएर खोला दोहन रोक्न मेयर संयोजकको कार्यदलले प्रतिवेदन ल्याएपछि छलफल गर्ने भनेर फेस सेभिङ गरेर मेयरको साख बचाइदिए। सदस्यहरुले भने यो जनपक्षीय प्रस्तावलाई पनि अघोषित रुपमा फेल गराए । यसले के संकेत गर्छ भने मेयर टिमसंग सल्लाह विना एकलौटी बढन चाहने र पालिका सदस्यहरु पनि राम्रै प्रस्ताव भए पनि उडाइदिने देखियो।
झ- यसले नगरप्रमुको गरिमालाई धमिल्यान चाहनेहरु हावी भएको देखिन्छ भने हिजोको जस्तै नगरपालिका लथालिङ्ग चलाउन चाहानेहरुको इच्छा पूरा हुने संकेत गर्छ ।
भिडियो:
_1711524552_1711967437.jpg)
