धरान: सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीले धरान आएर भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
शनिबार दिउँसो नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे डा.केसीले विभिन्न ६ बुँदे मागहरु राख्दै आगामी भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले सत्याग्रहको मिति घोषणा गरेपनि कहाँ सत्याग्रह गर्ने भन्ने खुलाएनन् । आफुलाई अवरोध हुनसक्ने सम्भावना भएकोले अहिले घोषणा नगरिएको उनले बताए । यसअघि पनि डा.केसीले १९ औं पटक सत्याग्रह बसिसकेका छन् । उनको मागबारे सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेपनि पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको छैन ।
डा.केसीले यसपटकको सत्याग्रहमा पनि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । उनले प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तीको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । भागवण्डाको आधारमा अनियमिततापुर्वक वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हालै गरिएका नियुक्ती तत्काल सच्याउन पनि उनले माग राखेका छन् ।
प्रतिष्ठानमा भर्खर मात्र रजिष्ट्रारमा कांग्रेस नेतृको श्रीमान् र अस्पताल निर्देशकमा प्रतिष्ठानकै डाक्टर नियुक्ती भएका थिए । उनीहरुको नियुक्तीपछि प्रतिष्ठानभित्र पनि असन्तुष्टी छ । डा.केसीले उनीहरुको नियुक्ती सच्याउन र प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलगायत भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा सुधारको लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दबरन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अुनसार बढाउन माग गरेका छन् । संविधानले निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको लागि शुल्क दिन बन्द गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यसअघिको सम्झौता अनुसार उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउन डा.केसीले माग गरेका छन् । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्धन्द रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् भने । यसैगरि, चिकित्सा शिक्षा ऐन वमोजिम २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका डा.केसीले जलबायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल रहेकोले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीको विकल्पमा विद्युतबाट चल्ने गाडीहरुको विस्तृत प्रयोग र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग राखेका छन् ।
भिडियो: