_1704867435.jpeg)
धरान: सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ का जग्गाहरु सिमांकनको माग गर्दै संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईलाई स्थानीयले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमांकन पहल समितिले आज (सोमबार) मन्त्री राईलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हो । समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले आफुहरुको जग्गा जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने र सट्टाभर्ना पनि नपाएको प्रमाणहरुसहित मन्त्री राईलाई सिमांकन पहलको लागि मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । सर्दु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने यी जग्गाहरु पनि रोक्का हुँदा ३ हजार भन्दा बढी स्थानीयबासी पीडित छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन स्थानीय पीडित व्यक्तिहरुसँगै प्रदेश सांसद रमेश बस्नेत, वडा नं १३ का अध्यक्ष नेत्र काफ्ले, वडा नं ४ का अध्यक्ष धनबहादुर राई पनि थिए । बाँझगरा ९ क मा हाल वडा नं १४ का जग्गाहरु पर्छ भने घोपा ७ घ र ङ मा वडा नं २०, वडा ४ का जग्गाहरु पर्छ । यी जग्गाहरु जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने र सट्टाभर्ना दिएर उठान गरिएको क्षेत्र पनि होइनन् । तर, जनसरोकार मञ्च नेपालले बाँझगरा ९ पुरै, घोपा ७ घ र ङ पुरै भनेर मुद्दा दायर गरेकाले पनि हाल यी जग्गाहरु रोक्का छन् । साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको कारण यी जग्गाहरु रोक्का गरिएको छ ।
स्थानीयबासीहरुले आफ्नो जग्गा फुकुवा गर्न र जलाधारमा पर्ने जग्गा र नपर्ने जग्गा सिमांकन गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका छन् । रोक्काविरुद्ध स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दाको पेशी आगामी माघ १७ गते तोकिएको छ । सट्टाभर्ना दिएर पनि लगतकट्टा नगरिदा व्यक्तिकै नाममा रहेको सर्दु जलाधारको जग्गा किनबेच भएको थियो । हाल भने उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन पश्चात सरकारले ३१३ बिघा जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकेको छ भने मात्र छोटीमोरङको विवादित जग्गा लगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउन बाँकी छ ।
प्रदेश सांसद बस्नेतले पनि सट्टाभर्ना दिएर उठान गरिएको जलधार क्षेत्र र हालसम्म बस्ती नै रहेको बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ फरक भएकोले सिमांकन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले पनि बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ र ङ सट्टा भर्ना दिएर उठान नगरिएकोले नै अहिलेसम्म बसोबास भएकोले जग्गा रोक्का हुनु नपर्ने पनि बताए ।
भिडियो:
