धरान: चारै जना पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु काठमाण्डौं गएर समस्याको निकास निकालेको हल्ला गरेपनि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गाँठो भने फुकिएको छैन । 

कायममुकायम उपकुलपति प्रा.डा.प्रह्लाद कार्कीले शुक्रबार र शनिबार काठमाण्डौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएको कार्यकारिणी समिति (का.स.) बैठक हुन सकेन । का.मु.उपकुलपति कार्की मात्र काठमाण्डौंमा छन् । प्रतिष्ठानमै रहेका अन्य तीन पदाधिकारीहरु काठमाण्डौं नगएपछि बैठक बस्न नसकेको हो । आन्दोलनकारी शिक्षक, कर्मचारीहरु का.स.बैठक धरानमा नै बस्नु पर्ने र उक्त बैठकमा आफुहरुको एक सुत्रिय माग अन्तर्वार्ताको मिति तोक्नुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरुले रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यलय घेराउ गर्दै काठमाण्डौं नजान आग्रह गरेका पनि छन् ।

काठमाण्डौंमा पदाधिकारी र राजनीतिक दलहरुले छुट्टा छुट्टै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग भेटेर छलफल गरेका थिए । मन्त्री बस्नेत र मुख्यसचिव अर्यालले का.स.बैठक बसेर निकास निकाल्न साथै सिनेट बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको जानकारी पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएका थिए । यो निर्देशनले अब का.स.बैठक बसेर समस्याको हाल गर्ने भन्दै प्रचार पनि गरिएको थियो । तर, प्रचार गरिएजस्तो प्रतिष्ठानको निकास निस्किएको छैन ।

शिक्षक कर्मचारीहरुको आन्दोलनले विद्यार्थीहरुको पठनपाठन अवरुद्ध छ भने ओपिडी सेवा ठप्प छ । सर्वसाधारण विरामीहरुले सुलभ उपचार सेवा नपाउदा महंगोमा निजी अस्पताल धाउनु परिरहेको छ भने आर्थिक संकटमा रहेको प्रतिष्ठानलाई थप नोक्सानी भइरहेको छ । 

आन्दोलनरत पक्षलाई अविश्वासको वातावरण किन ?

स्वास्थ्य मन्त्री र मुख्यसचिवसँग छलफल गरेपछि का.मु.उपकुलपतिबाहेक पदाधिकारीहरु बिहिबार धरान फर्किएका थिए । का.स.बैठक धरानमा बस्ने समझदारी भएको बताइएको छ । तर, का.मु.उपकुलपतिले बैठक शुक्रबार दिउँसो ४ बजेको लागि काठमाण्डौंमा बोलाएपछि आन्दोलनकारी भड्किए, र रेक्टर, रजिष्ट्रार कार्यालय घेराउ गर्दै काठमाण्डौं जान दिएनन् ।

शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा.सेराज खान का.स.को बैठकमा आफुहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरि एजेण्डा नै नभएको बताउँछन् । बैठकको एजेण्डामा विगतमा बीचमा अवरुद्ध भएको अन्तर्वार्ताको मिति तोक्ने सम्बन्धी हुनुपर्नेमा सिनेट बैठकमा लैजाने प्रस्ताव भनेर २०७९ पुष २० गतेको विज्ञापन सम्बन्धी भनेर एजेण्डा राखिएको छ । ‘हाम्रो माग यही का.स. बैठकबाट अन्र्तावार्ताको मिति तोक्नुस् भन्ने मात्र हो, तर यो एजेण्डामा छैन । मुख्य सचिवले पनि यही निर्देशन दिनुभएको हो,’उनले भने,‘त्यसैले हामीलाई विश्वास भएन । माथिबाट चलखेल हुनसक्छ, त्यसैले का.स.बैठक काठमाण्डौंमा होइन, धरानमा नै हुनुपर्छ भनेको हो ।’

डा.खानले १० दिनदेखि का.मु.उपकुलपति कार्यालयमा नआएको भन्दै आफुहरुले फोन सम्पर्क गर्दा पनि रिसिभ नभएको बताए । उपकुलपतिलाई कार्यालय आउन सहज वातावरण तयार गर्नकै लागि मेयर हर्क साम्पाङलाई आग्रह गरेर तालाबन्दी खुलाएको र निषेधित क्षेत्र भनेर राखेको ब्यानर पनि हटाएको उनको भनाई छ । ‘सर आउनुस् भनेर मेसेज गरेको छुँ, फोन उठाउनु नै भएन । यहाँ आएर सम्बोधन गर्नुपर्यो नि,’उनले भने ।

के भन्छन् राजनीतिक दल ?

वीपी प्रतिष्ठानको समस्या हल गर्न भन्दै काठमाण्डौं पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरु धरान फर्किसकेका छन् । जसपा धरानका अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले आन्दोलनरत पक्षसँग अहिले पनि राजनीतिक दलहरुले समस्या हल गर्न अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बताए । का.स.बैठकको मुख्य एजेण्डा नै आन्दोलनरत पक्षको माग भएको उनको भनाई छ । ‘सिनेट बैठक एजेण्डा पनि अरु होइन, उहाँहरुकै समस्या समाधानको लागि हुने हो,’ उनले भने ।

का.स.बैठकमा मन्त्रालयको एक जना सदस्य थप गरिएकोले स्वागत गर्ने एजेण्डा राखिएको भन्दै अध्यक्ष लिम्बुले दोस्रो एजेण्डामा आन्दोलनरत पक्षको मागलाई राखेर छलफल गर्न सकिने पनि बताए । ‘उहाँहरुको प्रमोसन गर्ने नै हो, तर एकैपटक सिनेटमा लगेर टुंग्याउने हो कि भन्नेसम्मको छलफल भइरहेको छ । माथिबाट आएको निर्देशन पनि त्यही हो, यहाँ बुझाईमा फरक परेकोले समस्या भइरहेको हो,’उनले भने ।

अध्यक्ष लिम्बुका अनुसार का.स.ले मात्र निर्णय गरेर जादा मुद्दा परे बढुवा प्रक्रिया रद्द हुने भएकोले वैधानिकरुपमा सिनेटले नै निर्णय गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको थियो । यो समझदारी मुख्य सचिव र लोकसेवामा पुगेर छलफल भएर नै तय भएको जसपा अध्यक्ष लिम्बुको दाबी छ । ‘का.स.बैठकमा बढुवा सम्बन्धी र नियमावली संशोधन सम्बन्धी २ वटा प्रस्ताव सिनेट बैठकमा लैजाने भनेर निर्णय गर्ने,’ उनले भने,‘सिनेटले नै निर्णय गरेर जादा बढुवाको अनिश्चितता पनि हट्छ, र लोकसेवा आयोगले पनि किन गरिस् भन्न सक्दैन । नयाँ नियमावली पास गरेपछि लागु हुने अवधि एक बर्ष हुन्छ, त्यो बीचको समयमा पनि पुरानै नियमावली अनुसार बढुवा गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि वैधानिक हुन्छ भनेर माथिल्लो तहबाट निकास निकालिएको हो । हामी यो बुझाउन प्रयासरत छौं ।’