कोशी उच्च बाँध: धरानको पानीखाने सपनाको वरदान बन्ला त ?

१. पानी सन्ततिको अधिकार हो:

आज विश्वमा शुद्ध खानेपानीको हाहाकार छ । हुन त पृथ्वीको ७५ प्रतिशत भाग पानीले ढाकेको छ तर झण्डै साढे ६ अरब मानव जीवनको लगभग ४२ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ३ अरब मानिसलाई शुद्ध पानी पुगेको छैन । पिउनका लागि मात्र होइन पानीको खोजी वा पानीमाथिको आधिपत्य जमाउन यसबेला महाशक्तिहरु होडबाजी गर्दैछन् । पानीको प्रयोगका प्राथमिकताहरुलाई दृष्टि दिंदा के देखिन्छ भने पिउने उद्देश्य पछि लगत्तै हामी पानीको सरसफाईमा उपयोग गर्छौ । त्यसपछि सिँचाईं अनि बिजुली उत्पादन वा तेल रिफाइनरी । प्रयोगहरु अझै छन् जलक्रिडा, पर्यटन र अन्य । 

जलस्रोत ऐन २०४३ ले नेपालमा पानी प्रयोग गर्न पाउने हकलाई निम्नानुसारको क्रमाधिकार दिएको छ: 

१. खानेपानी तथा घरेलु उपयोग 

२. सिँचाईं, पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषि सम्बन्धी प्रयोग 

३. जलविद्युत

४. घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपभोग

५. जल यातायात

६. आमोद प्रमोद सम्बन्धी उपयोग र 

७. अन्य उपयोग 

१९९२ मा रियो द जेनरियोमा भएको र १९९७ मा मोरक्कोको मोराकेसमा सम्पन्न भएको विश्व जल मञ्चको भेलाले २१ औं शताब्दीमा शुद्धपानी सम्बन्धी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं वातावरणीय नीति बनाउन विश्वलाई सचेत गराएको थियो । उक्त मञ्चले सन्ततिका लागि ताजा पानी सुरक्षित राख्न ध्यान दिनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको थियो । तसर्थ कोसी मात्र होइन सबै क्षेत्रको  पानीमाथि वर्तमानमा हाम्रो जति हक छ, भावी सन्ततिको पनि त्यति नै हक सुरक्षित हुन्छ । आज हामीले गर्ने कुनै उपयोगले भोलिको उपयोगमा बन्देज हुनजाने कुनै काम पनि गर्ने हक तसर्थ हामीलाई छैन भन्ने कुरा विश्व जल मञ्चले तय गरेको छ (अजय दीक्षित र दीपक ज्ञवाली) 

२. अन्ताराष्ट्रिय श्रम संगठन ILO अभिसन्धि १६९ र पानी: 

सन् १९८९ मा संसारका झण्डै १९० राष्ट्रबाट पारित एवम् नेपालबाट समेत अनुमोदित ILO १६९ ले जल, जङ्गल र जमीनमाथि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विगतका दिनमा जे जस्ता कमि कमजोरी र त्रुटिहरुका कारण सन्धि संझौता गरिए पनि ILO १६९ मान्न बाध्य संयुक्त  राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रले आफ्ना निर्णयहरु त्यो अभिसन्धिसँग बाझिएको हकसम्म खारेज गर्नुपर्छ । यहाँ कोशी नदीमा विगत २०११ सालमा गरिएको सम्झौता, त्यस अर्थमा त्रुटिपूर्ण वा ILO १६९ विरोधी हुन गएको देखिंदा त्यसको खारेजी गर्न नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा भारत सरकारसँग द्विपक्षीय र त्यसपछि समाधान हुन नसक्दा दोस्रो चरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ समेत सामेल गराई त्रिपक्षीय वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ । UNO को मध्यस्थताबाट समाधान हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको साहारा लिनुपर्छ । 

त्यो पुरानो सन्धि–खारेज भएपछि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार रहने सुनिश्चितताका साथ पुनः कोशीमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाका लागि छुट्टै सम्झौता वा सन्धि गर्न सकिन्छ । २०११ सालमा ठगिएको महसुस गर्ने नेपालीले नयाँ सन्धिमा समानताको हक स्थापना गर्न चुक्नु हुँदैन । पानीमाथिको हाम्रो नैसर्गिक अधिकार पुनस्र्थापना गर्न हामी स्वतन्त्र छौं भन्ने प्रमाणित गर्न पनि नयाँ परिवेशमा नेपालले आफ्ना तर्कसहितको प्रस्ताव भारतसँग राख्नुपर्छ । (WWW.ILO169.COM)

३. कोशी उच्चबाँध के हो ? यसको बीऊ कसले रोप्यो ?

वि.सं. २००३ (अर्थात् सन् १९४६ मा जतिबेला भारत आफै बेलायतको उपनिवेश थियो) सालमा नै बेलायतीहरु कोशीमा बाँध बाँधेर नहरहरु निर्माण गर्न उत्सुक थिए । तात्कालीन भारतको व्यवस्थापिका सभामा खानी शक्ति र निर्माण विभागका सेक्रेटरीद्वारा पेश भएको थियो कोशी बाँधको प्रस्तावना । उक्त प्रस्तावमा निम्न कुरा सामेल भएको देखिन्छ: 

(क) नेपालको चतरा भन्ने स्थानमा कोशी नदीमा ७४० फिट अग्लो बाँध बाँध्ने 

(ख) सो बाँधको नजिक जलशक्ति बिजुलीघर स्थापना गर्ने 

(ग) नेपालको पहाडी बाटोबाट तराईको मैदानमा निकास हुने ठाउँमा एउटा ठूलो पोखरी तयार गर्ने

(घ) दोस्रो पोखरी नेपाल र बिहार प्रान्तको सीमामा बनाई दाहिने पट्टिबाट नहरहरुद्वारा जग्गामा पानी निकास्ने र 

(ङ) कोशीको पोखरी देखि गंगाजीसम्म नाउद्वारा आवत जावत गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने ।(ग्रीष्म ब.देवकोटा) 

माथिका बुँदामा आधारित भएर हेर्दा नेपालको कोशी नदीमाथि भारतको लोभी नजर सन् १९४६ मै परेछ । तर, उसले आफैले राखेको प्रस्तावको बुँदा नं. (घ) को दोस्रो पोखरी भीमनगरमा बनाउन उसलाई हतार भएकोले त्यहाँ पुल र नहर दुवै हतार हतार नेपालसँग अनुमोदन गराउन उ सफल भयो । पहिलो पोखरी चतरामा बन्ने प्रारम्भिक प्रस्तावलाई उसले आफै काट्यो । वि.सं.२००४ साल जेठमा कोशीको अन्वेषक मण्डलका सदस्य डा.एफ.ए. निकेल आए र उनले प्रतिवेदन दिए । त्यसमा अर्को बाँध वराहक्षेत्रभन्दा ३४ कोस मास्तिर सुनकोशी नेर उपयुक्त हुने उनले राय दिए । उनको रिपोर्टमा अग्लो बाँधका निमित्त त्यहाँको बलियो चट्टानी पहाड ठीक ठहरिएको हुँदा ७४० फिट माथिसम्म पानी थाम्न सक्ने योग्यता यसै स्थानमा छ र यसको ३ कोस पर चुनको खानी पनि छ भन्ने थियो । (देवकोटा)

पानीको अभाव र जलविद्युतको अभावले ग्रस्त हुँदै गएपछि भारतलाई ६२ वर्ष पहिले आफूले प्रस्ताव गरेको कोशी उच्चबाँध पुन चाहिएको देखिन्छ । छिमेकीको प्रस्ताव पुरै लत्याउनु असल सोमत होइन र त्यसको कुटनीतिक निकास खोज्नु आवश्यक थियो । तसर्थ पनि नेपालले भारतको उक्त बाँधको प्रस्तावमा आफ्ना केही मागहरु सचेततापूर्वक जोडेको देखिन्छ । सुनकोशी कमला डाइभर्सनको प्रस्ताव, सिरहा, सर्लाही धनुषा र महोत्तरीसम्म सिँचाईं गर्ने अभिप्रायले नेपालको रुचिमा उठान भएको प्रस्ताव हो । बिजुली आपूर्तिको माग बढ्दै गएकाले थप बिजुली नेपालले पनि त्यस आयोजनाबाट माग गर्नु स्वभाविक हो । आयोजनामा भारतले नै लगानी गरे पनि पानी, भूभाग र अन्य खनिज बापत नेपालले बिजुलीमा हक प्राप्त गर्छ नै । त्यसमा धरानले पानी खाने हक थप गर्नुपर्छ र त्यो हक स्थापना गर्न धरानले कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ ।

४. नेपालका नदीहरु र पानीको मात्रा:

नेपाललाई नदीढलोका दृष्टिले मुख्य तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । कोसी क्षेत्र, गण्डक क्षेत्र र कर्णाली क्षेत्र गरेर प्रमुख नदीका हिसाबले यो विभाजन गरिएको हो । नेपालमा बग्ने कूल पानीको ८८ (अठासी) प्रतिशत पानी यी तीन नदीहरुबाट बग्छ । बाँकी १२ प्रतिशत पानी हुन्छ नेपालका अन्य सबै नदीनाला जोड्दा । नेपालमा पानीको मात्रात्मक सूची निम्नानुसार छ:

                                                                                                                                          (स्रोत: ज्ञवाली १९८९)

नेपालको दक्षिणतर्फको मित्रराष्ट्र भारतले हाम्रो कोसी, गण्डकी र महाकाली नदीहरु माथि विभिन्न मिति र कालमा संझौता गरी उसको हक कायम गरिसकेको छ । अहिले भारतको दृष्टि पक्कै पनि कर्णाली माथि परेको होला । कुनै न कुनै लाभको ललिपप देखाएर नेपाली पक्षलाई लोभ्याउन उ प्रयत्नरत हुनसक्छ । तर, कोसीको पानीको मात्रा, त्यसको वहाब गति र कोसीले बिहारमा पु¥याउने क्षतिको हिसाबले भारतको महत्वको शिखरमा सँधै कोसी नै रहने गरेको छ । कोसीका अन्य शाखाहरु माथि पनि नियन्त्रण कायम गर्न र पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्न नेपाल र भारत सहमतिको नजिक पुग्ने प्रयासमा देखिन्छन् । नेपालसंग पर्याप्त मात्रामा शुद्ध पिउने पानी छ र ८३ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको पनि पुष्टि भइसकेको छ । बिजुलीको लोभ देखाएर पानी माथि नियन्त्रण गर्न खोज्छ भारत । मेचीदेखि महाकालीसम्म कै सबै नदीहरुमाथि भारतले राख्ने समान दृष्टिकोण यही हो । तर एउटा महत्वपूर्ण कुरो के हो भने हामीले ती नदीमा केही नगर्दाको वर्तमान अवस्थामा पनि त पानी चाहिं बगेर भारत नै पुगेको छ होइन ? त्यसो भए किन केही गरि नहाल्ने?

५. कोसी उच्चबाँध सम्बन्धमा के के हुँदैछ ?

क. आयोजना कार्यालयको स्थापना: सन् १९९७ मा नेपाल र भारत सरकार बीच एउटा सहमति भयो कोसी सम्बन्धमा । दुवै देशको सहमति मै सन् २००४ मा एक संयुक्त आयोजना कार्यालय खोलियो र जसलाई JPO (Joint Projct Office) नाम राखियो । त्यसको कार्यालय चतरामा राख्ने निधो गरिए पनि सुरक्षाका दृष्टिले काम गर्ने थलोका रुपमा त्यसले धरान र विराटनगरलाई उपयुक्त ठान्यो । अझ बृहत रुपमा अघि बढ्न सो कार्यालयलाई सुनकोसी सप्तकोसी अन्वेषण (SK-SKI) अर्थात Sunkoshi Saptakoshi Investigation Office राखियो । सो आयोजनाका लागि नेपालका तर्फबाटै आयोजना प्रमुखमा सुरेन्द्रमान बज्राचार्य नियुक्त पनि भए भने विद्युत विकास विभागबाट एक इञ्जिनियर पजि खटाइएका थिए चुर्णबहादुर ओली । 

ख. आयोजनाका उद्देश्यहरु: संयुक्त आयोजना कार्यालय, कोसी उच्च बाँधका निम्न उद्देश्यहरु पूरा गर्न अध्ययनरत छ । के के र कस्ता कस्ता जटिलताहरु त्यहाँ छन् र कुन कुन कुरामा होस पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने कुरा आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस आयोजनाका उद्देश्यहरु निम्न छन्:

क. सिँचाई गर्नु

ख. बाढी नियन्त्रण गर्नु

ग. विद्युत उत्पादन गर्नु

घ. जल यातायात सुविधा निर्माण गर्नु, र

ङ. सुनकोसी कमला डाइभर्सनको प्रारुप तयार गर्नु ।

कोसी उच्च बाँध परियोजनाबाट भारत तर्फ झण्डै ९ लाख हेक्टर र नेपाल तर्फ झण्डै ५ लाख हेक्टर भूभागमा सिँचाई गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । वर्षे पानीमा मात्र सिँचाइको प्रबन्ध भएका नेपाल र भारतका भूभागहरुमा कोसीबाट हुने सिँचाइका कारण उत्पादन क्षमतामा बृद्धिहुने र तीन बालीसम्म लगाउन सकिने लक्ष्य आयोजनाले राखेकोछ । 

कोसी नदी पहाडी क्षेत्रबाट बाहिर निस्किएपछि चतरा देखि भीमनगर सम्मको ३४ किलोमिटर नेपाली भूभाग र भीमनगर देखि कुर्सेला (गङ्गा नदी) सम्म १२० किलोमिटर भारतीय भूभागमा हुने बाढी नियन्त्रण गर्नु यो उच्चबाँधको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो ।

कोसी नदमिा अथाह विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ तर हाल प्रस्तावित कोसी उच्चबाँधको उद्देश्य भने ३३०० मेघावाट बिजुली निकाल्नु हो । 

यसको अर्को उद्देश्य हो भीमनगर देखि कुर्सेला (गङ्गा नदी) सम्म १२० किलोमिटर बाटोमा जहाजबाट यातायातको प्रबन्ध मिलाउनु । सस्तो र सरल यातायातको सेवा नेपाली माल ढुवानीकर्ताका लागि सुविधाजनक हुने कुरा यो आयोजनाले लक्ष्य लिएको छ ।

कोसी उच्चबाँधमा नेपालका तर्फबाट थप गरिएको विषय हो सुनकोसी कमला डाइभर्सन आयोजना । सिँचाई र विजुली दुवै कुराको उद्देश्यका साथ प्रस्ताव गरिएको सुनकोसी कमला डाइभर्सन आयोजनाले नेपालका सिरहा, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीमा पनि लाभ पुग्ने लक्ष्य राखेको छ ।   

ग. आयोजना कार्यालयले अध्ययन गर्ने विषयहरु: कोसी उच्चबाँध परियोजना कार्यालयले माथिका उद्देश्यहरु पूरागर्न DPR (Detail Project Report) अर्थात बृहत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य गर्दैछ । बृहत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न निम्न विषयहरुका बारेमा बिस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस् यस्तै बृहत परियोजना प्रतिवेदन १ वर्ष भित्र तयार पार्ने भनेर महाकालीमा नेपाललाई भारतले ढाँटेको आज १६ वर्ष पूरा भो तर डि.पि.आर.अझै बनेको छैन । नेपालीहरु सशंकित त्यसैमा हुन्छन् । कतै कोसीमा पनि भारतको रबैया केवल नदी ओघट्ने मात्र त हुने होइन ? 

डि.पि.आर.मा उठ्ने सबभन्दा ठूलो मुद्दा हुन्छ RRP (Rehabilitation and Reconstruction Policy) अर्थात पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण नीतिका सम्बन्धमा । यस नीति भित्र EIA र EMP पर्दछन् । EIA (Environmental Impact Analysis) र EMP (Environmental Management Planning) हुन् । जस अन्तर्गत परियोजनाबाट वातावरणमा पर्ने असरहरुको विश्लेषण र वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा पनि पर्दछ । नेपाल भित्र नेपालमा विद्यमान कानुनको अधिनमा र भारतमा भारत कै कानुनको अधिनमा रहेर विस्थापितहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तय गरिने कुरा सहमतिमा जनाइएको छ । त्यतिमात्र होइन यो परियोजना निर्माणबाट वातावरणमा पर्ने सबैखाले प्रभावहरुको विस्तृत अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ । त्यस कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली सल्लाहकार नै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान समेत परियोजनामा रहेको छ ।

  डि.पि.आर.ले तयार गर्नुपर्ने अर्को प्रमुख विषय हो इञ्जिनियरिङ विश्लेषण । यसभित्र परियोजना निर्माण गर्नुपूर्व त्यससंग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरुको बृहत अध्ययन, व्याख्या एवम् विश्लेषण पर्दछन् । अहिले परियोजना कार्यालय तिनै कुराको अध्ययनमा जुटेको देखिन्छ । ती विषयहरु भन्नाले:

क. Hydrological Study : जलवायुको अध्ययन

ख. GLOF( Glacier Lake Outburst Flow): हिमताल फुट्दा हुने पानीको प्रवाह

ग. Topographic Survey : भूमापन सर्वेक्षण 

घ. Geo-technical Study : भू(प्राविधिक अध्ययन

ङ. Power Supply Transmission : विद्युत वितरण तथा प्रसारण

च.Power House Design : विद्युत गृह बनावट

छ. Silt Analysis : गेग्रान विश्लेषण

ज. Irrigation Study : सिँचाइको अध्ययन

झ. Seismic Study : भूकम्पको अनुमान

बराहक्षेत्र मन्दिरभन्दा १.६० किलोमिटर उत्तरमा बन्ने प्रस्तावित कोसी उच्च बाँध जमीनबाट २६९ मिटर अर्थात ८८२ फिट अग्लो हुनेकुरा हाल अध्ययन गरिरहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । र सो बाँध सम्पूर्ण रुपमा कंक्रिटको हुने प्रस्ताव समेत भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । सन् १९४६ मा भारतले प्रस्ताव गरेको कोसी बाँधको उचाइ ७४० फिट थियो भने अहिले त्यसको उचाइमा १४२ फिट थपिएको छ । ८.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प थाम्नसक्ने क्षमताको बाँध निर्माण गरिने कुरा परियोजनाका इञ्जिनियरले बताउछन् । साढे आठ रेक्टर स्केलभन्दा माथि भूकम्प आयो भने यस पृथ्वीमा ठाडो (Vertical) उभिएका कुनै बस्तुको अस्तित्व रहन सक्तैन । तसर्थ परियोजनाले तोके अनुसारको मजबुती कोसी बाँधको हुने कुरा पक्का हो भने बाँध फुटेर बगाउला वा क्षति होला भनेर डराउनु पर्ने अवस्था रहेन । किनकि ८.५ रेक्टरको भूकम्प आयो भने त बाँध नभएका ठाउँका मान्छे पनि कोही बच्न सक्ने अवस्था बाँकी नरहने रहेछ। 

६. परियोजनाबाट के के लाभ छन् र के के हानी ?

छिमेकीले प्रस्ताव राख्छ हामी हाम्रा कुरा दरोगरी राख्न सक्तैनौ वा कुनै न कुनै लालचमा फस्छौं । हरेक यस्ता प्रकरणहरुमा हामीले धोका पाएका छौं र राजनीतिको नाराबाजीमा ती विषयहरु कालान्तरमा रुपान्तरित हुंदै गएका छन् । कोसी उच्च बाँधमा पनि त्यस्तै हुन बेर छैन । तर यस परियोजनाबाट यसले गरेका कबुलहरुलाई पूरा गराउन सकियो भने निश्चित रुपमा निम्नानुसार लाभहरु हामीले उपभोग गर्न सक्छौं: 

क. ५ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाईको सुविधा

ख. ३३०० मेघावाट बिजुली

ग. सुनकोसी कमला डाइभर्सनबाट थप बिजुली र सिँचाई 

घ. उच्चबाँधबाट निर्मित तलाउ (जलाशय) मा नौका विहार

ङ. जलाशय छेउमा पर्यटकका लागि बनाउन सकिने Water Kingdom

च. धरान-चतरा सडक र झुम्का-चतरा सडक

छ. अनुमतिको वातावरण तयार पारी धरानका लागि जलाशयबाट खानेपानी

ज. बाँधबाट सुनकोसी, अरुण र तमोरमा जल यातायात सेवा

झ. भारतको खुर्सेलासम्म जहाजबाट यात्रा र ढुवानी सुविधा

ञ. सुनसरी र उदयपुरका बीच बाँध माथिबाट सीधा मोटर बाटोको सुविधा

  ट. चतरादेखि बराहक्षेत्र मन्दिर उत्तरसम्म मोटर बाटो

ठ. बाँध उत्तरको क्षेत्रमा पर्यटकीय व्यवसायहरुको अवसर

ड. जलाशयमा माछापालन उद्योग,

ढ. धरानलाई पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति, आदि आदि 

यी लाभहरु कोसी उच्च बाँधबाट लिन सकिने पर्याप्त संभावनाहरु छन् । नेपाल र भारतले केवल इमान्दारीपूर्वक यसको कार्यान्वन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ ।

त्यस्तै कोसी उच्चबाँधबाट घाटाहरु पनि प्रशस्तै छन् । घाटाको पहिलो विषय नै दुई देश बीचको सम्बन्धमा इतिहास देखि नै हुँदै आएको छलछाम । नेपालले जे जति सन्धि संझौताहरु भारतसंग विगतमा गरेको छ १८१६ को सुगौली सन्धि होस् वा २०५४ को महाकाली संझौता, नेपालले ती सबैमा आफू ठगिएको नै अनुभव गरेको छ । कोसीमा पहिले नै हामी असमान सन्धिको मारमा छौं, अझै उच्चबाँध पनि सहमतिमा पुगियो भने कोसीमा मिसिएका सबै सातवटै नदीमाथि भारतको पूर्ण नियन्त्रण कायम हुन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ । त्यतिमात्र होइन कोसीमा गरिने यो सन्धिबाट निम्न घाटाहरु नेपालले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ:

क. नेपालको झण्डै २० लाख हेक्टर भूभाग जलमग्न हुन्छ

ख. ३३०० मेघावाट बिजुली मध्ये नेपालको हक केवल ३०० मेघावाट मात्र हुने

ग. सुनकोसी कमला डाइभर्सनबाट थप ४ लाख हेक्टर भूभाग र जंगल डुबाउ हुने 

घ. उच्चबाँधबाट निर्मित तलाउ (जलाशय) विष्फोट हुँदा सर्वस्व बगाउने खतरा

ङ. पर्यटकका लागि बनाउन सकिने Water Kingdom को अनुमति भारतसंग लिनुपर्ने

च. आदिवासी जनजातिको बासस्थानबाट उनीहरु बसाँइ सर्नुपर्ने

छ. खेतियोग्य जमीन र जंगल पानीमुनि पुरिने

ज. कोसीका शाखा नदीहरुमाथि भारतको पूर्ण अधिकार स्थापना हुन जाने

झ. भारी बोक्ने भरियाहरु आफ्नो पेसाबाट बेदखल हुने

ञ. बाँध भन्दा उत्तर तर्फ भूक्षयको खतरा उत्पन्न हुने

  ट. बाँधको सुरक्षाका नाममा भारतीय सेना वा प्रहरीको नेपालमा प्रवेशको खतरा

ठ. नेपालका खानी तथा खनिजहरु पुरिने वा प्रयोगशून्य हुने खतरा

ड. कोसीले गेग्रान प्रशस्त ल्याउने भएकाले जलाशय भरिने र अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने खतरा आदि

७. हामीले के गर्नुपर्छ ?

यसरी लाभ र हानीका पर्याप्त सूची निर्माण गर्न सकिन्छ । एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसंग सम्बन्ध राख्दा लाभ र हानीका आधारमा नै राख्ने हो । हामीले दुवै पक्षको पर्याप्त तुलनात्मक विश्लेषण गरेर मात्र कोसी उच्चबाँध बारे निर्णयमा पुग्नुपर्छ । हामीलाई हतार हुन सक्छ आफ्नो पदावधि सकिने कारणले वा जस आफैं लिउँ भन्ने मनसायले । तर देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने भो भने त्यो फेरि अर्को राष्ट्रघात हुन जाने कुरामा पनि हामी उत्तिकै सचेत हुन जरुरी छ । कोसी बाँध हाम्रो आवश्यकता हो कि भारतको ? यसमा पनि मूल्याड्ढन हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

हामीलाई पानी, बिजुली, बाढी नियन्त्रण, यातायात र पर्यटनका क्षेत्रमा विकास गर्ने इच्छा भए त्यो हाम्रो जायज आवश्यकता हो भने हामी कोसीमा उच्चबाँध किन नबनाउने ? कि केवल नेपालीलाई सँधै भारत बिरोधि नाराबाजी गर्नमात्र प्रयोग गरिरहने हो ? आफूले केही गर्न सकिएन भने अर्कालाई दोष थोपर्ने आम नेपालीको संस्कृति नै भइसकेकाले अब नयाँ नेपालमा त्यसमा केही सुधार गर्ने कि ? र, अर्को कुरा ILO १६९ ले गरेको हक अधिकारको प्रत्याभूतिलाई विकास निर्माणको कामको विरोधी कानुनका रुपमा कुनै हालतमा पनि व्याख्या विश्लेषण गरिनु हुन्न भन्ने कुरामा जनजातिहरु एकमत हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । त्यतिमात्र होइन काकाकुल बन्नबाट धरानलाई रोक्न हामी धरानेले आजै देखि लबिंग थाल्नुपर्छ । किन कि कोसी उच्च बाँधलाई धरानको खानेपानी सपनाको वरदान र भाग्य विधाताका रुपमा लिनुपर्छ । 

अन्त्यमा नेपालको विकासको ढोका उघार्ने जिम्मा नेपाली संगै रहोस्, अर्काको हातमा सुम्पिने दुष्चेष्टा कसैबाट नहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु । अस्तु ।

(लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।)