धरान: लकडाउनको समयमा उपभोक्ताहरुलाई घरमै हरियो तरकारी पुर्याउने अभियान पहिलो दिन प्रभावकारी बन्यो । यद्यपी, अधिकांश वडाहरुमा वडाका जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यक समन्वय नगरिदिदा कृषि बजारले अनावश्यक झञ्झट पनि व्यवहोर्नुपरेको छ ।
कृषि बजारका अनुसार आज पहिलो दिन करिब ३० टन हाराहारीमा हरियो तरकारी एवं सब्जी धरानको २ वटा बाहेक सबै वडामा पुगेको छ । पहाडी क्षेत्रको वडा नं ४ र २० मा भने तरकारी पठाइएन । अन्य १८ वटा वडाको लागि १० वटा गाडीमा तरकारी उपभोक्ताको घरमा नै पुर्याइएको थियो । ती वडामध्ये पनि वडा नं १३ र १६ का वडाअध्यक्ष आफै गाडी लिएर कृषि बजारमा तरकारी लिन पुगेका थिए । वडा नं १३ ले २ वटा गाडीबाट दिनभर आफ्ना वडाबासीलाई तरकारी वितरण गरेको थियो भने वडा नं १६ ले पनि एउटा गाडीमा ३ पटक गरेर आफ्नो वडाबासीलाई तरकारी वितरण गरेको थियो । तरकारी लिएर गाडी पुगेपनि वडाका जनप्रतिनिधिहरुले समन्वय नगरिदिदा उपभोक्ताहरुले पाउन सकेनन् ।
कृषि बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भटराईका अनुसार वडा नं १३ र १६ मा जनप्रतिनिधि र टिम नै परिचालन भएकोले धेरै प्रभावकारीरुपमा तरकारी वितरण भयो । अन्य कतिपय वडामा भने वडाका जनप्रतिनिधिहरुले अपेक्षा अनुरुप समन्वय नगरिदिदा समस्या भएको उनले गुनासो गरे । ‘वडा १३ र १६ बाट अध्यक्ष ज्युहरु आफै गाडी लिएर तरकारी लिएर जानु भयो, अरु कतिपय वडामा सोचेजस्तो समन्वय भएन,’व्यवस्थापक भट्टराईले भने,‘कृषि बजारले ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, तरकारी माग गर्ने र तयारी गरिदिने हो । वितरणमा पनि खटिनुपर्दा समस्या भयो ।’
पहिलो दिन कृषि बजारले १० वटा तरकारीको गाडी र श्रमिकहरु खटाएको थियो । वडाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले समन्वय गरेर आवश्यक टोल र वस्तीहरुमा रुट तयार गरेर वितरण सहज बनाइदिनुपर्ने उनले आग्रह गरेका छन् । ‘काम एकदम राम्रो शुरुवात भएको छ, तर वडाका जनप्रतिनिधिहरुको साथ भएन भने समस्या हुन्छ । साँझ समिक्षा गर्दा पनि यी निष्कर्ष भयो,’व्यवस्थापक भट्टराईले भने,‘कुन रुटमा जाने, कहाँनेर वितरण गर्ने भनेर सहयोग गरिदिनु पर्यो ।’
धरानको वडा नं १३ ले हिजो आइतबारदेखि नै आफ्नो वडामा तरकारीको होम डेलिभरी शुरु गरिसकेको थियो । लकडाउनको समयमा पनि तरकारी किन्न खुद्रा पसलहरुमा भिड लाग्न थालेपछि उपमहानगरपालिका र कृषि बजारको सहकार्यमा उपभोक्तालाई घरमै तरकारी पुर्याउने निर्णय गरिएको थियो । साथै, खुद्रा तरकारी बजारलाई कृषि बजारबाट बिक्री नगर्ने, धरान भित्रिने सबै तरकारी कृषि बजारमा केन्द्रीत गर्नेलगायत निर्णय भएको थियो ।