धरानः एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा सरकारको अनुदानमा सञ्चालित एकिकृत सहरी विकास आयोजन अन्तर्गतको झण्डै ३ अरब लगानीको धरान खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र सामाग्री खरीदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेको हो । धरानका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघसंस्था रहेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समितिले बिहिबार इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको जनाएको छ ।

संघर्ष समितिले आयोजनालाई असफल बनाएको दाबी गर्दै आयोजना प्रमुख तथा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेल र आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीका बिडिएका अनिल नेपालविरुद्ध किटानी गर्दै उजुरी दिएको छ । साथै, अन्य जिम्मेवार एवं संलग्न सबैलाई अविलम्व छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ । साथै उनीहरुको सम्पति छानवीन गरेर आवश्यकतानुसार निलम्वन समेत गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ । आयोजनाको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको समेत छानवीन गर्नुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको समितिका संयोजक एवं कांग्रेसको सुनसरी जिल्ला सचिव सुजेन्द्र गोलेले जानकारी दिए ।

गोलेका अनुसार संघर्ष समितिको तर्फवाट १७ बुंदे उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरी दिन समितिका संयोजक गोले, समितिका सचिव तथा संघीय लिम्वुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम लिम्वु, सहसचिव भिम राई, नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य पर्वत राई, जिल्ला सदस्य अनिल श्रेष्ठ, महासमिति सदस्य राजकुमार थोप्रा, धरान १८ का मतदान केन्द्र सभापति देउमान ताप्मादेन, मंगोल नेशनल अर्गानाइजेशनका नेता लोकबहादुर राई लगायतका टोली अख्तियारमा गएका थिए ।

आयोगका इटहरी प्रमुख प्रकाश पौडेलले तत्काल आयोजनाको सम्पूर्ण कागजातहरु झिकाएर छानबिनको प्रकृया अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिएको पनि गोलेले जानकारी दिए । साथै, पौडेलले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । धरान उपमहानगरपालिका र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आयोजना असफल भएको दाबी गर्दै जिम्मा लिन नहुने माग संघर्ष समितिले गर्दै आएको छ । साथै, आयोजनाको फिनान्सीयल र टेक्निकल अडिट गरी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिरहेको छ । धरानवासीलाई आयोजनाको डिजाइन अनुसार खानेपानी खुवाउने पूर्ण सुनिश्चिता नभएसम्म नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखालाई बोर्डमा गाँभ्न नुहुने माग समेत गर्दै आएको छ ।

उजुरीमा भएको १७ बुँदा: 

१. सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका वीच भएको ११ बुंदे सहमतिमा १५.२२एम.एल.डी. अर्थात १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर आयोजनाले दैनिक भूमिगत श्रोतवाट पानी उत्पादन गर्ने भनिएकोमा सहमति विपरित १ करोड ३ लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन गर्ने डिपिआर तयार गरेको । जसवाट दैनिक ४९ लाख २० हजार लिटर कम उत्पादन हुने देखिएको ।
२. सोही सहमतिमा खानेपानीको महशुल नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम रु. ११०। हुने भनिएकोमा हाल न्यूनतम् रु. २२०। लिने गरेको ।
३. हाल भूमिगत श्रोतवाट आयोजनाले दैनिक औसत ६२ लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन गर्न सकेको अवस्था रहेको ।
४. जुलाई २०१७ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएतापनि पटक पटक म्याद थप गर्दै ३१ डिसेम्वर २०१९ सम्म २ वर्ष म्याद थप गरेर थप आर्थिक भार बढाएको ।
५. दैनिक न्यूनतम् १६ घण्टा सन् २०३१ सम्म पानी वितरण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख गरेको भएपनि हाल अधिकांश वडाहरुमा दिन विराएर आधादेखि १ घण्टासम्म मात्र पानी वितरण गर्ने गरेको ।
६. ७ मिटरको प्रेसरमा पानी वितरण गरिने डिपिआरमा उल्लेख भएपनि पानीको न्यून प्रेसर भएकाले अनिवार्य पानी तान्ने मोटर प्रयोग गर्नु परेको ।
७. ३ फिट गहिराईमा पाइप लाइन विछ्याएर कम्प्याक्ट गरी पाइप पुर्नु पर्नेमा विना कम्प्याक्ट अधिकांश स्थानमा डेड फिट मात्रमा पुरेर गुणस्तरहीन कार्य गरेको ।
८. उपनिर्वाचन आचार संहिता, २०७६ उल्लंघन गर्दै डिपिआर विपरित र विना प्रतिष्पर्धा थप २ वटा डिप वेल निर्माण गरेर आर्थिक भार वृद्धि गरेको ।
९. आयोजना सफल भएको परीक्षण नै नगरी आयोजना अधुरै रहेको अवस्थामा परामर्शदाता अनिल नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको ।
१०. परीक्षणकाल करिव एकडेढ महिना मात्र बांकी रहंदा समेत आयोजनाले लक्ष्य, सम्झौता र डिपिआर बमोजिम सफलता हासिल गर्न नसकेको ।
११. अधुरो, अपुरो र अप्रमाणित आयोजनाको टेक्निकल र फिनान्सीय अडिट नै नगरी यथास्थितिमा जिम्मा लिन नगरको श्रोतसाधन खर्च गरेर जम्बो टोली सहित शक्ति केन्द्रहरु धाउने गरेको ।
१२. उपभोक्तासंग १० हजार, १२ हजार र १५ हजार धारा जडान वापत रकम उठाएर हजारौं उपभोक्ताको हालसम्म धारा जडान नगरेको ।
१३. पम्प, जेनेरेटर, ट्रान्समिटर लगायतका उपकरणहरु गुणस्तरहीन जडान गरेकाले बारम्बार विग्रिने गरेको ।
१४. आयोजनाको फुस्रे सिष्टममा कम क्षमताको गुणस्तरहीन र्यापिड स्याण्ड फिल्टर जडान तथा निर्माण गरेकाले वर्षातको समयमा आउने धमिलो पानीको फिल्टर हुन नसकेको तथा १ करोड ६० लाख लिटर फिल्टर गर्ने डिजाईन गरेको भएपनि हाल ५० प्रतिशत पनि फिल्टर गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको ।
१५. सर्वे नै नगरी नेपाल खानेपानी संस्थानको पुरानो डाटा लिई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरी करिव रु. १२ करोड बराबरको कन्सल्टेन्सी शुल्क लिई बांडी खाएको ।
१६. आयोजनाको पाइप खरिद गर्दा सम्बन्धित उद्योगसंग मिल्ने मापदण्ड मिलाएर मिलोमतोमा बजार रेट भन्दा बढीमा खरिद गरेको ।
१७. आयोजना अनुगमन समितिलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण नगरेको ।