धरान: लकडाउनको कारण बन्द भएको र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयहरु सम्बन्धमा धरान उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको भन्दा अत्यधिक महंगो शुल्क लिएको भन्दै दिल्ली पब्लिक स्कुलविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
एक अभिभावकले उपमहानगरपालिकामा उक्त स्कुलविरुद्ध उजुरी गरेका हुन् । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान हाताभित्र सञ्चालनमा रहेको यो स्कुलले अभिभावकहरुसँग अत्यधिक महंगोमा शुल्क लिइरहेको छ । लकडाउनको बेला थोरै समय मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपनि यो स्कुलले उपमहानगरपालिकाको निर्णय विपरीत शुल्क असुलीरहेको छ । एक अभिभावकले विलसहित नै उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा उजुरी दिएका हुन् ।
अभिभावकबाट उजुरी आएपछि मेयर तिलक राईसँग पनि सल्लाह गरेर स्कुल र वीपी प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षा महशाखा प्रमुख रत्न कटवालले जानकारी दिए । उनले भने,‘मेयर साबसँग पनि सल्लाह गर्यौं । हाम्रो क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोले हाम्रो निर्णय मान्नुपर्छ भनेर स्कुललाई निर्णय पठाइदिदैछौं ।’ यो निर्णय वीपी प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई पनि पठाइने उनले जानकारी दिए ।
कोरोना महाभारीको बेला लकडाउनको कारण बन्द भएको निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपछि गत मंसिर अन्तिम साता उपमहानगरपालिकाले बार्षिक र मासिक शुल्कबारे निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा स्कुलको गत बर्षको बार्षिक शुल्कको आधारमा २५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने छ भने मासिक शुल्क पनि असोजदेखि मात्र गत बर्षको शुल्क अनुसार लिन पाउने र असोज अघिको अनलाइन कक्षाको शुल्क गत बर्षको शुल्कको आधा(पचास प्रतिशत) मात्र लिन पाउने निर्णय भएको थियो ।
यो स्कुलले स्कुलले अभिभावकसँग चर्को भर्ना शुल्क मात्र होइन, बार्षिक फि पनि महंगो लिएको छ भने १० महिनाकै मासिक शुल्क लिएको छ । स्कुलले विलमा विद्यार्थीको नाम, मिति समेत नलेखी अभिभावकलाई थमाएको छ । अभिभावकसँग कक्षा ५ को कुल रकम ७१ हजार ५ सय ५ रुपैया स्कुलले असुलेको देखिन्छ । यस्तै, कक्षा ६ को पनि कुल रकम ७१ हजार ७ सय ५५ रुपैया लिएको देखिन्छ ।
यो स्कुल धरानमा वीपी प्रतिष्ठान स्थापनापछि भारतबाट ल्याइएका शिक्षक चिकित्सकहरुको छोराछोरी पढाउन कुटनैतिकस्तरमा स्थापना भएको थियो । भारतीय चिकित्सकका छोराछोरी मात्र पढ्न पाउने गरि स्थापना भएको यो स्कुलमा इण्डियन बोर्ड अनुसार अध्यापन हुन्छ । नेपालको कुनै पनि निकायमा यो स्कुल दर्ता भएको छैन । भारतीय चिकित्सकका छोराछोरी मात्र पढाउने गरि सञ्चालनमा आएको यो स्कुलमा पछि नेपालीका छोराछोरीहरु पनि पढ्न थाले । अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरु नेपाली मात्र छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्ने यो स्कुल भने 'इण्डियन बोर्ड' मातहत छ ।नेपालमा सञ्चालन भएपनि यो स्कुलमा ऐन, कानुन लागु हुदैन । यो स्कुल प्रत्येक ५ बर्षमा भारतीय दुतावासमार्फत नवीकरण मात्र हुने गरेको छ ।