_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाताभित्र दिल्ली पब्लिक स्कुल सञ्चालनमा छ । यो स्कुल प्रतिष्ठान स्थापनापछि भारतबाट ल्याइएका शिक्षक चिकित्सकहरुको छोराछोरी पढाउन कुटनैतिकस्तरमा स्थापना भएको थियो ।
भारतीय चिकित्सकका छोराछोरी मात्र पढ्न पाउने गरि स्थापना भएको यो स्कुलमा इण्डियन बोर्ड अनुसार अध्यापन हुन्छ । नेपालको कुनै पनि निकायमा यो स्कुल दर्ता भएको छैन । भारतीय चिकित्सकका छोराछोरी मात्र पढाउने गरि सञ्चालनमा आएको यो स्कुलमा पछि नेपालीका छोराछोरीहरु पनि पढ्न थाले । अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरु नेपाली मात्र छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्ने यो स्कुल भने 'इण्डियन बोर्ड' मातहत छ ।
नेपालमा सञ्चालन भएपनि यो स्कुलमा ऐन, कानुन लागु हुदैन । यसको पछिल्लो उदाहरण कक्षा ५, ६ मा यो स्कुलले विद्यार्थीसँग लिएको शुल्कलाई हेरे पुग्छ । धरान उपमहानगरपालिकाले कोरोना महाभारीको बेला लकडाउनको कारण बन्द भएको निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपछि गत मंसिर अन्तिम साता बार्षिक र मासिक शुल्कबारे निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा स्कुलको गत बर्षको बार्षिक शुल्कको आधारमा २५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने छ भने मासिक शुल्क पनि असोजदेखि मात्र गत बर्षको शुल्क अनुसार लिन पाउने र असोज अघिको अनलाइन कक्षाको शुल्क गत बर्षको शुल्कको आधा(पचास प्रतिशत) मात्र लिन पाउने निर्णय भएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाको यो निर्णय विपरीत दिल्ली पब्लिक स्कुलले अभिभावकहरुसँग चर्को शुल्क संकलन गरिरहेको पाइएको छ । स्कुलले अभिभावकसँग चर्को भर्ना शुल्क मात्र होइन, बार्षिक फि पनि महंगो लिएको छ भने १० महिनाकै मासिक शुल्क लिएको छ । स्कुलले विलमा विद्यार्थीको नाम, मिति समेत नलेखी अभिभावकलाई थमाएको छ । अभिभावकसँग कक्षा ५ को कुल रकम ७१ हजार ५ सय ५ रुपैया स्कुलले असुलेको देखिन्छ । यस्तै, कक्षा ६ को पनि कुल रकम ७१ हजार ७ सय ५५ रुपैया लिएको देखिन्छ । एक अभिभावक भन्छन्,‘दिनमा १ घण्टा जति मात्र अनलाइन कक्षा भएको थियो, सातामा ३ दिन हुन्थ्यो । तर, फि पुरै लियो । भर्ना र बार्षिक शुल्क भनेर पनि सबै लियो, कुनैमा छुट दिएन ।’
धरान अभिभावक विद्यार्थी परिवारका एक सदस्य उपमहानगरपालिका तथा शिक्षा महाशाखाको कमजोरीले वेथिती यथावत रहेको बताउँछन् । शिक्षा महाशाखाले शुल्कबारे गरेको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न समिति बनाउने भनेपनि अहिलेसम्म नभएको उनको आरोप छ । ‘निर्णय मात्र गर्ने तर अनुगमन केही छैन,’उनले भने,‘दिल्ली पब्लिक स्कुललाई त नेपालको कानुनै लाग्दैन रे, नेपालमा जे गर्न पनि छुट हुने ?’
शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रत्न कटवालले दिल्ली पब्लिक स्कुलको बिषयमा फोनमार्फत जानकारी पाएको र भोली(बिहिबार) अभिभावकलाई उपमहानगरमा पठाईदिन आग्रह गरेको बताए । साथै उनले दिल्ली पब्लिक स्कुल कुटनैतिकस्तरमा स्थापना भएकोले शिक्षा कार्यालयसँग कुनै सरोकार तथा सम्बन्ध नभएको पनि बताए । ‘इण्डिन बोर्डअनुसार चल्छ, परीक्षा पनि उसको आफ्नै छ । विद्यार्थीको रेकर्ड हामीसँग रहदैन । भारत र नेपाल सरकारको बिशेष कुटनैतिकस्तरमा खोलिएको हो,’कटवालले भने,‘तरपनि अभिभावकलाई के भएको हो, भोली आउनुस् भनेको छुँ । निवेदन आएपछि के गर्ने भनेर मेयर साबसँग सल्लाह गर्छु ।’
