_1704867435.jpeg)
धरान: इन्टरनेट सेवाको सुधार सम्बन्धी गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रतिष्ठानले ४ दिनअघि सुविसु केवल नेटवर्क प्रालिलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । 'सुविसुलाई किन कारबाही नगर्ने ? भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ,'प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो,'उसको जवाफ कस्तो आउछ, त्यसअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' चित्त बुझ्दो जवाफ नआए प्रतिवेदनले सुझाव दिएअनुसार सम्झौता भंग पनि हुनसक्ने स्रोतले जनायो ।
प्रतिष्ठानका डा.विजय खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएपछि चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले आन्दोलनमार्फत दबाब दिएका थिए । त्यसपछि मात्र प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको हो ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पुष्टि गरे । उनले भने,‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ’ बिहिबारसम्म तीन दिनको समय दिएर सुविसुसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण दिए नदिएकोबारे रेग्मीले थप खुलाउन चाहेनन् । तर, प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार सुविसुले स्पष्टीकरण बुझाइसकेको छ । यसबिषयमा पदाधिकारीले थप निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
कार्यदलले संस्थालाई करोडौं घाटा हुने गरि सुविसुसँग सम्झौता नवीकरण भएको साथै इन्टरनेट सेवा पनि चित्तबुभ्mदो नभएकोले सम्झौता तत्काल भंग गर्न सुझाव दिएको थियो । यस्तै, कानुन अनुसार सम्भव भएसम्म प्रतिष्ठानलाई परेको आर्थिक घाटा पनि उक्त कम्पनीसँग असुल उपर गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिष्ठान तत्कालिनक केही पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सुविसुसँग सम्झौता नविकरण गरिएको थियो ।
कार्यदलले सुविसुको दररेट बजार मुल्यभन्दा कर्यां गुणा बढी भएको, सम्झौताका सर्तहरु उचित पालना नगरेको, बजार मुल्य अनुसार समय समयमा दररेट समायोजन नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित विना प्रतिस्पर्धा बजार मुल्यभन्दा कयौं गुणा बढीमा सेवा खरिद बिक्री भएको ठहर गरेको थियो । प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सुविसुसँग सन् २०११ मा ५ बर्षे सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१७ जनवरी १२ मा प्रतिष्ठानले थप ५ बर्षको लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ । सन् २०११ मा प्रतिष्ठनले सुविसुसँग ६-६ एमबिपिएस इन्टरनेट सेवा प्रति एमबिपिएस २० हजारको दरले प्रतिमहिना खरिद गरेको थियो ।
सन् २०१७ मा दोस्रो सम्झौतामा सुविसुसँग ३०-३० एमबिपिएस खरिद सम्झौता भएको देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबेला प्रति एमबिपिएस १३ हजार ३ सय ३० रुपैयामा खरिद सम्झौता भएको छ । थप ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सोझै सम्झौतामार्फत भएको कार्यदलको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसैगरि, कोरोना महामारीपश्चात ब्याडविथको माग बढेको भन्दै सन् २०२० मे १ मा थप २०-२० एमबिपिएस प्रतिमहिना २ लाख २ हजार २ सय २५ (भ्याटबाहेक) रुपैयामा पुनः खरिद सम्झौता भएको देखिएको छ । अहिले थप २० एमबिबिएस घटाएर प्रतिष्ठानले ३० एमबिपिएसमा सिमित गरिसकेको छ ।
