_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा विद्युत महशुल र इन्टनरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ ।
विजुलीको महशुलमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले हिनामिना गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन एक बर्षदेखि उपकुलपति कार्यालयमा थन्किएको छ भने इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी गठित कार्यदलले सुझावसहितको बुझाएको प्रतिवेदन पनि दुई महिना बित्न लागेको छ । पछिल्लो समय आन्दोलित चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । व्यवस्थापन पक्षसँग इन्टरनेट र विद्युत महशुलको बिषयको प्रतिवेदनबारे यथासिघ्र आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमति वमोजिम काम भए नभएको सार्वजनिक भएको छैन ।
चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा कल्याण समाजका अध्यक्ष डा.विष्णु पोखरेल पनि दुवै समितिको प्रतिवेदन लागु हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनले जे दिएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो, हामीसँग सहमति हुँदा एक साताभित्र दुवै प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने भन्ने थियो, अहिलेसम्म के भयो भन्ने औपचारिक जानकारी आएको छैन,’उनले भने ।
विद्युतको महशुलमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले लाखौं हिनामिना गरेको भन्दै छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । विद्युत शाखाका अधिकृत तेजनारायण साहले प्रतिष्ठनमा भाडामा चलेका पसल, क्यान्टिनलगायतका ग्राहकहरुको विद्युत महशुलको विल उठाएर आफैले हिनामिना गरेका थिए । उनले प्रतिष्ठानको विद्युत शाखाको छाप पनि घर लगेर दुरुपयोग गर्ने गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । साहलाई निलम्बन मात्र गरिएको थियो । प्रतिष्ठान र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुसँग मिलेमतोमा सम्झौता गरेर हालसम्म करोडौं नोक्सानी भएको निष्कर्षसहित कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । दुवै प्रतिवेदन उपकुलपति कार्यालयमा थन्किएको छ । इन्टरनेट सेवा सुधार सम्बन्धी कार्यदलका एक सदस्य प्रतिवेदनलाई इमान्दारितापुर्वक कार्यान्वयन गरेमा प्रतिष्ठानका वदमासहरु पाखा लाग्ने बताउँछन् ।
विद्युत महशुलमा लाखौं हिनामिना
गत बर्ष कार्यवाहक उपकुलपति भएको बेला प्रतिष्ठनका रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनालले विजुली महशुलमा अनियमितताबारे प्रा.डा.वैकुण्ठराज अधिकारी संयोजक रहेको ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले २०७६ फागुन १६ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले अधिकृत साहले महशुलमा हिनामिना गरेको ठहरसहित प्रतिष्ठानको नियमावली २०५५ को दफा १०.७ (१) को (ख) र (घ)÷(ङ) वमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । प्रतिष्ठानभित्रका विभिन्न ग्राहकहरुबाट उठेको विजुली महशुल रकम हिनामिनामा साह संलग्न भएको पुष्टि हुने विभिन्न १३ आधारसहित छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
नियमावलीको दफा १०.७ (१) को (ख)मा ‘प्रतिष्ठानलाई हुन गएको हानी नोक्सानी सम्पुर्ण वा आंशिकरुपमा तलबबाट कट्टा गरि असुल गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, ‘घ’ मा ‘भविष्यमा प्रतिष्ठानको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ’ भन्ने उल्लेख छ भने ‘ङ’ मा भविष्यमा प्रतिष्ठनको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानका तलबबाट विद्युत महशुल कट्टा हुने क वर्गका ग्राहकहरुको नमुनारुपमा २०७६ असारदेखि मंसिर महिनसम्म हेर्दा करिब पौने ३ लाख घाटा भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । यस्तै, ख वर्गका २३ ग्राहकहरुको २०७५ बैशाखदेखि २०७६ मंसिरसम्मको नमुनारुपमा विद्युत सर्भरमा उठेको रकम र आर्थिक प्रशासन महाशाखामा जम्मा भएको रकम ३३ लाख २० हजार २ सय २६ रुपैया घाटा देखिएको छानबिन समितिको ठहर छ । समितिले आर्थिक प्रशासन महाशाखा र विद्युत शाखालाई ग्राहकहरुको विद्युत सम्बन्धी सफ्टवेयर शुरु भएदेखि नै हालसम्म हरेक ग्राहकको अन्तर निकाल्न लगाएर प्रतिष्ठानलाई तिर्न बाँकी रकम असुल गर्न पनि लिखित निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ ।
इन्टरनेटमा करोडौं घाटा
इन्टरनेट सेवाबारे चिकित्सक र विद्यार्थीहरुबाट अत्यधिक गुनासो आएपछि उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले डा.विजय खनाल संयोजक रहेको ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले इन्टरनेट सेवा खस्किएको मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सुविसु केवल नेटवर्क प्रालिको एकाधिकार हुने गरि गरेको सम्झौता र नवीकरणबाट करोडौं रुपैया घाटा लागेको निष्कर्ष दिएको छ ।
कार्यदलले सुविसुको दररेट बजार मुल्यभन्दा कर्यां गुणा बढी भएको, सम्झौताका सर्तहरु उचित पालना नगरेको, बजार मुल्य अनुसार समय समयमा दररेट समायोजन नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित विना प्रतिस्पर्धा बजार मुल्यभन्दा कयौं गुणा बढीमा सेवा खरिद बिक्री भएको ठहर गरेको छ । प्रालिसँगको सम्झौताले करोडौं घाटा लागेकोले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर खरिद सम्झौता तुरुन्त भंग गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ । साथै, कानुन अनुसार सम्भव हुने भएसम्म जालसाजी गरी प्रतिष्ठानलाई परेको आर्थिक घाटा उक्त कम्पनीसँग असुल उपर गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सुविसुसँग सन् २०११ मा ५ बर्षे सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१७ जनवरी १२ मा प्रतिष्ठानले थप ५ बर्षको लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ । सन् २०११ मा प्रतिष्ठनले सुविसुसँग ६-६ एमबिपिएस इन्टरनेट सेवा प्रति एमबिपिएस २० हजारको दरले प्रतिमहिना खरिद गरेको थियो । सन् २०१७ मा दोस्रो सम्झौतामा सुविसुसँग ३०-३० एमबिपिएस खरिद सम्झौता भएको देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबेला प्रति एमबिपिएस १३ हजार ३ सय ३० रुपैयामा खरिद सम्झौता भएको छ । थप ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सोझै सम्झौतामार्फत भएको कार्यदलको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यसैगरि, कोरोना महामारीपश्चात ब्याडविथको माग बढेको भन्दै सन् २०२० मे १ मा थप २०-२० एमबिपिएस प्रतिमहिना २ लाख २ हजार २ सय २५ (भ्याटबाहेक) रुपैयामा पुनः खरिद सम्झौता भएको देखिएको छ । सन् २०११ मा ६-६ एमबिपिएस ब्याण्डविथ लिदा सुविसु प्रतिस्पर्धाबाट आएपनि सो पश्चात ब्याण्डविथ ५०-५० एमबिपिएससम्म लिजलाइन लिदा विना प्रतिस्पर्धा खरिद सम्झैता भएको औल्याएको छ । नेपाल टेलिकमबाट उपलब्ध सन् २०११ को दररेटसँग सुविसुको दररेट २ गुणा महंगो थियो भने हालको दररेट झण्डै ५ गुणा बढी देखिएको पनि कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘यसरी प्रतिष्ठानले सुबिसुसँग खरिद गरेको लिजलाइनमा प्रतिष्ठानलाई बर्षेनी लाखौंको घाटा पर्न गएको देखिन्छ भने सो सम्झौता थप कायम रहदा प्रतिष्ठानलाई मासिक थप ५ लाख भन्दा बढी घाटा पर्न जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
