_1704867435.jpeg)
धरान: मेयर र तिलक राईको नेतृत्वमा धरानको सर्वदलीय सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल साउन २७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म संघीय राजधानी काठमाण्डौं गएको थियो । उक्त टोलीले धरानको विकास निर्माण तथा समस्याहरुको बारेमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
पाँच दिनको डेलिगेशन, मागहरु र उपलब्धीहरुको बारेमा प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक जानकारी गराएकोछ । टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राईलगायतलाई भेटेका थिए ।
मेयर तिलक राईले धरानको विकास, निर्माण तथा आम जनसरोकारका बिषयहरुमा राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्यको सँस्कृति बसाल्नको लागि संयुक्त प्रयास गरिएको बताए । धरानको एउटै मुद्दामा पनि राजनीतिक दलहरुको फरक फरक माग हुने गरेको भन्दै उनले ती मागहरुबारे संस्थागतरुपमा एउटै धारणा बनाउने प्रयासमा संयुक्त सर्वदलीय, सर्वपक्षीय टोली काठमाण्डौं गएको बताए ।
‘उपमहागनरपालिका सबैको सहयोग लिएर अघि बढन् चाहन्छ, धरानको थुप्रै बिषय र एजेण्डाहरुमा साझा सहमति कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’मेयर राईले भने,‘हामी नयाँ सँस्कृति शुरुवात गर्न खोजेको हो । काठमाण्डौंमा प्रधानमन्त्रीदेखि शिर्ष नेताहरुले भेट दिनुभयो, हाम्रो कुरा सुन्नुभयो, यो सकरात्मक छ ।’
मेयर राईले प्रतिनिधि मण्डलले सबैभन्दा बढी वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथिती र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागलाई उठाएको थियो । टोलीले उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दोषी पाइएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको र प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरु सकरात्मक रहेको पनि मेयर राईले बताए ।
के थियो मागहरु ?
प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी वडा नं १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेताहरुसँग राखिएका मागहरुलाई पत्रकार सम्मेलनमा बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार प्रदेश नं १ मा कोभिड संक्रमण सबैभन्दा बढी धरानमा देखिएकोले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा धरानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
यस्तै, कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा सडक खण्डको मापदण्ड कमभन्दा कम कायम गर्न, धरान २० भञ्ज्याङ चिण्डेडाँडा हुँदै धरान १३ जानकारी चोक रिङ रोडको योजना निर्माण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पनि माग राखिएको थियो । साथै, सर्दु सेउती, सेहरा खोला करिडोर निर्माणका साथै नदीजन्य विपद व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्न, धरान शहरी खानेपानी आयोजना बोर्डमा हस्तान्तरण भई परिक्षण कालमा रहँदा देखिएका समस्याहरु पुरा गर्न थप रकम आवश्यक भएकोले संघीय सरकारबाट व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरिएको थियो ।
यसैगरि, धरान बसपार्क निर्माणको योजना परिमार्जित गरी निर्माणको चरणमा रहेको अवस्थामा बसपार्क वरपरका सडक, पानी, बत्तिलगायतको भौतिक पुर्वाधार निर्माणसमेतका लागि थप रकम आवश्यक भएकोले संघीय सरकारबाट बजेट थप गरिनुपर्ने, कोशी कोरिडोर विद्युत प्रशारण लाइनको धरानमा निर्माणाधिन सब स्टेशन निर्माण द्रुतगतिमा पुरा गरेर धरानको विद्युत आपूर्ति गडबडी मुक्त गर्न र प्रशारण लाइनको टावर धरानको जलाधार क्षेत्रको पहाडी भुगोलमा स्थापना गरिएकोले बर्षायाममा भुस्खलनको जोखिम बढेको हुनाले रोकथामको लागि तत्काल आवश्यक सुरक्षाका लागि योजना कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तै, शहरीकरण र पर्यटन क्षेत्रको विस्तारसँगै धरानमा सुरक्षाको व्यवस्थापन बढाउनुपर्ने भएकोले प्रहरी जनशक्ति बढाएर अस्थायीलाई स्थायी चौकी कायम गर्न पनि माग गरिएको उनले बताए ।
कति भयो खर्च ?
धरानबाट १२ जनाको प्रतिनिधि मण्डल काठमाण्डौं गएको थियो । काठमाण्डौंमा सांसद जयकुमार राईसहित अन्य धरानका नेताहरु पनि थपिएर दुई दर्जन हाराहारीमा प्रतिनिधि मण्डल विभिन्न मन्त्रालय पुगेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले प्रश्न गरे, ‘खर्च कति भयो ?’
धरान १७ का वडा अध्यक्ष भट्टराईले एक मुष्ट १ लाख १५ हजार खर्च भएको जानकारी दिए । उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई वडाअध्यक्षले पाउने भ्रमण भत्ता बराबर उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘त्यही भ्रमण भत्ताबाट खर्चको भुक्तानी गरिन्छ,’ उनले भने ।
धरानका प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुले के भने ?
भिडियो:
