_1704867435.jpeg)
धरान: नयाँ शैक्षिक सत्रको अनलाइन कक्षा शुरु भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण नगरेपनि शुल्क वृद्धि गरेर विद्यालयहरुले धमाधम असुली गरिरहेका छन् ।
धरानकै एक निजी विद्यालयका अभिभावकले भने स्थानीय सरकार (उपमहानगरपालिका)ले निर्णय गरेपछि मात्र शुल्क तिर्ने अडान लिदा अनलाइन कक्षाबाट आफ्ना नानी आउट हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार धरान १५ स्थित के के स्कुलका दुई अभिभावकले यही गुनासो लिएर मेयर तिलक राईलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरुले उपमहानगरपालिकाले जति तोक्छ, सोही अनुसार शुल्क तिर्ने अडान लिएकै कारण आफ्ना नानीहरुले अनलाइन कक्षा लिनबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । ‘तपाईहरुले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, हामी त्यही मान्ने हो । नगरपालिकाले शुल्क तोकोस्, भन्यौ । स्कुलले फि नतिर्ने हो भने तपाईहरुको बच्च आउट भन्यो,’ अभिभावकले भनिन् ।
मेयर राईले भने विद्यालय सञ्चालकहरुलाई भारतीय व्यापारीले लगानी गरे जस्तो व्यवहार नगर्न अभिभावकहरुसँग आग्रह गरे । उनले विद्यालयले ज्यादती गर्दा आवाज उठाउनु पर्ने भएपनि अभिभावक र विद्यालयबीच दोहोरो छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘स्कुल हाम्रो भविष्यको कुरा हो, रेस्पोन्स गर्नुपर्छ । भागेर जादैन, लाखौं करोडौ लगानी हुन्छ,’मेयर राईले भने,‘ ज्यादती गर्छ भने आवाज उठाउनुपर्छ । स्कुलले अभिभावकलाई र अभिभावकले स्कुललाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ । दोहोरो छलफल हुनुपर्छ । शिक्षक पनि नानीको अभिभावक हो ।’
शुल्क बढाउन पाउदैन: मेयर
मेयर राईले धरानका कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृति नलिएको कारण शुल्क बढाउन नपाउने बताए । उनले शुल्क बढाएको पाइएमा कारबाही गर्ने पनि बताए । अभिभावकहरुसँग छलफल गर्दै मेयर राईले बिहिबार कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्ने पनि बताए । ‘कुनै पनि स्कुलले शुल्क बढाउने भनेर स्वीकृति लिएको छैन, त्यसैले बढाउन पाउदैन,’उनले भने ।
मेयर राईका अनुसार गत बर्ष अनलाइन कक्षा छोटो समय मात्र भएको र अव्यवस्थित भएको कारण अघिल्लो बर्षको भन्दा ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिने निर्णय गरिएको स्मरण पनि गरे । यो बर्ष समयमा नै अनलाइन कक्षा शुरुवात भएको र गत बर्षकोभन्दा व्यवस्थित, धेरै पनि कक्षा पढाई हुने भएकोले गत बर्षभन्दा शुल्क केही बढ्ने संकेत गरे । ‘गत बर्ष ५० प्रतिशत तोकेको हो । यसपाली त अनलाइन कक्षा समयमा नै शुरु भयो । बढ्छ होला,’उनले भने ।
शुल्क लिइसकेको विद्यालयको हकमा स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको शुल्क थोरै वा धेरै जे भएपनि अर्को महिना समायोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय सरकारले निर्णय गर्दा अभिभावकले धेरै शुल्क तिरिसकेको छ भने अर्को महिना समायोजन गर्नुपर्छ, थोरै तिरेको छ भने अभिभावकले थपेर मिलाउनुपर्छ,’मेयर राईले भने,‘हामीले गत बर्षको आधा भनेको होइन, गत बर्षको शुल्कलाई आधार मानेर निर्णय गर्ने भनेको हो ।’
भिडियो:
