धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न बोलाइएको सिनेट बैठक रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २० गतेको लागि सिनेट बैठक बोलाएका थिए । प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) वमोजिम गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहित वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन उक्त सिनेट बैठक बोलाइएको थियो । त्यसविरुद्ध उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधिश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले आइतबार चैत २० गते बोलाइएको सिनेट बैठक रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशको बिषयमा विपक्षीसमेतलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ । 

यसअघि पनि सरकारले वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाएर मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सिनेट बैठक बोलाउनुपरे सहकुलपतिले कुलपतिसँग छलफल गरेर सिनेट (सञ्चालक परिषद)को सदस्य सचिव उपकुलपतिलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । यो कानुनी व्यवस्था विपरीत सहकुलपतिले सिधै पत्र लेखेर चैत २० गते सिनेट बैठक बोलाएकोले आफुहरु त्यसविरुद्ध न्यायालय गएको उपकुलपति डा.गिरीले बताए । उनले भने, 'पहिला पनि अन्तरिम आदेश छदैछ, त्यो किनारा नलागेकै अवस्थामा फेरि प्रक्रिया नपुर्याई सिनेट बैठक बोलाएकोले न्यायलय गएको हो।'

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले यसअघि गठन भएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे छलफल गरेर कार्यान्वयनको लागि सिनेट बैठक बोलाएका थिए । प्रतिवेदनमा वहालवाला पदाधिकारीहरुले पदीय दायित्व पुरा नगरेकोले कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सिनेट बैठकबाट बहुमतले पारित गरेर कुलपति समक्ष सिफारिश भएमा र कुलपतिले वर्खास्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरी, रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पतला निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह वहालमै छन् भने रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले राजिनामा दिएका थिए । रजिष्ट्रारले राजिनामा दिए पनि पदमा रहेको बेला अख्तियार दुरुपयोग गरेको, अनियमितता गरेकोबारे छानबिन गरि कारबाही गर्न पनि सिफारिश गरिएको छ ।