_1704867435.jpeg)
धरान: खानेपानीको महशुल वृद्धि विरुद्ध आन्दोलनरत १० राजनीतिक दलहरुले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष एवं मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले महशुल निर्धारण आयोगको पत्र लुकाएर जनतामा भ्रम छरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
दलहरुले मंगलबार खानेपानी बोर्डको कार्यालयअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महशुल निर्धारण आयोगको पत्र बोर्ड र बोर्डका अध्यक्ष साम्पाङले लुकाएको आरोप लगाएका हुन् । यो आयोग नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालय मातहतको निकाय हो । आयोगले साउन १८ गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई अत्यन्त जरुरी पत्र पठाउदै खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९ को परिच्छेद ६ (२८) (३२) अनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने र आयोगले निर्णय गरे वमोजिम महशुल ऐनको दफा ३२ वमाजिम सेवा शुल्क मात्र लिने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत कुनै निर्णय भएको भए सो कार्यान्वयन नगरी आयोगमा नियमानुसार प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । साथै सेवा प्रदायक संस्थाले आफै महशुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानुन सम्मत नदेखिने पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले महशुल वृद्धिबारे भएको निर्णय ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
साथै आयोगले ऐनको दफा ३२ अनुसारको लागत खर्च, सञ्चालन खर्च, उपभोक्ताको मुल्य सुचिको परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर तथा ह्रासकट्टी एवं उपभोक्ताको वृहतर हित समेतलाई विचार गरी प्रस्ताव पेश गर्न पनि खानेपानी बोर्डलाई अनुरोध गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका धरान अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले केन्द्रीय निकायले ध्यानाकर्षण हुदै परिपत्र जारी गरिसकेको भएपनि उक्त पत्र बोर्डले लुकाएर जनतामा भ्रम छरिरहेको बताए । ‘त्यो पत्र खानेपानी बोर्डले लुकायो । के कारणले, के उद्देश्यको लागि लुकाएको हो ?’ उनले भने,‘बोर्ड विधिसम्मत सञ्चालन भइराखेको छैन, पदेन सदस्यलाई पनि नबोलाई, बैठक नबसी स्वघोषित अध्यक्ष बनेर चलाइरहेको अवस्था छ ।’
लिम्बुले बोर्ड विधिपुर्वक सञ्चालन नभएको बिषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको पनि बताए । साथै मेयर साम्पाङले केन्द्रीय निकायको परिपत्रलाई मान्दिन भनेर जनतालाई र देशलाई नै चुनौती दिइरहेको भन्दै त्यो महंगो पर्ने पनि बताए । ‘जनताको विश्वास जितेर निवार्चित मेयरले लोकतन्त्राको हत्या गरिरहेको छ, आफुखुशी धरानलाई सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ,’ उनले भने,‘परिपत्र मान्दिन भनेर जनतालाई च्यालेन्ज दिइरहेको छ, नेपाललाई दिइरहेको छ, त्यो महंगो पर्नेछ । विधिमा र नियममा रहेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
'अदालतको आदेशलाई सम्मान गछौं'
जसपाका अध्यक्ष लिम्बुले उच्च अदालत विराटनगरको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशबारे औपचारिकरुपमा जानकारी नआइसकेको प्रतिक्रिया दिए । यद्यपी उनले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने पनि बताए । न्यायालयले दिएको आदेश र नयाँ परिस्थितिबारे बुधबार बिहान १० बजे बैठक बसेर सोही अनुसार अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।
‘अदालतबाट विपक्षीहरुलाई पनि आदेशको पत्र पठाउछ होला । पत्र आएपछि कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुदैन, अदालतलाई सम्मान गछौं,’ उनले भने,‘ताला हामीले खोलेको छैनौं, बोर्डले नै खोल्छ होला ।’ बोर्डले मागबारे वार्तामा बोलाएर सहजरुपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष लिम्बुले ताला तोडिए सोही अनुसार अघि बढ्ने पनि बताए । महशुल निर्धारण आयोगको पत्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
भिडियो:
