_1704867435.jpeg)
धरान: गिरी एण्ड गिरीसन्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिका युवा व्यवसायी ध्रुव गिरीले पहिलो पटक इ–बिडिङ गरेर धरान उपमहानगरपालिकाको विभिन्न योजनाहरु पाएका थिए । उनले समयमा नै काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीको लागि विल भौचरसहित फाइल पेश गरे । उनको मात्र २० लाख हाराहारीको भुक्तानी पाउनुपर्ने छ ।
निक्कै उत्साहित भएर नगरको योजनाहरुमा काम गरेका गिरी अहिले निराश छन् । असार मसान्तसम्म सम्पन्न योजनाको भुक्तानी पाएर बाँकी बक्यौता तिर्ने योजनामा रहेका उनी अहिले मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाबीचको इगो लडाईले व्यवसायीहरु मारमा छन् । मेयर साम्पाङको नेतृत्वमा भएको धरान वडा नं १६ नौलो बस्तीमा श्रमदानसमेतबाट भएको तारजालीको भुक्तानी उपमेयर बेघाले गैरकानुनी भएको भन्दै असहमति जनाए पश्चात ७ लाख रुपैया बढी रोकिएको छ । त्यसको काउन्टरमा मेयर साम्पाङले ३५/४० वटा सम्पन्न भइसकेको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको विभिन्न योजनाको फाइल आफु मातहतमा लगेपछि व्यवसायीहरुको करोडौं रुपैया भुक्तानी रोकिएको छ । यसैको मारमा परेका हुन्, युवा व्यवसायी गिरी ।
‘लेवरहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सामानको बक्यौता पनि दिनुपर्ने बेला भएकोले साहुले ताकेता गरेको गरेकै छ, तर हाम्रो फाइल विना कारण रोकिएर भुक्तानी पाइएन । यसले हामीलाई आर्थिक, मानसिकरुपमा धेरै पीडा दिइरहेको छ,’ युवा व्यवसायी गिरी भन्छन्,‘आफ्नै देशमा केही गरौं भनेर ऋणपान गरेर व्यवसायमा हात हालेको हो, तर यस्तो लफडा भएपछि कसरी काम गर्ने ? उहाँहरुले आपसी विवाद मिलाउनुपर्छ ।’
उनी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । टेण्डर मार्फत र उपभोक्ता मातहतको योजनाहरु पनि काम गर्ने सय जना हाराहारीमा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी हुनुपर्ने फाइल रोकिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र होइन, लेबर काम गर्ने व्यक्तिहरुदेखि बाँकीमा काम गरेको हार्डवेयर, क्रसर, बिटुमिन, पेट्रोल पम्प लगायत व्यवसायीहरुलाई पनि प्रत्यक्षरुपमा आर्थिक क्षति हुने नाम नखुलाउने सर्तमा अर्का एक व्यवसायी बताउँछन् । उनले भने,‘काम गरेको भुक्तानी नपाउने हो भने हामी त भाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । नगरपालिकाबाट भुक्तानी नभए साहुहरुलाई कहाँबाट तिर्ने ?’
संघ र प्रदेशबाट आएको ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र सडक बोर्डको सम्पन्न भएको योजनाहरु भोली (असार २४ गते मध्यराती)सम्म भुक्तानी नभए बजेट फिर्ता हुनेछ । उक्त योजनाहरुमा अर्को बर्ष बजेट विनियोजन नहुने र यसको दायित्व अर्को आर्थिक बर्षमा उपमहानगरपालिका आफैले व्यहोर्नुपर्ने भएकोले नगरलाई आर्थिक नोक्सानी र विकासमा पनि पछि धकेलिने व्यवसायीहरुको भनाई छ। ‘करोडौं रुपैया बजेट दायित्व सृर्जना हुन्छ, त्यसले अर्को बर्ष नगरको आन्तरिक आम्दानीले गर्नुपर्ने विकासको काम पछि धकेलिन्छ,’ उनले भने ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ धरानका महासचिव आशिष कटवालले मसान्तसम्म भुक्तानी आउछ भनेर प्रतिक्षामा बसेका व्यवसायीहरु उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक किचलोको मारमा परेको बताए । जनप्रतिनिधिहरुले बाधा अडकाउ फुकाउनुपर्नेमा यो प्रकरणले झन् समस्या बढाएर व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित बनाएको उनले बताए । ‘उहाँहरुले त व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन ? तर झन् समस्यामा पार्नुभयो । यस्तो हो भने अर्को बर्ष कस्ले काम गर्छ ?’ महासचिव कटवालले भने ।
निरन्तर छलफल तर जुटेन सहमति
मेयर उपमेयरबीचको विवादले उग्ररुप लिएर करोडौं भुक्तानी मात्र रोकिएको छैन, आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट नै अन्योल बनेको छ । असार १० गतेभित्र नगरसभा गरेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेमा नौलो बस्तीको तारजाली भुक्तानीको विवाद चर्किएर नगरसभा पनि समयमा बस्न सकेन ।
अहिले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा न छलफल भएको छ, न आवश्यक कुनै तयारी नै छ । समग्र कार्यपालिका मेयर साम्पाङको कब्जामा रहेको भुक्तानी दिनुपर्ने योजनाहरुको फाइल प्रकरण मिलाउन र भुक्तानी दिलाउन केन्द्रीत भइरहेका छन् । वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरु हिजो र आज निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् ।
मेयर साम्पाङले उक्त फाइलहरु नौलो बस्तीको भुक्तानी गरेमात्र फिर्ता गर्ने भनेर अडानमा बनाएका छन् भने उपमेयर बेघा गैरकानुनीरुपमा काम सम्पन्न भएकोले उक्त योजनाको भुक्तानी दिन सहमति नगर्ने अडानमा छन् । हिजो भएको छलफलमा निर्माण उपभोक्ता समिति परिवर्तन गरेर स्थानीयलाई संयोजक र सचिव राख्नेसम्म छलफल भएको थियो, यद्यपी सहमति जुट्न सकेन । आज बिहान पनि वडाअध्यक्षहरु निरन्तर छलफलमा जुटेका थिए । ‘अहिले फेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफलमा बस्दैछौं, हामी जसरी पनि निकास दिन लागिरहेका छौं,’ एक वडाअध्यक्षले भने ।
