_1704867435.jpeg)
विराटनगर: प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट लगायतका विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग आज विहान गरेको संवादमा मन्त्री घिमिरेले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारवीच समन्वय नहुँदा काममा दोहोरोपना आउने गरेको धारणा व्यक्त गर्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् । प्राविधिक धारका विद्यालय छनौट संघीय सरकारबाट हुँदा सही बुझाई नभएको पाईएको उनले बताए । ‘प्राविधिक धारको शिक्षालाई स्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको एक खालको कार्यक्रम छ, संघीय सरकारले समन्वय नगरी निर्णय गर्दा असजिलो भयो,’मन्त्री घिमिरेले भने ।
संघीय सरकारले निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र गर्नुपर्ने मन्त्री घिमिरेको सुझाव छ । उनले मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारीले सिटिईभिटीको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले दमकमा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा समस्या भएको बताए । ‘उर्लाबारी र दमककै वीचमा समान प्रकृतिका कक्षा सञ्चालन त्यत्ति व्यवहारिक भएन,’मन्त्री घिमिरेले भने ।
प्रदेश सरकारले तेह्रथुमको म्याङलुङमा प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिरहँदा संघीय सरकारले तेह्रथुमकै आठराईमा अर्को शिक्षण संस्था सञ्चालनको तयारी गरेको भन्दै समन्वयको अभाव देखिएको गुनासो गरे । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे प्रदेशका मन्त्रीहरुले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई वेवास्ता गरेको अनुभुती भएको पनि मन्त्री घिमिरेले बताए । नमुना विद्यालय छनौट र भवन निर्माणका लागि आउने वजेट र कार्यक्रमबारे समन्वय नभएको मन्त्री घिमिरेले बताए ।
केन्द्रबाट विना मापदण्ड कार्यक्रम वितरण गरिने कुराले समस्या भएको मन्त्री घिमिरेको भनाई छ । ससर्त कार्यक्रमबारे नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेकोमा उनले जोडदिए । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लिएपनि प्रभावकारी नभएकोले कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री घिमिरेले बताए । तराई क्षेत्रमा विद्यालय संख्या घटाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ का ९० प्रतिशत विद्यालयले देशव्यापी लकडाउन शुरु हुनुअघि नै कक्षा १ देखि ९ सम्मको परिक्षा लिईसकेकाले विद्युतिय माध्यमबाट नतिजा प्रकाशन गर्न अनुमति दिनु पर्ने बताए । एसईई परिक्षा लकडाउन खुलेको निश्चित अवधि भित्रमा हुने भनेर सूचना दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । कोभिड १९ र शैक्षिक सत्र आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र वजेट लगायतका विषयको ई–मिटिङमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
